भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी एकामागून एक येणार्या आनंदवार्ता सर्वस्वी सुखावणार्याच. भारतीय शेअर बाजाराने पाच ट्रिलियन डॉलर बाजारमूल्याचा टप्पा पहिल्यांदा पार केला, तर भारतातील बँकांचा नफा हा तीन लाख कोटींच्या पार गेला. त्याबरोबरोबरच ‘आरबीआय’ने जारी केलेल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होण्याच्या दिशेने अग्रेसर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशा या तीन आनंदवार्तांचे आकलन....
भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. पण, तत्पूर्वीच पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य भेदण्याचा मान भारतातील प्रमुख शेअर बाजार असलेल्या ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज’ (बीएसई)ने पटकाविला. मंगळवार, दि. 21 मे रोजी ‘बीएसई’मधील सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य प्रथमच पाच ट्रिलियनवर म्हणजेच पाच लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचले. शेअर बाजाराच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा ‘बीएसइर्’वर सूचीबद्ध असलेल्या सर्व कंपन्यांच्या एकूण बाजारमूल्याने हा आकडा ओलांडला. ‘बीएसई’ने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी ‘बीएसई’च्या सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य 5.01 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले होते. भारतीय रुपयांमध्ये हा आकडा 412 लाख कोटी इतका होतो. बाजारमूल्याच्याबाबतीत भारतीय शेअर बाजार आता जगात पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारतीय शेअर बाजाराच्या पुढे अमेरिका 55 ट्रिलियन डॉलरसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. यानंतर चीन 9.4 ट्रिलियन डॉलर, जपान 6.4 ट्रिलियन डॉलर आणि हाँगकाँगचा शेअर बाजार 5.4 ट्रिलियन बाजारमूल्यासह चौथ्या क्रमाकांवर येतो.
जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, लोकसभा निवडणुकीत कमी होणारे मतदान, इस्रायल-इराणचा वाढता संघर्ष, या सर्व गोष्टींवर मात देत, ‘बीएसई’चे बाजारमूल्य मागच्या पाच महिन्यांत 633 अब्ज डॉलरने वाढले. ही वाढ देशातील आणि परदेशातील गुंतवणुकदारांचा भारतीय शेअर बाजारावर असलेला विश्वास दर्शवते. ‘बीएसई’च्या बाजारमूल्यात ज्या झपाट्याने वाढ होत आहे, तीसुद्धा आश्चर्यकारक अशीच. ‘बीएसई’वर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या बाजारमूल्याने 2007 मध्ये पहिल्यांदा एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता. त्यानंतर दोन ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचण्यासाठी ‘बीएसई’ला दहा वर्षे लागली. जुलै 2017 मध्ये ‘बीएसई’च्या बाजारमूल्याने दोन ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला. त्यानंतर मात्र सात वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत ‘बीएसई’चे बाजारमूल्य दोन ट्रिलियन डॉलरवरून पाच ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे. भारतीय शेअर बाजाराच्या या विक्रमी वाढीचे श्रेय जाते मागील एक दशकात देशात झालेल्या आर्थिक प्रगतीला आणि स्थैर्याला. मागच्या दोन दशकांत भाजपप्रणित रालोआ सरकारने देशात आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेला पायाभूत सुविधांचा विकास केलाच, त्यासोबत सरकारी धोरणांमध्येसुद्धा सातत्य आणले. त्यामुळे गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली. याचाच परिणाम आपल्याला यावेळी दिसत आहे.
भारतीय बँकांच्या सुवर्णयुगाचा आरंभ
2014 आधी भारतीय बँकिंगची चर्चा सुरू झाली की, चर्चेत पहिला मुद्दा याचा बुडित कर्ज म्हणजेच ‘एनपीए’चा. भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा ‘एनपीए’ फक्त बँकांना नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेईल, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत होते. पण, रालोआ सरकारने सत्तेत येताच देशातील बँकांच्या बुडित कर्जावर तोडगा काढण्यासाठी ’ळपीेर्श्रींशपलू रपव लरपर्ज्ञीीिींलू लेवश’ आणला. या कायद्यामुळे भारतीय बँकांची बुडित कर्जाची समस्या मिटली. त्याचाच परिणाम आता बँकांच्या ताळेबंदात दिसत आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्राने प्रथमच, 2023-24 या आर्थिक वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. यातील 1.4 लाख कोटी रुपये नफा खासगी क्षेत्रांतील बँकांनी, तर 1.7 लाख कोटी नफा सरकारी बँकांनी कमावला आहे. या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सूचीबद्ध बँकांचा निव्वळ नफा 39 टक्क्यांनी वाढून 3.1 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांचा निव्वळ नफा 2.2 लाख कोटी रुपये इतका होता. मागच्या एक दशकात फक्त बुडित कर्जाचा मुद्दाच निकालात निघाला नाही, तर केंद्र सरकारने आणलेल्या जन-धन योजनेमुळे देशातील 50 कोटी गरीब जनतेसाठी बँकांचे दरवाजे खुले झाले. त्याबरोबरच, ‘युपीआय’च्या माध्यमातून आज भारत देश ऑनलाईन पद्धतीने व्यवहार करण्यात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, भविष्यात भारतीय बँकांच्या प्रगतीचा वेग वाढतच राहील.
ग्रामीण भारताच्या मदतीने आर्थिक प्रगती
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीमुळे लोकांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. या आत्मविश्वासामुळेच देशातर्गंत मागणीत मोठी वाढ दिसू लागली आहे. या मागणीतूनच भारतीय अर्थव्यवस्था उंच झेप घेईल, असा विश्वास भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मे 2024च्या मासिक बुलेटिनमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये आणखी एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली आहे. ती म्हणजे, शहरी भागापेक्षा देशातील ग्रामीण भागात मागणी वाढत आहे.आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवबत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखाली बनविण्यात आलेल्या या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, देशातील ग्रामीण भागात गैरखाद्य वस्तूंवर होणारा खर्च वाढला आहे. हे ग्रामीण भागातील लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयी सुधारत असल्याचे द्योतक आहे. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, पुढील काळात देशात गरिबी आणि अत्यंत वंचितता यासारख्या जुन्या संकल्पना नामशेष होतील. नक्कीच ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी आशादायक चित्र निर्माण करते.