नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्सची (एडीआर) याचिका तहकुब केली आहे. त्यावर आता उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणी होईल. लोकसभेचे मतदान झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदानाची आकडेवारी संकेतस्थळावर द्यावी, अशी एडीएआर या एनजीओची मागणी आहे.
त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगास निर्देश द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका एडीआरने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एडीआरची याचिका तहकुब करतानाच कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्या एडीआरला मोठा धक्का बसला आहे.
सुनावणीवेळी न्या. दत्ता यांनी म्हटले की, निवडणुकीदरम्यान व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. या अर्जावर मुख्य रिट याचिकेसह सुनावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही (न्यायालय) प्रक्रियेत व्यत्यय आणू शकत नाही. प्रक्रियेवर विश्वास असणे आवश्यक आहे, अशी तोंडी टिप्पणी न्या. दत्ता यांनी केला आहे.
त्याचप्रमाणे प्रथमदर्शनी कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालय इच्छुक नसून २०१९ आणि २०२५४ साली दाखल याचिका समान आहे. त्यामुळे यावर उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे तूर्तास याचिकेच्या गुणवत्तेविषयी कोणतेही मत व्यक्त केले नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.