नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० वरील निर्णयाबाबत दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या आहेत.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटनापीठाने म्हटले की, याचिका तपासल्यानंतर यापूर्वीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या आधारे याचिका फेटाळली जात असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करण्यासही नकार दिला आहे. या संदर्भात, लवकरच केंद्रशासित प्रदेशातून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल; या केंद्र सरकारच्या जुन्या भूमिकेचा हवाला यावेळी न्यायालयाने दिला आहे.
अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये कलम ३७० हटवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काही चुका झाल्या होत्या, अशा परिस्थितीत न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा; असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.