मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणारी जमात...

‘बाप दाखव नाहीतर श्रद्धा घाल’ अशी एक म्हण आहे. म्हणजे पुरावा असेल तर दाखव, नाहीतर तसे नाही, हे मान्य कर. पण, कम्युनिस्ट, तथाकथित पुरोगामी, काँग्रेस, फुटीरतावादी ही एक अशी जमात आहे, जी पुरावे दाखवत नाही; मात्र बोंबाबोंब जोरात करतात. अशा तथ्यहीन व भ्रमित करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे समाजात द्वेष, तेढ निर्माण होते व काही वेळा कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्नही निर्माण होतात. रोहित वेमुलाच्या प्रकरणातही असेच काही घडले.

 

 

तेलंगणमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. त्याच तेलंगण सरकारच्या पोलिसांनी नुकतेच रोहित वेमुला प्रकरणासंदर्भात एक ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयात सादर केला. या अहवालात रोहित वेमुला दलित नव्हता आणि त्याला आत्महत्येस कोणीही प्रवृत्त केलेले नव्हते, तसेच सर्व आरोपींना ‘क्लीनचीट’ देण्यात आली, हे मुद्दे प्रकर्षाने आलेले आहेत. जानेवारी 2016 मध्ये हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाचा संशोधक विद्यार्थी असलेल्या रोहित वेमुलाने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. रोहित हा डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेत सक्रिय होता. या आत्महत्येनंतर डाव्या संघटनांनी देशभर निदर्शने, आंदोलने, श्रद्धांजली सभा आयोजित करुन वातावरण तापवले. विद्यापीठाचे कुलगुरू, अभाविप, भाजपच्या नेत्यांवर थेट आरोपही करण्यात आले होते. संघटनांनी तथ्यहीन आरोप केले की, ‘रोहित चा संस्थात्मक खून झाला. तो दलित होता. त्याच्यावर विद्यापीठाने कार्यवाही केली आणि म्हणून त्याने आत्महत्या केली.’

 

 

रोहितच्या आत्महत्येपूर्वीच्या घटनाक्रमाकडे लक्ष वेधत संस्थात्मक हत्येचा आरोप केला गेला. काय घडले आत्महत्येपूर्वी तर रोहित हा अडअ ( ASA (Ambedkarite Students Association) ) या चळवळीचा कार्यकर्ता होता. त्यांनी याकुब मेननच्या फाशीला विरोध केला, निदर्शने केले आणि म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि त्यांच्यात वाद झाला होता. भांडणे झाली. आणि म्हणून विद्यापीठाने कार्यवाही केली. आता असा वाद हा अनेक विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये असतोच. वैचारिक मतभेद असतात. रोहितने या वादाचा उल्लेख पत्रात का केला नाही? त्याचे पत्र (सुसाईड नोट) नीट वाचल्यास त्यातूनही अनेक गोष्टींचा उलगडा होतो. त्याला विज्ञान लेखक व्हायचे होते. वैयक्तिक जीवनात तो अनेक कारणांनी दुःखी होता. तो स्वतःला एकाकी समजायचा आणि त्याने त्याच्या पत्रात काही ओळी खोडल्या होत्या. त्यात त्याच्या संघटने संदर्भातील निराशा स्पष्ट जाणवते. तो लिहितो, ''ASA, SFI, anything and everything exist for their own sake. Seldom the interest of a person and these organisations match. To get power or to become famous or to be important in between boundaries and to think we are up to changing the system, very often we overestimate our acts and find solace in traits.''

 

 

रोहितने आत्महत्ये पूर्वी लिहिलेल्या पत्रात आत्महत्येस कोणालाही जबाबदार धरले नाही. "No one has instigated me, whether by their acts or by their words to this act. This is my decision and I'm the only one responsible for this.''

रोहितच्या आत्महत्येनंतर काही महिन्यांनी ए. के. रुपनवाल यांच्या एकसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. रुपनवाल चौकशी अहवालात रोहितने वैयक्तिक कारणाने आत्महत्या केल्याचे म्हटले होते. तसेच रोहित दलित नव्हता, हे सुद्धा त्यांनी नमूद केले होते. एक हुशार संशोधक विद्यार्थ्याला नेमक्या कोणत्या कारणांनी आत्महत्या करावी लागली, याचा कोणताही शोध न घेता त्याच्या दुर्दैवी आत्महत्येचे सोयीस्कर भांडवल डाव्या संघटना व काँग्रेसने केले. आज काँग्रेसच्याच सरकारने न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला. त्यावर टीका व्हायला लागली म्हणून आता पुन्हा पुनर्तपास करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे असाच प्रश्न उपस्थित होतो की, एखाद्या घटनेचे किती राजकारण करायचे?

