गोव्यात काँग्रेसने मैदान सोडल्यातच जमा!

 

 

२०१९च्या निवडणुकीत गोव्यात भाजपचीच सत्ता असताना, दक्षिण गोव्याची जागा काँग्रेस पक्षाने जिंकली होती. पण, यावेळी मात्र चित्र पूर्ण बदलेल, याची खात्री काँग्रेसी नेतेच देऊ लागले आहेत आणि भाजपचा जोर सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ४०० जागांमध्ये गोव्यातीलही दोन जागा असाव्यात, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आदी नेत्यांनी जोर लावला असताना, काँग्रेस पक्ष आपली हक्काची असलेली दक्षिण गोव्याची जागा निदान राखून ठेवण्यासाठी जीवाचे रान करेल, अशी जी अपेक्षा होती, ती पूर्ण फोल ठरली आहे. कारण, प्रत्यक्ष लढाईआधीच काँग्रेसने मैदान सोडल्याचे केविलवाणे चित्र गोव्यात दिसत आहे. मतदान अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपले असताना या दोन्ही जागा भाजपच्या खात्यात जमा झाल्याचा दावा भाजपचे स्थानिक नेतृत्व करत असून त्यात अतिशयोक्ती आहे, असे म्हणता येणार नाही.

 

राजकारणात अजून निदान ‘वॉकओव्हर’ वा पुढे चाल देण्याचा एखादा नियम अस्तित्वात नसल्याने काही खेळात ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना पुढील फेरीत चाल देण्याचे जे प्रकार घडतात, तसे निवडणुकीत दिसत नाहीत. असा नियम असता तर कदाचित लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने आपले उमेदवार उभे न करता भाजपला पुढे चाल दिलीही असती, असे या पक्षाचा सगळ्याच बाबतीत जो एकूण ढिसाळपणा दिसून येत आहे त्यावरून वाटते. उमेदवार निवडीपासून ते जाहीर करेपर्यंत लावलेला अक्षम्य असा विलंब काँग्रेस पक्षाला गोव्यात मारक ठरला असून त्यातूनच चुकीचे उमेदवार, गटबाजी, उफाळून आलेले मतभेद याची जबरदस्त किंमत यावेळी काँग्रेस पक्षाला मोजावी लागणार आहे. यात संदेह नाही. याउलट वेळीच उमेदवार जाहीर करून भाजपने दोन्ही मतदारसंघांमध्ये प्रचारात घेतलेली मोठी आघाडी त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करेल, यात त्यांना शंका बाळगण्याचे कोणतेही कारण असू नये. दोन्ही मतदारसंघांत होऊ घातलेल्या तिरंगी लढतींचा फायदाही भाजपलाच होणार असून काँग्रेस पक्षाने रणनीती आखताना ‘रेव्होल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाला ’इंडी’ आघाडीत सामावून न घेण्याची केलेली घोडचूकही त्यांना भोवणार आहे. भाजप, काँग्रेस आणि आरजी (रिव्होल्युशनरी गोवन्स) अशा तीन पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये दोन्ही मतदारसंघांत टक्कर होणार असून, भाजपला त्याचा लाभ होणे स्वाभाविकच आहे. २०१९ मध्ये गमावलेली दक्षिण गोव्याची जागा, त्यामुळेच पुन्हा हस्तगत करणे भाजपला यावेळी कठीण नसावे.

