व्यापार-ए-‘बहार’
Total Views |
इराणमधील चाबहार बंदराचे नियंत्रण पुढील दहा वर्षे भारताकडे असणार आहे. भारत आणि इराण दरम्यान यासंदर्भात करार झाला असून, त्यामुळे भारताला मध्य आशियासह अफगाणिस्तानात थेट प्रवेश मिळाला आहे. इराणबरोबर करार केल्यामुळे अमेरिकेच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या असल्या, तरी भारताने अमेरिकेकडे दुर्लक्ष करत हा करार प्रत्यक्षात आणला.
इराणमधील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदरातील टर्मिनलच्या क्रियाकलापांसाठी भारत आणि इराण यांच्यात सोमवारी करार झाला. चाबहार बंदरातील सर्व क्रियाकलाप पुढील दहा वर्षे भारताच्या हाती असतील. २००२ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने सर्वप्रथम यासाठी इराणशी बोलणी केली होती. त्यावेळी अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे भारताला काही मर्यादा होत्या. मात्र, आज अमेरिकेची कोणतीही पर्वा न करता, भारताने इराणसोबतचा करार पूर्णत्वाला नेला, हे विशेष. चाबहार बंदराची सविस्तर माहिती घेणे, हे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. चाबहार हे इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील खोल समुद्रातील बंदर. ते भारताच्या सर्वात जवळचे असून, मोठ्या मालवाहू जहाजांना सुलभ आणि सुरक्षित प्रवेश प्रदान करते. या बंदरासाठी १२० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली असून, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि परस्पर संबंधित प्रकल्पांसाठी आणखी २५० दशलक्ष डॉलर भारत गुंतवले.
१९७०च्या दशकात चाबहार बंदर विकसित झाले आणि १९८०च्या इराण-इराक युद्धाच्यावेळी या बंदराचे सामरिक महत्त्व जगाच्या लक्षात आले. पाकच्या ग्वादर बंदराच्या पश्चिमेला ७२ किमी अंतरावर असलेल्या या बंदराच्या विकासासाठी वाजपेयी सरकारने इराणसोबत चर्चाही केली होती. जानेवारी २००३ मध्ये धोरणात्मक सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरीही करण्यात आली. तथापि, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या विरोधामुळे भारताला दोन पावले मागे यावे लागले होते. दक्षिण आशियाला पर्शियन गल्फ, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडण्याची क्षमता या बंदरात आहे. पाकिस्तानात न जाता, चाबहार बंदर अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात थेट प्रवेश प्रदान करते. पाकने अफगाणिस्तानात भारताला भू-वाहतुकीचा प्रवेश नाकारला असल्यामुळे, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी चाबहार बंदर हा सर्वात चांगला पर्याय म्हणून पुढे येतो. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोरमध्ये भारत, रशिया आणि इराण यांच्यातील वाहतुकीसाठी ७,२०० किमी लांबीच्या या प्रकल्पात चाबहार बंदराची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. युरोप आणि मध्य आशियाला जोडणारा तो दुवा आहे.
चाबहार हे भारतातील सर्वात जवळचे इराणी बंदर असून, समुद्री दृष्टिकोनातून ते उत्कृष्ट बंदर मानले जाते. गुजरातमधील कांडला बंदरापासून केवळ ५५० नाविक मैल आणि मुंबईपासून ७८६ नॉटिकल मैलांच्या अंतरावर आहे. भारतीय व्यापारासाठीचे ते प्रवेशद्वार बनले आहे. चाबहार बंदराचा विकास हे चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह’चा (बीआरआय) भाग असलेल्या पाकमधील ग्वादर बंदराला समर्थ पर्याय म्हणून समोर येते. या बंदराच्या माध्यमातून भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारास चालना मिळणार असून, या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण प्रकल्पाच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानच्या विकासात भारताची भूमिका अधिक सोयीची करण्यास त्याची मदत होणार आहे. चाबहारमध्ये गुंतवणूक करून, भारताने प्रदेशातील आपली भौगोलिक-राजकीय उपस्थिती बळकट केली आहे. या प्रदेशात नवीन व्यापारी मार्ग तयार झाल्यानंतर, हिंद महासागर आणि मध्य आशियात भारताची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
अमेरिकेने मात्र चाबहार बंदरासाठी भारताने केलेल्या करारानंतर चिंता व्यक्त केली आहे. इराणवर अमेरिकेचे निर्बंध असल्यामुळे इराणसोबत अन्य राष्ट्रांनी व्यवहार करताना काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करत इराणबरोबर करार केला आहे, हे महत्त्वाचे ठरते. २००३ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराणबरोबर संबंध तोडण्यासाठी भाग पाडले होते. म्हणून, २००३ मध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकला नव्हता. २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, पुन्हा एकदा चाबहारला चालना मिळाली. चाबहारला जोडण्यासाठी भारताने पश्चिम अफगाणिस्तानातील डेलाराम ते इराण-अफगाण सीमेवरील झारंजपर्यंत २१८ किमी लांबीचा रस्ता बांधण्यासाठी सुमारे १०० दशलक्ष डॉलर खर्च केले. २०१५ मध्ये अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी भारताला दिलेल्या भेटीत चाबहार बंदराच्या महत्त्वावर भर दिला.
