मोदी सरकारच्या काळात १० लाख कोटींचे बुडीत कर्ज वसूल

नवी दिल्ली  :    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशातील बँकींग क्षेत्राचा कायापालट झाला आहे. त्याचप्रमाणे २०१४ ते २०२४ या कालावधीत बँकांच्या १० लाख कोटींहून अधिक बुडीत कर्जाची वसुली झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

देशातील बँकींग क्षेत्राविषयी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक्सवर पोस्ट करून देशातील बँकींग क्षेत्रातील सुधारणेविषयी माहिती दिली. यावेळी त्या म्हणाल्या, बुडीत कर्जे (विशेषत: मोठ्या थकबाकीदारांकडून) वसूल करण्यात मोदी सरकारने कोणतीही हलगर्जीपणा दाखवला नाही आणि ही प्रक्रिया सुरूच आहे. विरोधक अजूनही ‘राइट-ऑफ’ आणि ‘कर्जमाफी’ यातील फरक करू शकत नाहीत हे खेदजनक आहे.




आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'राइट-ऑफ' केल्यानंतर बँका सक्रियपणे बुडीत कर्जे वसूल करतात. कोणत्याही उद्योगपतीचे कर्ज माफ झालेले नाही. 2014 ते 2023 या कालावधीत बँकांनी बुडीत कर्जातून 10 लाख कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या कारभारावर त्यांनी टिका केली. त्या म्हणाल्या, एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटच्या संकटाचे बीज युपीए सरकारच्या काळात रोवले गेले होते. युपीए नेत्यांच्या दबावाखाली बँकांनी अपात्र व्यावसायिकांना कर्जे द्यावी लागली होती, अशीही टिका त्यांनी केली आहे.