 

राज्यातील एकूण राजकीय परिस्थिती, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे असलेले बहुमत, पक्षाचे शिस्तबद्ध चालू असलेले संघटनात्मक कार्य, विखुरलेले विरोधक या सगळ्याच गोष्टी भाजपसाठी अनुकूल असल्याने काँग्रेसचे नेतृत्व आता स्वप्नातही गोव्यात काही चमत्कार घडू शकेल, अशी आशा बाळगू शकणार नाही. गोव्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांत मिळून मतदारांची असलेली संख्या ११.८० लाखांच्या वर जात नाही. दोन्हीकडे महिला मतदारांची संख्या अधिक असून महिलाशक्तीवर भाजप नेहमीप्रमाणे अधिक भर देत आहे. दक्षिण गोवा मतदारसंघ हा ख्रिश्चनबहुल मतदारसंघ असल्याने, त्याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला आधीपासून मिळत असला तरी बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि समीकरणे यामुळे भाजपसाठी हा मतदारसंघ आता तसे आव्हान असल्याचे म्हणता येणार नाही. गोवा राज्य विधानसभेची सदस्यसंख्या ४० असून विखुरलेल्या विरोधी आमदारांची संख्या नऊच्या पुढे जात नाही. यातही सभागृहात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे केवळ तीन आमदार असून त्यातील एक उत्तर, तर दोघे दक्षिण गोव्यातून आहेत. यावरूनच काँग्रेसचे बळ आजमावले तर भाजपशी टक्कर देण्याच्या स्थितीत हा पक्ष अजिबात नाही आणि त्यामुळेच असावे, त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वाने यावेळी गोव्याकडे विशेष लक्ष देण्याची तसदी घेतली नाही आणि स्थानिक नेतृत्वावर ही लढाई लढवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आदी नेते गोव्यात प्रचारासाठी पोहोचले असताना राहुल गांधी, प्रियंका सोडाच, काँग्रेसचा दुसर्‍या फळीतील एखादा नेताही गोव्याकडे फिरकत नाही. यावरूनच काँग्रेस नेतृत्वास येथील वास्तवाची कल्पना आली आहे, असा निष्कर्ष काढता येईल.

 

गोव्यात काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड हे तीन पक्ष ’इंडी’ आघाडीच्या बॅनरखाली जरूर एकत्र आले आहेत आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार रिंगणात उभे आहेत. पण, गोवा काँग्रेस नेतृत्वाच्या खिजगणतीतही नाही, हे आता अधिकच स्पष्ट झाले आहे. पवन खेडा आणि शशी थरूर गोव्यात चक्कर मारून गेले असले, तरी गोमंतकीय मतदारांशी संवाद साधू शकणारा एखादा नेता येथे यावा, अशी उमेदवारांची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. काँग्रेसचे मावळत्या लोकसभेतील खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी आपल्याला तिकीट नाकारल्याने स्वतःला घरातच बंद करून घेतल्याने काँग्रेसची अधिकच पंचाईत झाली आहे, त्यांचे मन वळवण्याचे यत्नही झाले, पण सार्दिन काही त्यास बधले नाहीत. आता ते आपल्या घरातूनच प्रचार करत असल्याचे काँग्रेस नेते सांगत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले कॅप्टन विरियांतो फर्नांडिस यांना अगदी शेवटच्या क्षणी दिलेली उमेदवारी पक्षात अनेकांना रुचली नाही आणि साहजिकच निवडणूक प्रचार एकदिलाने होताना कोठेही दिसत नाही. दक्षिण गोव्यातून पाच वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेल्या फ्रान्सिस सार्दिन यांना मानणारे मतदारही आता संभ्रमात पडले आहेत. भाजपने यावेळी उद्योगपती धेंपो घराण्याची स्नुषा पल्लवी धेंपो यांना उमेदवारी देत नारीशक्तीचा दक्षिण गोव्यातून उदय होईल, याची दक्षता घेतली आहे. दक्षिण गोव्यातून आतापर्यंत कधीही महिला खासदार लोकसभेत पोहोचली नसल्याने त्याचाही फायदा भाजपला मिळू शकेल, हेही त्यामागील एक कारण आहे. उद्योजिका पल्लवी धेंपो यांचे शिक्षण तसेच सामाजिक क्षेत्रातील भरीव योगदान पाहता, द. गोव्यात काँग्रेस उमेदवाराच्या तुलनेत मतदारांची त्यांनाच अधिक पसंती मिळू शकते यात वाद नाही.

