मोदींवरील आरोप हे राजकीय सुडाचे प्रतिबिंब!
Total Views |
निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील राजकीय आरोपांना ठळक प्रसिद्धी दिली जात असली, तरी हे आरोप एकप्रकारे काँग्रेसच्या पंतप्रधानांवरील आरोपांचे प्रतिबिंब आहेत, हे मोदी यांनी दाखवून दिले. आपल्या कारकिर्दीत समाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडविणार्‍या अनेक योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबविल्या असल्या, तरी प्रसारमाध्यमांनी त्यांना विशेष प्रसिद्धी दिलेली नाही; कारण ही माध्यमेच आपला राजकीय अजेंडा घेऊन काम करीत असतात. मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांनाच त्यांच्या पक्षपाती अजेंड्याचा आरसा दाखवला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांना मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल 25 मुलाखती दिल्या असून, त्याद्वारे ‘मोदी हे प्रसारमाध्यमांना सामोरे जात नाहीत’ असा आरोप करणार्‍या विरोधकांची तोंडे त्यांनी बंद केली आहेत (जे नेते असा आरोप करतात, त्यापैकी एकानेही अशा प्रकारच्या मुलाखती एकाही वृत्तपत्राला किंवा वाहिनीला दिलेल्या नाहीत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे). ‘आज तक’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत मोदी यांनी आपण प्रसारमाध्यमांना मुलाखती का देत नाही, हे सांगताना विशिष्ट राजकीय हेतू बाळगणार्‍या प्रसारमाध्यमांचा दुटप्पीपणा आणि पक्षपातीपणा उघड केला. तसेच आपल्यावर झालेले अनेक आरोप हे काँग्रेसवर होणार्‍या आरोपांचे प्रतिबिंब होते आणि म्हणूनच ते राजकीय स्वरूपाचे आरोप होते, हेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. या मुलाखतीत मोदी यांची उत्तरे ऐकल्यावर मोदी यांच्यावर होणारे अनेक आरोप किती बिनबुडाचे आहेत, ते तर स्पष्ट होतेच, पण त्यामागे जागतिक आणि देशातील काँग्रेस पुरस्कृत इकोसिस्टिमचा हात कसा आहे, तेही दिसून येते.
मोदी यांनी सांगितले की, आजवर काँग्रेसच्या नेहरू-गांधी घराण्यातील पंतप्रधानांवर जे आरोप झाले, तसेच आरोप काँग्रेसकडून आपल्यावर केले जात आहेत. तसे केल्याने कदाचित गांधी घराण्यातील पंतप्रधानांवरील आरोपांचे स्वरूप सौम्य होईल किंवा त्या आरोपांचे समर्थन केले जाईल, अशी भाबडी समजूत या विरोधकांची असावी. मोदी यांनी या निवडणुकीत रालोआ आघाडीला 400 पार जागा जिंकून देण्याचा नारा दिला आहे. पण, मोदी यांना राज्यघटना बदलायची असल्यानेच त्यांना वाढीव बहुमत हवे आहे, असा प्रचार विरोधकांकडून हेतुत: केला जात आहे. या वाहिनीच्या पत्रकारांनी विचारलेल्या या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी यांनी राज्यघटनेत आजवर काँग्रेसने केलेल्या अनेक मनमानी बदलांची उदाहरणे देत, या प्रचारातील हवाच काढून टाकली. मोदी यांनी सांगितले की, राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिली घटना दुरुस्ती केली आणि त्यातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने आणली. या मर्यादित अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरही नेहरू यांच्या काळात अनेकदा घाला घातला गेला होता.
