केजरीवालांचा जामीन आणि काही प्रश्न...

 

गेल्या काही महिन्यांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक, त्यानंतर त्यांनी केलेले सुटकेचे प्रयत्न आणि नंतर मिळालेला जामीन हे संपूर्ण प्रकरण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत देशभर चर्चेचा विषय ठरले. हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे राजकारणाच्या घसरलेल्या पातळीचे हे एक द्योतकच. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास चौकशीसाठी एक केंद्रीय संस्था आवश्यक पुरावे गोळा करून चौकशीसाठी सहा महिन्यांत नऊ वेळा नोटीस बजावते आणि सदरील मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकवेळी या न्यायिक प्रक्रियेस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि चौकशीस अजिबात सहकार्य केले नाही. अखेर त्या मुख्यमंत्र्यास दि. 21 मार्च 2024 रोजी अटक करण्यात येते, एका राज्याच्या प्रमुखास अशा प्रकारे अटक झाल्यानंतर खरेतर सदरील व्यक्तीने अशा प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत, सर्व संविधानिक पदांचा राजीनामा देणे आवश्यक होते आणि राज्याची जबाबदारी दुसर्‍या सक्षम व्यक्तीवर सोपवणे आवश्यक होते. परंतु, भ्रष्टाचारविरहित स्वच्छ राजकारण करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन राजकारणात आलेल्या संपूर्ण पक्षावर आणि पक्षप्रमुखावर इतके गंभीर आरोप झाल्यानंतरदेखील, अत्यंत निगरगट्टपणे सदरील नेत्याने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा तर दिलाच नाही. परंतु, स्वतःच्या पत्नीस राजकारणाची सूत्रे या नेत्याने दिली आणि अटकेसंदर्भात कांगावा केला.

 

अटकेतून मुक्तता होण्यासाठी निरनिराळे अर्ज विविध न्यायालयांत सदरील नेत्याने दिले आणि प्रत्येकवेळी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदरील व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण एकाही न्यायालयाने दिले नाही. अखेर, दि. 9 मे 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील मुख्यमंत्र्यास अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्याची परवानगी दिली व 2 जून रोजी तुरुंगात समर्पण करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभर राजकीय व्यक्तींच्या संदर्भांत जामीन देण्यासाठी वेगळे निकष सर्वोच्च न्यायालय लावते का, याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची अटक झाली ते प्रकरण दारूच्या विक्रीमध्ये घोटाळा करण्यासंदर्भात आहे. देशाच्या राजधानीत दारूविक्रीसंदर्भात ठोक दारू विक्रेत्यांना पाच टक्के कमिशन घेण्याचे बंधन होते. सदरील शुल्क हे बेकायदेशीरपणे 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. जेणेकरून सरकारचे उत्पन्न कमी होऊन, ठोक (होलसेलर) विक्रेत्यांच्या मार्फत आम आदमी पक्षास सात टक्क्यांपर्यंत अपहार करून ‘किक बॅक’ मिळत असल्याचे आरोप होत आहेत. तसेच, दारू उत्पादकांना केवळ एकच होलसेलर निवडण्यास बंधन घालण्यात आले, जेणेकरून असे होलसेलर यांच्यामार्फतदेखील पक्षास मोठ्या प्रमाणात पैसे प्राप्त होत आहेत.

 

 

केजरीवालांनी जामीन मिळावा म्हणून स्थानिक न्यायालय व तत्पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. परंतु, हे अर्ज उपलब्ध पुराव्यांचे स्वरूप पाहता, नामंजूर झाले. तसेच, केजरीवालांची अटक बेकायदेशीर असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, ज्यावर गेल्या शुक्रवारी सुनावणी होऊन प्रकरण अंतिम निकालासाठी प्रलंबित आहेत. सदरील याचिका प्रलंबित असताना आणि त्यावरील सुनावणीस वेळ लागत असल्याने, केजरीवालांना अंतरिम जामीन मिळावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. कायदेशीर कारणांनी/गुन्ह्याची व्याप्ती आणि परिस्थिती लक्षात घेत, जेव्हा नियमित जामीन मिळणे शक्य नसते आणि आरोपी व्यक्तीस खूप महत्त्वाच्या कारणांनी बाहेर पडणे आवश्यक असते, जसे की, कुटुंबातील कुणाचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधी करण्यासाठी, कुटुंबातील अति महत्त्वाच्या प्रसंगांना हजर राहण्यासाठी किंवा वैद्यकीय अडचणींसाठी, अशा जामीन प्रकरणाची व्याप्ती आणि आरोपीची स्थिती लक्षात घेऊन देण्यात येतात. अरविंद केजरीवाल हे एका राज्याचे मुख्यमंत्री आणि विरोधक, राजकीय पक्षाचे प्रमुख असून, त्यांचा कुठलाही गुन्हेगारी इतिहास नाही, हे मुद्दे प्रस्तुत करून त्यांच्या जामिनाची मागणी करण्यात आली होती.

