आता इ कॉमर्स कंपन्यावरील खोट्या रिव्ह्यूला आळा बसणार

 

 

मुंबई: इ कॉमर्स संकेतस्थळावरील खोटे रिव्ह्यूवर सरकार आता निर्बंध आणणार आहे. यासाठी सरकारने इ कॉमर्स कंपन्यांना खोट्या रिव्ह्यूला आळा घालण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. याआधी सरकारने या संकेतस्थळांना अथवा कंपन्यांना खोट्या रिव्ह्यूला पाच लावण्याचे सांगितले होते परंतु त्याची पूर्तता अजून झालेली नसल्याने अखेर कंपन्यांना या संदर्भात कडक पावले उचलण्याचे आदेश सरकारने या इ कॉमर्स कंपन्यांना दिले आहेत.

 

मागील वर्षात सरकारने खोटे अथवा पेड रिव्ह्यूला आळा घालण्यासाठी काही नियमावली जारी केली होती मात्र या कंपन्यांनी या पेड रिव्ह्यूवर अथवा प्रचारक रिव्ह्यूवर कुठलीही कारवाई अथवा बंधने न घातल्याने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. 'अजूनही ' या गोष्टी घडत असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निधी खरे यांनी हे स्पष्ट केलं आहे.

 

याविषयी अधिक बोलताना,' ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, आता आम्हाला ही मानके अनिवार्य करायची आहेत,'असे त्या म्हणाल्या आहेत. प्रस्तावित हालचालीवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयाने १५ मे रोजी ई-कॉमर्स कंपन्या आणि ग्राहक संघटनांसोबत बैठक आयोजित केली आहे.

 

मंत्रालयाच्या भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ज्याने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ऑनलाइन ग्राहक पुनरावलोकनेसाठी नवीन मानक तयार केले आणि जारी केले,पुरवठादार किंवा संबंधित तृतीय पक्षाद्वारे त्या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेले आणि/किंवा लिहिलेले पुनरावलोकने प्रकाशित करण्यास प्रतिबंधित केले.

 

ग्राहक मंत्रालयाने यावर Quality Control Order (QCO) रिव्ह्यूवर नोटिफाय करण्याचे ठरवले आहे. कंपन्यांनी यावर ठोस उपाययोजना न केल्याने यावर सरकार अंमलबजावणी करू शकते. यावर Bureau Indian Standards (BIS)काही उपाययोजना आणताना त्यावर कडक अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. रिव्ह्यू छापत असलेल्या अथवा ज्या संकेतस्थळावर रिव्ह्यू छापून येतात त्यांना या नियमावलीची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. कंपन्यांनी आलेले रिव्ह्यू हे 'खरे' आहेत का याची शहानिशा करण्याची गरज त्यांना भासणार आहे

 

नवीन नियमानुसार कंपन्यांना रिव्ह्यूत एडिटिंग देखील करता येणार नाही असं देखील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. याशिवाय ग्राहकाने दिलेल्या रिव्ह्यूवर दबाव अथवा रिव्ह्यू देण्यापासून ग्राहकाला वंचित ठेवता येणार नाही.