मोदीपर्वात भारताची ‘आर्थिक महाशक्ती’कडे आशादायी वाटचाल

 

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर महत्त्वाची आहे. त्यात तरुणांची मोठी लोकसंख्या, तसेच खुली, लोकशाही राजकीय व्यवस्था आहे. ही सध्या जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (पीपीपी नुसार) आहे आणि जागतिक आर्थिक वाढीसाठी एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे, तरी अजूनही लक्षणीय अप्रयुक्त क्षमता आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या एक षष्ठांशपेक्षा जास्त असलेल्या, जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा जेमतेम सात टक्के आहे.

 

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या यशाचा जागतिक आर्थिक आणि सामरिक महत्त्वावर जबरदस्त प्रभाव पडेल. २०३५ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था आशियाकडे अधिक झुकण्याची अपेक्षा आहे. कारण, भारत, चीन आणि आशियान देश मंद गतीने वाढणार्‍या प्रगत अर्थव्यवस्थांशी संलग्न आहेत. सहा टक्क्यांच्या सरासरी वार्षिक वाढीसह, भारताची अर्थव्यवस्था २०१७च्या तुलनेत दुप्पट मोठी असेल. क्रयशक्तीच्या समानतेच्या दृष्टीने, २०१६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताचा वाटा सात टक्क्यांवरून २०३५ पर्यंत सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे तो अमेरिकेच्या बरोबरीने येईल.

 

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताचा जीडीपी वाढीचा दर रशिया, अमेरिका, चीन आणि जपान या प्रमुख देशांपेक्षा जास्त आहे. महामारी सुरू झाल्यापासून गुंतवणूक-ते-जीडीपी गुणोत्तर वाढविणारी भारत ही एकमेव आशियाई अर्थव्यवस्था आहे. ‘रेमिटन्स’ वाढल्याने आणि जागतिक सक्षमता केंद्रे उदयास आल्याने आयातीवरील भारताचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे. २०२२ पासून ‘रेमिटन्स’चे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. एकेकाळी भारताची व्याख्या बंदिस्त अर्थव्यवस्था करणार्‍या वास्तवाऐवजी आज अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा अधिक खुली आहे आणि विकासाच्या समान पातळीवर आहे. गेल्या दशकात भारताच्या जीडीपीमध्ये व्यापाराचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, जो १९९० मध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा कमी होता.

 

 

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोघांनी भारताच्या जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची प्रशंसा केली आहे, ज्यामुळे सरकारला सामाजिक कार्यक्रमांवर अधिक चांगले लक्ष केंद्रित करण्यात आणि कर अनुपालन वाढविण्यात मदत झाली आहे. जागतिक बँक आंतरराष्ट्रीय दारिद्य्ररेषेनुसार गरिबीची व्याख्या करते, जी ‘अत्यंत गरिबी प्रतिव्यक्ती २.१५ प्रतिदिन, निम्न-मध्यम उत्पन्न ३.६५ आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न ६.८५’ वर सेट करते. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०११ मध्ये भारताचा गरिबी दर २२.५३ टक्के होता आणि भयंकर महामारीनंतरही २०२१ मध्ये तो ११.९ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीयरित्या खाली आला आहे.

 

मानव विकास निर्देशांक प्रगतीचा तुलनात्मक ट्रेंड दर्शवितात. शौचालये आणि स्वयंपाकाचा गॅस, बालमृत्यूदर आणि घरगुती वीज यामध्ये गेल्या दशकभरात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. एक दशकापूर्वी, ४० टक्के घरांमध्ये वीज नव्हती. आज हा आकडा तीन टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. भारतात १११ ‘युनिकॉर्न’ स्टार्टअप्स आहेत, ज्यांचे एकत्रित मूल्य ३४९.६७ अब्ज आहे. २०२१ मध्ये, १०२.३० अब्जच्या एकूण मूल्यासह ४५ युनिकॉर्न जन्माला आले, तर २२ युनिकॉर्न २०२२ मध्ये जन्माला आले, ज्यांचे एकूण मूल्य २९.२० अब्ज होते. भारतामध्ये सध्या जगातील तिसरा सर्वात मोठा युनिकॉर्न बेस आहे.

 

 

सप्टेंबर २०२३ मध्ये, (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत औपचारिक रोजगार निर्मिती मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये १.६९ दशलक्षांवरून १.७२ दशलक्ष झाली. सप्टेंबरमध्ये ०.८९ दशलक्षांहून अधिक नवीन ‘ईपीएफओ’ सदस्यांची नोंदणी झाली. त्यापैकी, ५८.९ टक्के १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील होते. यावरून असे दिसून येते की, देशाच्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांमध्ये सामील होणार्‍या बहुसंख्य व्यक्ती या तरुण आहेत, ज्यापैकी बरेचसे प्रथमच कर्मचारी आहेत. दि. १२ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “त्यांच्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मागील प्रशासनाच्या तुलनेत दीडपट अधिक नोकर्‍या निर्माण केल्या आहेत.”

 

 

गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या आहेत.

- दि. २२ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ सुरू केली. या योजनेंतर्गत एक कोटी घरांमध्ये रुफटॉप सोलर पॉवर प्लांट बसविण्यात येणार आहेत.