 

सरकारद्वारे न्यायालयात अंतरिम जामिनास विरोध करताना केजरीवाल हे मद्य घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असून, त्यांच्या विरुद्ध सबळ पुरावे उपलब्ध असून, त्यांच्यासह संपूर्ण पक्षच या प्रकरणी आरोपी आहे. तसेच महत्त्वाच्या पदावर असणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना न्याय देताना वेगळा दर्जा दिला जाईल का? त्यांना जर निवडणुकीच्या काळात प्रचारासाठी जामीन दिला जात असेल, तर हंगामाच्या काळात अटकेत असणार्‍या शेतकर्‍यांना, महत्त्वाच्या वार्षिक बैठकांसाठी अटकेत उद्योजकांना आणि ज्यांचे संपूर्ण कुटुंब हे अटकेत असणार्‍या व्यक्तीवर अवलंबून आहे, अशा मंडळींना न्यायालय त्याच समांतर तत्त्वाने जामीन देणार का? एकदा अशा प्रकारे निवडणुकीसाठी जामीन दिल्यास कट्टर गुन्हेगारदेखील निवडणूक आणि राजकारण असे मुद्दे प्रस्तुत करून जामीन मागतील. असे दिले जाणारे जामीन हे राज्यघटनेतील कायद्यासमोरील समानतेच्या मूलभूत हक्काच्या आड येणार नाहीत का? तर, निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेणे हा घटनेद्वारे प्राप्त मूलभूत अधिकार नाही, असेदेखील सांगण्यात आले. असा विविध स्तरांतील संयुक्तिक युक्तिवाद करण्यात आला.

 

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून जामीन मंजूर करताना, अंतरिम जामीन देण्याचा अधिकार हा मूळ नियमित जामीन देण्याच्या अधिकाराचेच एक स्वरूप असून मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येतो, असे मत नोंदविले आणि पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे संदर्भ दिले. तसेच, यंदाच्या वर्षात होणारी लोकसभेची निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असून, त्यात 65-70 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतात. तसेच, शेतीमध्ये हंगाम, तर उद्योजकांसाठी असणारी बैठक हे वर्षातून एकदाच येणारे प्रसंग आहेत, तर लोकसभेची निवडणूक ही पाच वर्षांतून एकदाच येते आणि त्यात अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री असून विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, तसेच त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही, हे मुद्दे नमूद केले. तसेच, अंतरिम जामीन देण्याचे प्रत्येक प्रकरण आणि त्यातील परिस्थिती वेगळी असते. प्रस्तुत, प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे नमूद करून अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. अंतरिम जामीन देताना विभिन्न अटीदेखील केजरीवाल यांच्यावर टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यात त्यांनी कोणत्याही सरकारी फाईल्सवर केवळ आणि केवळ दिल्लीच्या उपराज्यपाल यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असणार्‍या फाईल्स सोडून सही करू नये. तसेच, मद्य गैरव्यवहार प्रकरणी कोणतेही वक्तव्य करू नये आणि साक्षीदारांशी संपर्क करू नये, अशा व इतर अटी घातल्या आणि 2 जून रोजी त्यांनी समर्पण करावे, असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने हे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, प्रकरणाच्या संदर्भातील कुठलेच कायदेशीर मुद्दे जामीन देताना न्यायालयाने तपासले नाहीत, तर केजरीवाल निर्दोष आहेत किंवा नाही, या विषयी कुठलाच निवाडा न्यायालयाने दिला नसून, या संदर्भात युक्तिवाददेखील पूर्ण झालेला नाही.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यावर सर्व स्तरांतून विभिन्न प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विरोधी पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करून, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विसंगत हा सत्याचा विजय असल्याचे सांगत आहे, तर सत्तापक्ष अशाप्रकारे केजरीवाल यांना वेगळी वागणूक देणे, हे अन्यायकारक असल्याचे सांगत आहे. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर केजरीवालांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्या समर्थकांना त्यांचे खासदार मोठ्या संख्येने निवडून आल्यास त्यांना परत तुरुंगात जाण्याची वेळ येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. या सर्व प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आल्यानंतर त्यांनी या प्रतिक्रियांचे स्वागत करीत, प्रत्येकास असे मत असण्याचा अधिकार मान्य केला आहे आणि त्यांचा निर्णय कायम असल्याचे सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये ही संविधानिक न्यायालये आहेत, त्यांना प्रचंड आणि अमर्यादित अधिकार आहेत. या न्यायालयांनी दिलेले निवाडे हे कायद्यांच्या समकक्ष असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पश्चात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रस्तुतच्या निकालाचा आधार घेऊन दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत राजकीय नेत्यांना संरक्षण दिले आहे. न्यायासनावर बसून न्यायदेवता निकाल देत असते आणि लोकशाही समाजव्यवस्था म्हणून या निकालांची निर्धोकपणे अंमलबजावणी होत असते.

 

अ‍ॅड. आशिष सोनवणे