यंदाच्या निवडणुकीत 'पीवीटीजी' जनजातींची १०० टक्के नोंदणी सुनिश्चित

मुंबई (प्रतिनिधी) : लोकशाहीच्या सुरु असलेल्या महान उत्सवात असुरक्षित जनजाती समूह (PVTG Janajati) आणि इतर आदिवासी गटांचे योगदान वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांचे हे फळ आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जनजाती समुहांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात उत्साहाने सहभाग घेतला. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ग्रेट निकोबारच्या शॉम्पेन जमातीने सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रथमच मतदान केले. निवडणूक आयोगाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे 'पीवीटीजी'ची १०० टक्के नोंदणी सुनिश्चित झाली आहे.

हे वाचलंत का? : उत्तर मध्य मुंबईत तिरंगी लढत! एमआयएमनेही दिला उमेदवार

पीवीटीजी समुहांची मतदार म्हणून नोंदणी आणि मतदान प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने विशेष प्रयत्न केले. त्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत विशेष सारांश दुरुस्ती २०२३ च्या राष्ट्रीय स्तरावरील लाँचच्या निमित्ताने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पीवीटीजी ची देशातील मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पोहोचण्यावर भर दिला होता.

भारतात ८.६ टक्के जनजातींची लोकसंख्या आहे. यामध्ये जनजातींच्या ७५ गटांचा समावेश आहे जे विशेषतः असुरक्षित जनजाती समूह (पीवीटीजी) आहेत. पूर्वीच्या दुर्गम भागात नवीन मतदान केंद्रे तयार करून पीवीटीजी मोठ्या प्रमाणावर कव्हर केले गेले आहेत. गेल्या ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये, कमर, भुंजिया, बैगा, पहाडी कोरवा, अबुझमडिया, बिरहोर, सहारिया, भरिया, चेंचू, कोलम, थोटी, कोंडारेड्डी आणि जेई कोंडारेड्डी या १४ पीवीटीजी समुदायातील अंदाजे ९ लाख पात्र मतदार होते.