अमेरिकी दादागिरीला लगाम!

भारताने नुकताच इराणचे चाबहार हे बंदर विकसित करण्यासाठी करार केला. यासंदर्भातील वाटाघाटी गेली अनेक वर्षे सुरू असून भारताने या बंदराच्या विकासात यापूर्वीही योगदान दिले आहे. आता भारत सरकारची ‘इंडिया पोर्टस ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल)’ ही कंपनी या बंदरातील शहीद बेहेश्ती हे टर्मिनल पुढील दहा वर्षे हाताळणार आहे. मात्र, भारताच्या या निर्णयामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. अमेरिकेने जगातील काही देशांना दहशतवादाचे प्रवर्तक ठरवून त्यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्यावर निर्बंध लादले आहेत. इराण हा त्यापैकी एक देश आहे. त्यामुळे, जे देश इराणशी थेट व्यवहार करतात, त्या देशांतील उत्पादनांच्या अमेरिकेतील आयातीवर प्रचंड कर लादला जातो किंवा काही देशांना मदत करण्यावर प्रतिबंध केला जातो.

 

 

भारतावर निर्बंधांची भाषा करणे, ही अध्यक्ष जो बायडन यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असून, त्यात रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीच बायडन यांना पुन्हा टक्कर द्यावी लागणार आहे. गेल्या चार वर्षांतील बायडन यांच्या कामगिरीवर अमेरिकी जनता फारशी खूश नाही. बायडन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षाही वयस्क आहेत आणि त्यांना अधूनमधून प्रकृतीच्या तक्रारी सतावीत असतात. मुख्य म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत ट्रम्प यांचे पारडे जड होताना दिसत आहे. कारण, ट्रम्प हे कठोर आणि बेधडक निर्णय घेण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या तुलनेत आपण कोठेही मवाळ दिसू नये, यासाठी बायडन प्रयत्नशील आहेत. त्यातच, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास युद्ध यामुळे बायडन यांची स्थिती अवघड बनली आहे. युक्रेनच्या युद्धात गेल्या काही महिन्यांत रशियाची सरशी होताना दिसत आहे.

युक्रेनकडे बचावासाठी पुरेशी शस्त्रास्त्रे नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच, रशियाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा निवडून आलेल्या व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी युक्रेनसमर्थक युरोपीय देशांविरोधातही मर्यादित प्रमाणात अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी दिली आहे. या युद्धात अमेरिकेकडून पुरेशी मदत मिळत नसल्याचे युक्रेनचे म्हणणे आहे.दुसरीकडे इस्रायलने कोणतेही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध जुमानण्यास नकार देऊन गाझा पट्टीतील आपली आक्रमक कारवाई सुरूच ठेवली आहे. इस्रायलचा सर्वात मोठा समर्थक असलेल्या अमेरिकेलाही त्या देशाने जुमानलेले नाही. तेव्हा इस्रायलला होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा अमेरिकेला रोखावा लागला. थोडक्यात, अमेरिकेचा जागतिक दरारा घटत चालल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. त्याचवेळी, इराणने इस्रायलविरोधात आक्रमक आणि लष्करी कारवाया सुरू केल्या आहेत. गेल्याच महिन्यात इराणने इस्रायलवर शेकडो क्षेपणास्त्रे सोडून हल्ला केला होता.

इस्रायलशी संबंधित काही व्यापारी जहाजेही इराणने ताब्यात घेतली आहेत. ‘हमास’ला शस्त्रास्त्रांची मदतही सुरूच आहे.या स्थितीत इराणवर निर्बंध लादलेले असतानाही भारताने इराणशी आंतरराष्ट्रीय करार केल्यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांची रेवडी उडविली जात आहे. या आधीही रशियाने युक्रेनविरोधात आक्रमण केल्यावर अमेरिकेने रशियाकडून कच्चे तेल घेण्यावर जागतिक निर्बंध लादले होते. पण, भारताने त्यांना न जुमानता रशियाकडून तेल विकत घेणे सुरूच ठेवले होते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी हा भारताच्या सार्वभौमत्त्वाचा प्रश्न असून आपल्या देशाच्या वाढत्या ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी ज्या देशाकडून स्वस्तात तेल मिळेल, तेथून ते विकत घेतले जाईल, असे निक्षून सांगितले होते.रशियाच्या आक्रमणाचा भारताने निषेध केला असून युक्रेनला स्वसंरक्षणाचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. असे असले, तरी या युद्धाशी भारताचा थेट संबंध नसल्याने आपण रशियाकडून आपल्या गरजेनुसार कच्चे तेल विकत घेतच राहू, हेही भारताने बजाविले होते.

अमेरिकेला भारताच्या या भूमिकेपुढे मान तुकविण्याखेरीज पर्यायच राहिला नाही.आता इस्रायलविरोधात इराण आक्रमक झालेला असताना आणि अमेरिकेने निर्बंध लादलेले असतानाही भारताने इराणशी व्यवहार केल्याचे पाहून अमेरिकेचा तीळपापड उडाला असावा. आपणच जगाचे चौकीदार असल्याच्या भ्रमात असल्याने भारतासारख्या एका देशाने आपल्या निर्बंधांना कचर्‍याची टोपली दाखविल्याने अमेरिकेचा अहंकार दुखाविला गेला आहे. त्यातच, अध्यक्षीय निवडणूक येऊ घातली आहे. त्यासाठी, आपण कारवाई करत आहोत, असे दाखविणे बायडन यांची गरज आहे.मात्र, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी यासंदर्भात विवेकी भूमिका घेतली आहे. चाबहार बंदराचा लाभ फक्त इराणला होणार नसून, मध्य आशियातील अनेक देशांना ते बंदर उपयुक्त ठरेल, याचा अमेरिकेने विचार करावा, असे जयशंकर म्हणाले आहेत. अमेरिकेनेही ही गोष्ट पूर्वी मान्य केली होती, हेही त्यांनी नजरेस आणून दिले आणि भारताच्या निर्णयाकडे संकुचित दृष्टीने पाहू नये, असेही सुचविले आहे.बदलत्या जगात प्रत्येक देशाला आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा अधिकार असून भारत तेच करीत आहे. आपल्या हितसंबंधांसाठी दुसर्‍या देशांना वेठीला धरणे अमेरिकेने सोडले पाहिजे. अन्यथा, त्या देशावर अशीच बेअब्रू होण्याची वेळ वारंवार येत राहील.

राहुल बोरगांवकर