काही अधिक समान ‘आम आदमी’

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय आज (९ मे रोजी) निर्णय देणार आहे. किंबहुना, असे म्हणता येईल की, न्यायालय आज आपला निर्णय जाहीर करेल. कारण, केजरीवालांना जामीन देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्यासारखाच वाटावा. परवा त्यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर युक्तिवाद सुरू असताना ‘ईडी’च्या वकिलांच्या युक्तिवादाची न्यायाधीशच ज्या प्रकारे उलटतपासणी घेत होते, ते पाहता केजरीवाल यांना वकिलाची गरजच भासली नाही. दिल्ली सरकारच्या मद्यविक्री धोरणात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीच्या अनेक नेत्यांवर असून, त्यांचे दोन प्रमुख नेते मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन हे गेले काही महिने तुरुंगात आहेत. पण, या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल या आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांना, गेले दीड महिना तुरुंगवासच पदरी पडला. आपल्याला झालेली अटक हीच मुळात बेकायदेशीर आहे, असा दावा करून त्या निर्णयाला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले आहे.

 

 

केजरीवालांची बाजू घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी जो युक्तिवाद केला, तो काहीसा धक्कादायकच. केजरीवालांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कशी अटक करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वास्तविक, न्यायाधीशांना ही गोष्ट ठाऊक असायला हवी की, केजरीवालांना गेल्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून ‘ईडी’कडून चौकशीसाठी समन्स पाठविले जात होते. पण, दरवेळी कोणते तरी फुसके कारण देत केजरीवालांनी ‘ईडी’पुढे चौकशीसाठी जाण्याची टाळाटाळ केली. ‘ईडी’ने त्यांना तब्बल नऊ वेळा समन्स पाठविले. पण, केजरीवालांनी त्यांना भीक घातली नव्हती. एखादा सामान्य माणूस अशा प्रकारे वागू शकेल का? अखेरीस ‘ईडी’ने उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना पुढे जाण्याचा संकेत दिला आणि मार्चअखेरीस केजरीवालांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे केजरीवाल जर पहिल्या वेळेसच ‘ईडी’पुढे उपस्थित झाले असते, तर त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर अटक करण्याची वेळ आली नसती.

 

 

न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, “निवडणुका या पाच वर्षांतून एकदाच येतात, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारास जाण्यासाठी अंतरिम जामीन का दिला जाऊ नये? तसेच केजरीवाल हे काही अट्टल गुन्हेगार नाहीत आणि त्यांच्यावर अन्य कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. त्यामुळे त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास हरकत नसावी.” मग हाच न्याय सिसोदिया आणि जैन यांना का लावला जात नाही? सिसोदिया व जैन हे मंत्री या नात्याने तपासावर किंवा अन्य आरोपी व साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकत असतील, तर केजरीवाल हे तर मुख्यमंत्रीच आहेत. तेसुद्धा या तपासावर व साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात.

 

 

‘ईडी’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवालांच्या जामिनाला कडाडून विरोध केला. केजरीवाल हे एक राजकीय नेते असून, न्यायालयाने त्यांना ‘एक वेगळा नेता’हा निकष लावू नये. तसे झाल्यास सामान्य माणूस, शेतकरी, मजूर वगैरे सामान्य व्यक्तींना चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. निवडणुकीसाठी त्यांना जामीन देणे हे कारण होऊ शकत नाही, याचे कारण असे अनेक नेते आज तुरुंगात आहेत. पण, केवळ निवडणुकीत प्रचार करायचा आहे, म्हणून या नेत्यांना न्यायालयाने जामीन दिलेला नाही. मग केजरीवाल यांनाच वेगळा न्याय का लावला जात आहे?

 

 

निवडणुकीच्या तोंडावर अटक केल्याचा केवळ कांगावा आहे. या प्रकरणाची चौकशी जसजशी पुढे सरकली आणि ‘ईडी’च्या हाती अधिक माहिती व पुरावे लागले, तेव्हाच ‘ईडी’ने केजरीवाल यांचे नाव या प्रकरणात घेतले. अनेक आरोपींनी केजरीवालांचा यात थेट सहभाग असल्याची निवेदने आणि पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे केजरीवालांना निवडणुकीच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन देणे चुकीचे ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. पण, न्यायाधीशांचा एकंदर नूर पाहता, त्यांनी केजरीवालांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे स्पष्ट संकेत दिसत होते.

 

 

केजरीवालांनी सर्व नैतिक मूल्यांना पायदळी तुडविले आहे. लालूप्रसाद असोत की हेमंत सोरेन असोत, त्यांनी निदान जनाची लाज बाळगून अटक झाल्यावर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा तरी दिला होता. आपण तुरुंगातून सरकार चालवू, पण राजीनामा देणार नाही, अशी निगरगट्ट भूमिका घेऊन केजरीवालांनी आपण किती निर्ढावलेले सत्तालोलुप नेते आहोत, ते सिद्ध केले आहे. कारण, राजीनामा दिला असता, तर त्यांचा पक्ष फुटला असता आणि केजरीवाल यांचे महत्त्व संपुष्टात आले असते.

आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने आपल्याला झालेली अटक ही कायदेशीर नाही, असे म्हटलेले नाही. पण, केजरीवालांनी त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायाधीश पक्षपाती नसते, तर त्यांनी ही याचिका मुळात दाखलच करून घेतली नसती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी काहीजण ‘अधिक समान’ आहेत, असेच दिसते.

 

 

केवळ कायद्यात तरतूद नाही, म्हणून अटक झाल्यावरही मुख्यमंत्रिपदावर राहणे हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? तसेच एरव्ही मोदी आणि भाजपवर राज्यघटना संपविल्याचा आरोप करणारे विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमेही याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. मुख्य म्हणजे, न्यायाधीशांनीही केजरीवालांकडे या संदर्भात एकदाही विचारणा केलेली नाही. ‘निवडणुकीच्या तोंडावर अटक’ हा निकष न्यायाधीश कोणत्या आधारावर मानतात? अटक करण्याच्या वेळेची कायद्यात काही तरतूद आहे का? तसे नसेल, तर न्यायाधीश हे कारण कोणत्या आधारावर वैध मानतात? केजरीवालांना जामीन मिळण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. तसे झाले, तर तो न्यायालयाच्या तत्त्वांचाच पराभव म्हणावा लागेल.

 

 

 - राहुल बोरगांवकर