स्थलांतरितांना दिली ओसरी...
Total Views |
दान हे सत्पात्री असावे लागते, असे भारतीय तत्त्वज्ञान सांगते. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील युद्धामुळे विस्थापित झालेल्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपल्या देशात आश्रय दिलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स वगैरे युरोपीय देशांना या तत्त्वज्ञानाचे सत्य आता उमगू लागले आहे. ब्रिटनमध्ये आश्रयास आलेल्या या स्थलांतरित मुस्लिमांकडून या देशातील स्वातंत्र्याचा उपयोग आपली धार्मिक-सांस्कृतिक मूल्ये लादण्यासाठी केला जातो. पण, अतिउदारतेने पछाडलेल्या पाश्चिमात्य देशांना भावी धोक्याची घंटा ऐकू जाते का, हाच खरा प्रश्न.
फ्रान्सने काही दशकांपूर्वी पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतून आलेल्या शरणार्थींना आपल्या देशांत आश्रय दिला होता. आता हे स्थलांतरित फ्रान्सचे नागरिक बनले असून, त्यांची संख्या वाढत चालली आहे. प्रामुख्याने हे सर्व मुस्लीम शरणार्थी असून, गेल्या काही वर्षांत त्यांनी आपल्या धार्मिक हक्कांसाठी फ्रान्समध्ये हिंसक आंदोलने केली होती. केवळ फ्रान्सच नव्हे, तर डेन्मार्क, बेल्जियम वगैरे काही युरोपीय देशांना या शरणार्थींचा दाहक अनुभव येत आहे. परक्या धर्माच्या आणि मूळ रहिवाशांपेक्षा भिन्न संस्कृती असलेल्या लोकांना किती प्रमाणात आश्रय द्यायचा, याचे तारतम्य या युरोपीय देशांनी बाळगले नसल्याने, आज त्यांच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. जगात सर्वत्र आढळणार्‍या पद्धतीनुसार, या देशांमध्येही आपली संख्या वाढताच या शरणार्थींनी आपल्या धार्मिक हक्कांच्या मागणीसाठी हिंसक आंदोलने केली.
चार-पाच वर्षांपूर्वी पॅरिसमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. ‘चार्ली हेब्दो’ या वृत्तपत्रावरील हल्ला प्रकरण तर जगभर गाजले. सलमान रश्दी या लेखकाला इराणचा धर्मगुरू खोमेनी याने देहान्ताची शिक्षा सुनावली होती. गेली ३३ वर्षे ब्रिटनने रश्दी यांना संरक्षणही पुरविले. पण, दोन वर्षांपूर्वी रश्दी अमेरिकेत भाषणासाठी गेले असता, एका कट्टर मुस्लीम माथेफिरूने त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. त्यात त्यांचा एक डोळा निकामी झाला. यावरून मुस्लिमांमध्ये धार्मिक कट्टरता किती खोलवर रुजली आहे, त्याचा अनुभव अमेरिकेनेही घेतला. ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅमसारख्या काही शहरांमध्ये बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या मुस्लिमांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, तेथे गेल्यावर आपण ब्रिटनमध्ये आहोत, असे वाटतच नाही. या शहरांतून आता मुस्लीम लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जात आहेत. लंडनसारख्या राजधानीच्या महापौरपदी सादिक खान हे नुकतेच तिसर्‍यांदा निवडून आले, यावरून त्या शहरातील मुस्लिमांची संख्या किती असेल, त्याची कल्पना करता येईल.
इतकेच नव्हे, तर लीड्स या शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आलेल्या मोहसिन अली यांनी विजयी घोषित झाल्यावर ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा दिल्या. आपला विजय हा गाझातील लोकांचा विजय आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावरून कितीही शिकले आणि कोणत्याही देशात असले, तरी ते आपल्या धर्माची कास सोडत नाहीत आणि पॅलेस्टिनी मुस्लिमांशी ते आपले नाते जोडू पाहतात, हेच दिसून येते. भारताप्रमाणेच ब्रिटनमधील प्रमुख पक्ष हे मुस्लीम मतपेढीपुढे लाचार झाले आहेत. बोरीस जॉन्सन यांनी तर सर साजिद जावेद यांना ब्रिटनचे गृहमंत्री करून टाकले होते. भारताचे एकमेव मुस्लीम गृहमंत्री असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कार्यकाळातच काश्मीरमधून पंडितांना नेसत्या वस्त्रानिशी पळून अन्यत्र आश्रय घ्यावा लागला होता. त्यांच्याच काळात अपहरणाच्या अनेक घटना घडल्या आणि ओलिसांच्या सुटकेच्या बदल्यात अनेक ‘वॉण्टेड’ दहशतवाद्यांना सरकारला सोडून द्यावे लागले होते. सुदैवाने जावेद जेमतेम वर्षभरच त्या पदावर होते. मजूर पक्ष आणि त्यातील जॉर्ज गॅलोवे यांच्यासारखे काही डाव्या विचारसरणीचे नेते तर या मुस्लिमांच्या अतिरेकी मागण्यांचाही पुरस्कार करीत आहेत.
पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी अनेक बेकायदा स्थलांतरितांना रवांडा या देशात पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयावरही भरपूर टीका झाली, पण सुदैवाने सूनक त्यावर ठाम राहिले. स्थलांतरितांचे आम्हाला भय वाटत नाही, उलट स्थलांतरितांनीच अमेरिकेला बलशाली बनविले आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यांचा रोख आणि संदर्भ चीन, भारत आणि जपान हे देश होते. पण, स्थलांतरितांमुळे किती आणि कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्याचा अनुभव अमेरिकेलाच गेले काही दिवस घ्यावा लागला आहे. अमेरिकेतील जवळपास २३ राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये गेले काही दिवस अभूतपूर्व गोंधळ माजला होता. कारण, या विद्यापीठांमध्ये शिकणार्‍या पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांनी इस्रायलविरोधात जोरदार निदर्शने करून विद्यापीठांचे कामकाज विस्कळीत केले होते. भारतातील शाहीनबागप्रमाणे काही विद्यापीठांमध्ये ठिय्या आंदोलने केली जात होती. ही आंदोलने पॅलेस्टाईन आणि हमास यांच्या समर्थनार्थ केली जात होती. आंदोलनांमध्ये सक्रिय असलेले बहुसंख्य विद्यार्थी हे पश्चिम आशिया, आशिया आणि आफ्रिकेतील होते, हे लक्षात घेतल्यावर या आंदोलनाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात येईल.
पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी अनेक बेकायदा स्थलांतरितांना रवांडा या देशात पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयावरही भरपूर टीका झाली, पण सुदैवाने सूनक त्यावर ठाम राहिले. स्थलांतरितांचे आम्हाला भय वाटत नाही, उलट स्थलांतरितांनीच अमेरिकेला बलशाली बनविले आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यांचा रोख आणि संदर्भ चीन, भारत आणि जपान हे देश होते. पण, स्थलांतरितांमुळे किती आणि कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्याचा अनुभव अमेरिकेलाच गेले काही दिवस घ्यावा लागला आहे. अमेरिकेतील जवळपास २३ राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये गेले काही दिवस अभूतपूर्व गोंधळ माजला होता. कारण, या विद्यापीठांमध्ये शिकणार्‍या पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांनी इस्रायलविरोधात जोरदार निदर्शने करून विद्यापीठांचे कामकाज विस्कळीत केले होते. भारतातील शाहीनबागप्रमाणे काही विद्यापीठांमध्ये ठिय्या आंदोलने केली जात होती. ही आंदोलने पॅलेस्टाईन आणि हमास यांच्या समर्थनार्थ केली जात होती. आंदोलनांमध्ये सक्रिय असलेले बहुसंख्य विद्यार्थी हे पश्चिम आशिया, आशिया आणि आफ्रिकेतील होते, हे लक्षात घेतल्यावर या आंदोलनाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात येईल.
विद्यापीठामध्ये राजकीय आंदोलने होणे, ही नवी गोष्ट नाही. भारतासह जगभरात अनेक विद्यापीठांमध्ये अशी आंदोलने झाली आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात नागरिकांना अनेक क्षेत्रांमध्ये पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण, स्वातंत्र्य हे कधीच अमर्यादित नसते. परक्या देशांतून अमेरिकेत आश्रयाला आलेल्यांनी आपली धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये तेथील समाजावर लादणे, हे केव्हाही चुकीचेच. अमेरिकेच्या नेत्यांना अतिउदार मानवतावादाने पछाडले आहे. त्यांच्या दृष्टीने हे स्थलांतरित पीडित असल्याने त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. पण, याच उदार मनोवृत्तीचा आणि तेथील स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत हे मुस्लीम शरणार्थी आता तेथे आपली धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये रुजवू पाहात आहेत. या मुस्लीम शरणार्थींसाठी गाझा आणि पॅलेस्टाईन हेच विषय सर्वात महत्त्वाचे आहेत, असे दिसते.
ब्रिटन आणि अमेरिकेत लाखो हिंदू स्थलांतरित राहतात. दोन-तीन पिढ्यांपासून ते त्या देशात राहात आहेत, पण त्यांच्याकडून आपल्या धार्मिक मागण्यांसाठी कधी हिंसक आंदोलने झाल्याची नोंद नाही. मात्र, गेल्या काही दशकांत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी येथे मुस्लीम स्थलांतरितांची संख्या वाढताच तेथे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहतो. जर्मनीत तर काही मुस्लीम टोळ्यांकडून भरदिवसा रस्त्यांवर महिलांची छेड काढण्याच्या आणि क्वचितप्रसंगी बलात्काराच्या घटना वाढत चालल्याचे दिसून येते. मानवतावादाचा अतिरेक आणि ज्यांना आश्रय द्यायचा, त्यांच्याकडून भविष्यात धार्मिक व सांस्कृतिक समस्या निर्माण होणार नाहीत, याचा विवेक न बाळगणे यामुळेच आज युरोपला मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