नेहरू यांच्यावरही बड्या भांडवलदारांवर मेहेरनजर केल्याचा आरोप केला जात असे. त्या काळी देशात टाटा आणि बिर्ला परिवार हे बडे भांडवलदार होते. नेहरू हे त्यांना अनुकूल अशी धोरणे राबवितात, असे आरोप विरोधकांकडून केले जात. आज आपल्यावरही अदानी-अंबानी या दोन भांडवलदारांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, त्याही पुढे जाऊन मोदी यांनी यासंदर्भात केलेले विवेचन हे त्यांचा देशाच्या विकासाबद्दल आणि संपत्तीनिर्मात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती पुरोगामी आणि व्यवहारी आहे, ते दाखवून देतील. मोदी यांनी सांगितले की, देशात संपत्ती निर्माण करणार्‍या प्रत्येक भांडवलदाराचा सन्मानच झाला पाहिजे. कारण, तसे झाले तरच देशात उद्योगाला, पर्यायाने रोजगाराला चालना मिळेल आणि त्यातून विकास साध्य होईल. ही गोष्ट आपण अगदी लाल किल्ल्यावरील भाषणातूनही सांगितली होती. नेहरू यांच्या काळातच चीनने भारतावर आक्रमण करून अक्साई चीनचा हजारो किलोमीटरचा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. हे लांच्छन दूर व्हावे, यासाठी मोदी यांच्या काळातही चीनने लडाखमध्ये काही प्रदेश ताब्यात घेतल्याचे आरोप करण्यात आले होते. पण, ते सर्व निरर्थक आणि खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहेत.
राज्यघटनेतील कथित बदलांबाबत मोदी यांनी इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण दिले. इंदिरा गांधी यांनी घटनेत अनेक बदल केले आणि देशावर आणीबाणी लादून सर्व प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले होते. आणीबाणीच्या काळात तर इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार समाप्त करणारी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यांच्या मनमानी कारभारावर प्रसारमाध्यमे काँग्रेसला अडचणीत आणणारे प्रश्न का विचारत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी केला. भाजपने आपल्या वचनपत्रात तसेच जाहीरपणेही सांगितले आहे की, भाजप सत्तेवर असेपर्यंत घटनेत बदल केले जाणार नाहीत आणि मागासवर्गीय व दलितांचे आरक्षण कायम ठेवले जाईल.राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदीतील भ्रष्टाचारात त्यांचा वाटा असल्याचा आरोप केला गेला होता. या आरोपांमुळेच राजीव गांधी यांच्या सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यामुळे संरक्षण सामग्रीच्या खरेदी प्रकरणात मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याचा डाव काँग्रेसकडून खेळला गेला.
काहीही तथ्य नसताना ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढण्यात आले आणि ‘चौकीदार चोर हैं’ अशी मोहीम राबविण्यात आली. पण, या खरेदीची बारकाईने तपासणी करण्यात आली आणि त्यात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. इतकेच नव्हे, तर या प्रकरणात राहुल गांधी यांना न्यायालयाची माफीही मागावी लागली होती.नेहरू-गांधी घराण्यांतील व्यक्ती पंतप्रधानपदावर असताना त्यांच्यावर ज्या प्रकारचे आरोप झाले, त्याच प्रकारचे आरोप मोदी यांच्यावरही करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. पण, आडातच नसेल, तर पोहर्‍यात कोठून येणार, या उक्तीनुसार जे घडलेच नाही, त्याचा शोध घेणे निष्फळ ठरले. या मुलाखतीत मोदी यांनी आपल्या कार्यशैलीची तसेच अनेक निर्णयांची विस्तृत माहिती दिली. त्यावरून मोदी हे दैनंदिन राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या वादात का पडत नाहीत, ते दिसून येते. देशाला जगात सर्वोच्च स्थानी नेऊन ठेवण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी ते झटत असून, त्यांचे विचार हे नजीकच्या भविष्यापेक्षा भविष्यात भारत कसा विकसित व सर्वश्रेष्ठ झालेला असेल, यावर केंद्रित झालेले दिसतात. हे सर्व सत्तेचे संकुचित राजकारण करणार्‍यांच्या आकलनापलीकडचे आहे.
