मुंबई: देशातील जीएसटी (Goods and Sales Tax) मधील अडचणी व भांडण सोडवण्यासाठी व सेटलमेंटकरिता देशपातळीवर जीएसटी अपिलेट ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) ही सरकारी संस्था काम करते. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने यासंदर्भात माहिती दिली असुन ४ वर्षाच्या कार्यकाळासाठी ही नेमणूक करण्यात आली आहे.
याविषयी सरकारने निवेदनपत्र जाहीर करून याबद्दलची माहिती दिली आहे. प्रति महिना अडीच लाख रुपये वेतन त्यांना देण्यात येणार आहे. यापूर्वी वित्त मंत्रालयाने या पदभरतीसाठी अर्ज मागवले होते. यामध्ये ६३ विधी सदस्य व ३३ तांत्रिक सदस्य यांची नियुक्ती करण्यासाठी हे परिपत्रक काढण्यात आले होते. निवड सदस्यांनी अखेरीस मिश्रा यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला.यामध्ये माहिती दिल्याप्रमाणे, प्रिंसिपल बेंच (खंडपीठ) नियुक्तीसाठी उत्तर प्रदेशात तीन सदस्य खंडपीठ असून उर्वरित मोठ्या राज्यात दोन सदस्यीय खंडपीठ असणार आहे. जीएसटी विषयी तक्रार, तंटा निवारण अथवा याविषयी न्यायनिवाडा या खंडपीठमार्फत होणार आहे. महाराष्ट्रात दोन सदस्यीय खंडपीठ काम करणार आहे.
याविषयी भाष्य करताना, 'समर्पित आणि विशेष GSTATs द्वारे प्रकरणांचे जलद आणि आर्थिक निराकरण सुनिश्चित करण्याच्या मार्गाने, याहालचालीमुळे व्यवसाय भावना वाढण्यास आणि देशात व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास मदत होईल पहिल्या अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशांविरुद्ध अपीलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे,जी एकट्या गेल्या २ वर्षांत २०२०-२१ मधील ५४९९ वरून २०२२-२३ मध्ये ११८९९ प्रकरणांवर दुप्पट झाली आहे,'असे चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक सीआयआयने यांनी अधिसूचना जारी करण्याच्या दिवशी सांगितले होते.
या नियुक्तीमुळे मुख्य न्यायालयाचा भार हलका होऊ शकतो. संबंधित व्यक्ती अथवा कंपनी न्यायनिवाडाकरता या ट्रिब्यूनलचा दरवाजा खटकावू शकते.