 

 

‘आयआयटी मुंबई’त शिक्षण घेणारा हुशार असा दलित विद्यार्थी दर्शन सोळंकीने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात वसतिगृहावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. दर्शनच्या आत्महत्येनंतर ‘आयआयटी मुंबई’मधील ‘आंबेडकर- फुले पेरियार स्टडी सर्कल’ (अझझडउ) तसेच ‘एसएफआय’ अशा कम्युनिस्ट संघटनांनी घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून आरोप केला की, ही आत्महत्या नसून ’संस्थात्मक खून’ आहे व ’जातीय भेदभावामुळे’ ही घटना घडली आहे. याविषयी या संघटनांनी अनेक विद्यापीठांमध्ये आंदोलनेसुद्धा केली. भालचंद्र मुणगेकर यांनी लेख लिहिला, पत्रकार परिषद घेतली. कारण, कोणतेही पुरावे हाती नसताना, स्वतःचा अजेंडा रेटण्याचा यांचा प्रयत्न होता.

 

 

या प्रकरणात नंतर राज्य सरकारने ‘एसआयटी’ नियुक्त केली होती. पोलीस तपासात दर्शन सोळंकीच्या खोलीत दर्शनने स्वहस्ताक्षरात लिहिलेली ‘सुसाईड नोट’ पोलिसांना सापडली, ज्यात अरमान इक्बाल खत्री या विद्यार्थ्याने दर्शनला चाकूचा धाक दाखवत खुनाची धमकी दिली होती. तो आपल्याला मारेल अशी भीती दर्शनला होती. Arman has killed me. (अरमान, तू मला मारलेस!) असे दर्शनने लिहिले होते. ही माहिती समोर आल्याने या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. तथ्य बाहेर आल्यानंतर मात्र डाव्या संघटना व मुणगेकर तोंडावर आपटले. पीडित आणि आरोपी सोयीस्कर नसेल, तर हे लोक अशा घटना कितीही भीषण असल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात, हेच यावरुन सिद्ध होते.

 

 

एका विशिष्ट चष्म्यातून अशा घटनांकडे पाहणे व या घटनांना जातीय रंग देणे, यात कम्युनिस्ट संघटना आघाडीवर राहिलेल्या आहेत. एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या विद्यार्थ्याचा जीव जातो, ही अतिशय दुर्दैवी घटना. किती कष्ट करून हा मुलगा आयआयटीपर्यंत आला असेल. पण, त्याच्या आत्महत्याने संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. घटनेची खरी कारणे शोधण्याची थोडीसुद्धा तसदी हे लोक का घेत नाहीत? घटनेच्या पहिल्या दिवशीच हेतुपूर्वक आरोप कोणत्या तथ्यांच्या आधारे करतात? किमान तपास होण्यापर्यंत सुद्धा संयम हे लोक का बाळगू शकत नाही?

 

 

व्यवस्थेमध्ये काही दोष नक्की आहेत आणि त्यावर बोललंच पाहिजे. दोष दूर करण्यासाठी पर्याय सुचवला पाहिजे. समस्येवर काम केले पाहिजे. पण, फुटीरतावाद्यांना फक्त आरोप करणे व सिस्टीम कशी दलितविरोधी आहे, हे सिद्ध करण्याची घाई असते. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येची घटनासुद्धा यांनी अशीच मोठी करून वैचारिक अजेंडा राबविला व दर्शन सोळंकीच्या घटनेमध्ये सुद्धा त्यांचा असाच प्रयत्न होता. पण, योग्य पोलीस तपासामुळे या कम्युनिस्ट, विद्रोही, काँग्रेस, फुटीरतावादी संघटना उघड्या पडल्या. दुर्दैवी मृत्यूचेही भांडवल करणार्‍या या जमातींपासून म्हणूनच सावध राहणे गरजेचे आहे.