ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देणाऱ्या ममता बॅनर्जींना न्यायालयाची चपराक!

मुंबई : पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतर देण्यात आलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश देऊन कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला जोरदार चपराक लगावली आहे. न्यायालयाचा निर्णय आपण मानणार नाही, असे जाहीर करून ममता बॅनर्जी यांनी आपला संविधान विरोधी चेहरा दाखवून दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. २३ मे रोजी दिली. ओबीसी, आदिवासी, दलित समाजाचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा कट भारतीय जनता पार्टी कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, ममता बॅनर्जी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण न करता ११८ मुस्लीम जातींना थेट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण दिले. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नसतानाही ममता बॅनर्जी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून ते मुस्लिमांना दिले. न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्याला मान्य नसून यापुढेही याच पद्धतीने ओबीसी आरक्षणातून मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाईल, असे जाहीर करून ममता बॅनर्जी यांनी आपला संविधान विरोधी चेहरा दाखवून दिला आहे. यातून तृणमूल काँग्रेस आणि इंडी आघाडी ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होते आहे.

 

 

काँग्रेसने दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजाच्या विकासाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला नव्हता. मोदी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देऊन ओबीसींच्या हक्काचे रक्षण केले. न्यायालयाचा अवमान, संविधानाचा अपमान आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचे तुष्टीकरणाचे राजकारण यापुढे जनता खपवून घेणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये ३० पेक्षा अधिक जागी भारतीय जनता पार्टीला विजयी करून मतदार ममता बॅनर्जींना धडा शिकवतील, असेही बावनकुळे म्हणाले.