रोजगार, गुंतवणूक सुनिश्चित करणारा करार

भारताचा इंग्लंड तसेच युरोपीय महासंघाबरोबरचा मुक्त व्यापार करार तात्पुरता लांबणीवर पडला असला, तरी ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ (ईएफटीए)सोबत ऐतिहासिक असा व्यापार करार भारताने नुकताच केला. मार्च महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी आइसलॅण्ड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंडचा समावेश असलेल्या ‘ईएफटीए’सोबत जो करार झाला आहे, तो ‘व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार’ म्हणून संबोधला जातो. त्याला ‘एफटीए करार’ असेही म्हणतात. या करारामुळे युरोप आणि भारत यांच्यातील व्यापाराला चालना मिळणार आहे.

भारत आणि ‘ईएफटीए’ यांच्यातील ‘एफटीए’ महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, भारताने या करारात पर्यावरणाचाही उल्लेख करायला लावला आहे. ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि मॉरिशस यांच्यासोबत अशा पद्धतीचे करार करण्यात आले असले, तरी ‘ईएफटीए’सोबतचा जो करार आहे, त्याला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. यात भारताने ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्या देशातील गुंतवणुकीला बळ देणार्‍या असून, रोजगारही सुनिश्चित करणार्‍या आहेत. म्हणूनच त्यांचा आढावा घ्यायला हवा.

भारताबरोबर केलेल्या या करारानुसार, ‘ईएफटीए’ देशांना भारतात दहा वर्षांच्या आत थेट विदेशी गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांत ५० अब्ज डॉलर्स, तर नंतरच्या पाच वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक या देशांना भारतात करावी लागणार आहे. तसेच, दहा लाख रोजगारनिर्मितीचे बंधनही त्यांना आहे. म्हणजेच हा व्यापार करार रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा नसून, तो प्रत्यक्षात रोजगार देणारा ठरणार आहे. त्याशिवाय, १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात होणार आहे. हा करार विदेशी गुंतवणुकीबरोबरच दहा लाख रोजगारनिर्मितीची हमी देणारा आहे.

कायदेशीरदृष्ट्या ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारताच्या धोरणांचे हे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल. व्यापार करार करताना, अशा प्रकारच्या अटी युरोपीय देशांना घालत, आपल्याला हवे ते भारताने साध्य करून घेतले आहे. अशी तरतूद सर्वसामान्यतः ‘एफटीए’ किंवा व्यापार करारात केली जात नाही, म्हणूनच हा करार महत्त्वाचा ठरतो. इंग्लंड तसेच युरोपीय महासंघ यांच्याबरोबरचा करार अंतिम झाला नसल्याने, त्या करारामध्येही भारत अशा प्रकारची बंधने घालू शकतो. तसे झाले, तर भारताचे मुक्त व्यापार करार देशातील विदेशी गुंतवणुकीला चालना देणारे ठरतील.

भारताबरोबर करार करताना ‘ईएफटीए’ने ही अट का स्वीकारली असेल, याचाही विचार व्हायला हवा. भारतीय बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी व्यापारपेठ मानली जाते. १४० कोटींची ही बाजारपेठ मागणीला बळ देणारी. भारताची वाढ विक्रमी वेगाने होत असल्याने, देशांतर्गत क्रयशक्तीत वाढ झाली आहे. ही क्रयशक्ती मागणीला चालना देते. म्हणूनच, जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असतानाही, भारतातील उत्पादनक्षेत्राची वाढ कायम राहिली आहे. भारतीय बाजारपेठेतील वाढती मागणी विकासाला गती देत आहे. त्यामुळेच, भारतीय बाजारपेठ अनेक देशांना खुणावत आहे. भारतानेही मुक्त व्यापार करार करण्यावर भर दिला आहे. इंग्लंड तसेच युरोपीय महासंघ यांच्याशी गेले काही महिने चर्चा सुरू आहे.

निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे या करारांना मूर्त रुप मिळाले नाही. व्यापार आणि गुंतवणूक यांचा प्रदीर्घ काळापासून संबंध आहे. ‘एफटीए’ करारांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक या दोन्हीसाठी बंधनकारक तरतुदी असतात. ‘ईएफटीए’सोबत करार करताना, भारताने ‘एफटीए’च्या तरतुदी नव्याने करत गुंतवणूक करणे सक्तीचे केले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याच्या विपरित हा करार असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आणि युएईसोबतच्या करारात, व्यापार हा बंधनकारक असला, तरी गुंतवणुकीसाठी कोणतेही ठोस नियम नाहीत. एकाच देशासोबत व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबत स्वतंत्र करार करण्याचा भारताचा दृष्टिकोन यातून दिसून येतो.

 

‘ईएफटीए’ करारानुसार, स्विस चीज, चॉकलेट्स, वाईन, जगप्रसिद्ध घड्याळे आणि तेथील इतर उत्पादने भारतीयांना परवडणार्‍या दरात उपलब्ध होतील. भारताने सीमाशुल्कात केलेली कपात या देशांतील उत्पादने भारतात तुलनेने कमी दरात उपलब्ध होतील. या करारामुळे भारतातील उत्पादन आणि पायाभूत सेवासुविधा वाढतील, नवनिर्मितीला चालना मिळेल, रोजगाराची निर्मिती होईल आणि कर्मचार्‍यांचे कौशल्य वाढेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, यंत्रसामग्री, फार्मास्युटिकल्स, रसायने, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा यांसारख्या क्षेत्रांत देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट करारात आहे.लोकसंख्या असलेल्या ‘ईएफटीए’ देशांचा आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत आठवा क्रमांक आहे.

भारत आणि ‘ईएफटी’मधील द्विपक्षीय व्यापार २०२१-२२ मध्ये २७.२३ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये १८.६५ अब्ज डॉलर्स होता. स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, त्यानंतर नॉर्वे दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. युरोपीय महासंघ, अमेरिका, इंग्लंड आणि चीननंतर भारत हा युरोपीय देशांचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे.

‘ईएफटीए’सोबतचा जो करार आहे, त्यात व्यापार, रोजगार आणि गुंतवणूक या सर्वांचा विचार भारताने केला असल्याने तो महत्त्वाचा ठरतो. गुंतवणुकीतून व्यापाराला चालना देणे, ही संकल्पना वेगळी आहे. विदेशी गुंतवणुकदारांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत कायदेशीर संरक्षण भारताने दिले, तर त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. तसेच, देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघही वाढेल, हे नक्की.