 

- दि. १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘पीएम-विश्वकर्मा’ सुरू केली. नवीन योजनेचा उद्देश पारंपरिक कलाकार आणि कारागीरांना ओळखणे आणि प्रोत्साहित करणे आहे. जे त्यांचे हात आणि साधी साधने वापरतात. त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, स्केल आणि पोहोच सुधारणे. तसेच, त्यांना एमएसएमई मूल्य साखळींमध्ये समाकलित करणे, हे या प्रयत्नाचे उद्दिष्ट आहे.

 

मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी सरकारचा अटळ पाठिंबा दर्शविला, जो अगोदरच्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ३७.४ टक्के जास्त होता. चालू आर्थिक वर्षात, महसूल खर्च ते भांडवली परिव्यय गुणोत्तर १.२ टक्क्यांनी वाढले, जे उच्च दर्जाच्या खर्चाकडे लक्षणीय बदल दर्शविते. नोकरी क्षेत्रात प्रवेश करणार्‍या लाखो भारतीय तरुणांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण तयार केले, तर भारताकडे प्रचंड आर्थिक संधी आहे.

 

पुढील दोन दशकांमध्ये, भारताची कार्यरत वयाची लोकसंख्या सुमारे २०० दशलक्ष ते एक अब्जाहून अधिक वाढून जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या बनण्याची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात नोकरी शोधणार्‍यांपेक्षा, कुशल तरुण आणि पदवी स्तरावर संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन विकसित करून रोजगार निर्माण करणार्‍यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. अशा कृतींमुळे बेरोजगारीचा दर आणखी कमी होईल. काही लोकांच्या लक्षात न आलेले वास्तव म्हणजे, भारताने नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानामध्ये अधिक प्रगती केली आहे. होय, लोकसंख्याशास्त्राचा देशाला फायदा होतो, परंतु ते जीडीपीचे अनन्य ‘जनरेटर’ नाही. नवोन्मेष आणि कामगार उत्पादकता वाढविणे, हे जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. तांत्रिक भाषेत, याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील श्रम आणि भांडवलाचे प्रतियुनिट जास्त उत्पादन. २०२१ आणि २०२२ मध्ये दोन वर्षांच्या उच्च आर्थिक वाढीनंतर, २०२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली. देशांतर्गत मागणीतील उच्च वाढीमुळे २०२४ मध्ये सतत वेगवान विस्तारासाठी नजीकच्या काळात आर्थिक चक्र अजून मजबूत होईल.

 

 

गेल्या चार वर्षांत भारताची जीडीपीच्या प्रमाणात निव्वळ विदेशी थेट गुंतवणूक चीनच्या तिप्पट आहे. १५ वर्षांपूर्वी चीनमधील गुंतवणूक भारतापेक्षा चौपट होती. आंतरराष्ट्रीय ज्ञान असलेले स्थलांतरित अनेकदा थेट परदेशी गुंतवणुकीकडे आकर्षित होतात.

मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे, तरुण लोकसंख्येच्या रचनेमुळे आणि वेगाने वाढणार्‍या शहरी घरगुती उत्पन्नामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतेमुळे, गेल्या दशकात भारतात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. युएस डॉलरच्या दृष्टीने भारताचा जीडीपी २०२२ मध्ये युस ३.५ ट्रिलियनवरून २०३० पर्यंत युएस ७.३ ट्रिलियनपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या जलद आर्थिक विस्तारामुळे २०३० पर्यंत भारतीय जीडीपी जपानी जीडीपीपेक्षा जास्त होईल. ज्यामुळे, भारत आशिया-पॅसिफिकमधील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल.

 

‘युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिच्युएशन अ‍ॅण्ड प्रॉस्पेक्ट्स २०२४’च्या अभ्यासानुसार, भारताच्या स्थिर वाढीमुळे २०२४ मध्ये दक्षिण आशियाचा जीडीपी ५.२ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बँकेचे मुख्य अर्धवार्षिक मूल्यांकन असे नमूद करते की, गंभीर जागतिक चिंता असूनही, भारत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्के वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था होती. ‘जी २०’ देशांमध्ये भारताचा विकासदर हा दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वोच्च होता, जो विकसनशील बाजार अर्थव्यवस्थांच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट होता. या वाढीला मजबूत देशांतर्गत मागणी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि वाढत्या आर्थिक उद्योगाने पाठिंबा दिला.

 

 

संघीय सरकार असलेल्या एवढ्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण देशात धोरण बनविण्याची आव्हाने पाहता, पंतप्रधान मोदींनी अनेक प्रसंगी कठोर परिस्थिती आणि पूर्णपणे समर्थन नसलेल्या विरोधाला न जुमानता वेळोवेळी योग्य निर्णय घेऊन आणि धोरणांची अंमलबजावणी करून १.४ अब्ज लोकांच्या विकासासाठी आपले समर्पण दाखवून दिले आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना वारशाने मिळालेली सुस्त अर्थव्यवस्था हे एक मोठे आव्हान होते. परंतु, त्यांनी ते सकारात्मक वाढीचे स्रोेत बनविले आणि जर ते पंतप्रधान राहिले, तर ते भारताला विश्वगुरू बनण्यासाठी पथदर्शक ठरतील. केवळ भारतालाच नाही, तर संपूर्ण जगाला त्यांची गरज आहे. मतदान करण्यापूर्वी विचार करा आणि ‘नोटा’ पर्याय निवडणे टाळा.