 

गोव्यात दोन वर्षांआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आठ काँग्रेस आमदारांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश हा भाजपसाठी या निवडणुकीत खूपच लाभदायक ठरणार आहे. ख्रिश्चनबहुल द. गोव्यात आता एकूण समीकरणे बदलली असून, एका सासष्टी तालुक्यातील मतदानाच्या आधारावर निवडणूक जिंकण्याचे दिवस काँग्रेससाठी इतिहास झाले आहेत. सासष्टीतील तीन-चार विधानसभा मतदारसंघांत भाजपचा वाढलेला मतधार पल्लवी धेंपो यांना सुरक्षितरित्या लोकसभेत पोहोचवू शकेल, अशी आजची परिस्थिती. राज्य सरकारात सहभागी असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा पाठिंबा हाही भाजपसासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

 

गोमंतकीयांचे काही मुद्दे घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या आरजी पक्षाचा उमेदवार जी काही मते मिळवणार आहे, त्याचा फटका काँग्रेसलाच अधिक बसणार असल्याने, यावेळी द. गोव्यात पाच वर्षांनंतर पुन्हा ‘कमळ’ फुलेल, यात काही शंका राहिलेली नाही. उत्तर गोव्यात सलग पाच वेळा निवडून आलेले केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना देवेगौडा सरकारातील कायदामंत्री रमाकांत खलप यांंनी काँग्रेस उमेदवाराच्या रूपाने आव्हान दिले असले, तरी त्यांच्या मार्गात नाईक यांची लोकप्रियता आणि आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब यांची उमेदवारी हे प्रामुख्याने अडथळे आहेत. बुडीत ‘म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक’ हे तर रमाकांत खलप यांच्याविरुद्ध वापरले जाणारे धारदार शस्त्र असून, भाजपकडून त्याचा चांगला वापर होत आहे. अनेक खातेदारांच्या ठेवी या बँकेत अडकल्या असताना संस्थापक-अध्यक्ष असलेल्या रमाकांत खलप यांच्या ठेवी मात्र ‘म्हापसा अर्बन बँक’ सोडून अन्य बर्‍याच बँकांत सुरक्षित असल्याचा मुद्दा मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे आणि त्याचा फटका खलप यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही.

 

गोव्यात भाजपचा प्रचार हा प्रामुख्याने डबल इंजिनचे सरकार, मागील दहा वर्षांत झालेला विकास आणि ’मोदींची गॅरेंटी’ या मुद्द्यांवरच केंद्रित असून अन्य काही स्थानिक मुद्द्यांनाही सोयीनुसार स्पर्श केला जात आहे. विरोधक अर्थातच म्हादई पाणीवाटप तंटा, कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण, रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण अशा काही मुद्द्यांवर आवाज उठवत असले तरी मतदारांपर्यंत तो पोहोचवण्यात त्यांना यश येत नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे, या पक्षाने लोकांचा गमावलेला विश्वास. आरक्षणाचा मुद्दाही प्रचारात असून, सरकारने मतदारांना आश्वस्त करण्यावर अधिक भर दिला आहे. उत्तर गोव्यात काँग्रेसकडे असलेला एकमात्र आमदार आणि पुरती कोलमडून पडलेली संघटना, यामुळे रमाकांत खलप यांच्या प्रचाराला अजूनही हवी तशी गती मिळालेली दिसत नाही. लोकसभेत खासदार म्हणून १८ महिन्यांत आपण केलेल्या कामगिरीच्या जोरावरच मतदारांनी आपल्या रूपाने एक बुलंद आवाज लोकसभेत पाठवावा, अशी साद ते मतदारांना घालत असले तरी उत्तर गोवा मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आपला ’षटकार’ ठोकण्यासाठी पुरते सज्ज झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

 -वामन प्रभू