घनी यांच्या २७-२९ एप्रिल २०१५च्या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि घनी यांनी बंदर करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तसेच अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी एक व्यवहार्य प्रवेशद्वार म्हणून चाबहारचा विकास करण्याची आवश्यकता विशद करण्यात आली. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या आर्थिक पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल, हे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. त्यानंतर, पुढील एका वर्षात, तीन देशांमधील समन्वयामुळे मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या इराणवारीत आंतरराष्ट्रीय वाहतूक तसेच कॉरिडोर स्थापन करण्यासाठी त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर, भारताच्या शिपिंग मंत्रालयाने प्रकल्प विकसित करण्यासाठी वेगाने काम केले. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या इराणबद्दलच्या भूमिकेमुळे २०१७ नंतर पुन्हा एकदा हा प्रकल्प रेंगाळण्याची शक्यता होती. मात्र, भारताने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अफगाणिस्तानमधील प्रवेशासाठी चाबहार बंदर कसे गरजेचे आहे, हे भारताने अमेरिकेला सांगितले. विस्तारवादी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पाला समर्थ पर्याय म्हणून चाबहार बंदर काम करणार आहे. म्हणूनच, चीनला रोखण्यासाठी भारताने चाबहारच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले.
गेली काही वर्षे भारत या बंदरातून काही प्रमाणात मालवाहतूक करतही आहे. साथरोगाच्या काळात चाबहार बंदरातून एकूण २.५ दशलक्ष टन गहू तसेच दोन हजार टन डाळी भारतातून अफगाणिस्तानला पाठवण्यात आल्या. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेच्या वेळी जोहान्सबर्गमध्ये राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांची भेट घेत, चाबहारच्या प्रलंबित दीर्घकालीन करारावर चर्चा केली. चाबहार हे भारताला मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानच्या शेजारील देशांशी जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून काम करणार आहे. त्याचवेळी, त्याची व्यावसायिक आणि धोरणात्मक क्षमता अधिक चांगल्या प्रकारे वापरण्यासाठी, बंदराचा विकास आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोरच्या मोठ्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाशी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
रशिया, भारत आणि इराणने सुरू केलेला हा एक पर्यायी वाहतूक मार्ग आहे, जो हिंद महासागर आणि पर्शियन गल्फ इराणमार्गे कॅस्पियन समुद्राला जोडेल. रशियामधील सेंट पीटर्सबर्गमार्गे उत्तर युरोपला जोडण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी चाबहार बंदर अतिशय मोलाची भूमिका बजावणार आहे. रशियाला भारताशी थेट कनेक्टिव्हिटी देणारा प्रकल्प म्हणूनही याकडे पाहिले जाते.पाकिस्तानला बाजूला ठेवत थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाबरोबर कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार वाढविण्याच्या भारताच्या रणनीतीतील चाबहार बंदर हा पाया असून, प्रदेशातील भारताचे महत्त्व वाढवण्यासाठी तो अत्यंत गरजेचा असाच आहे. इराणशी करार केला म्हणून, अमेरिकेने भारताला धोक्याचा इशारा दिला असला, तरी भारताने हा करार प्रत्यक्षात आणत, प्रदेशातील स्वतःच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हे केवळ बंदर नसून समुद्र, रेल्वे आणि रस्तेमार्गाने मध्य आशियातील देशांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. चीनला रोखण्यासाठी चाबहार बंदर हे अत्यंत आवश्यक होते आणि भारताने त्यावर नियंत्रण मिळवत चीनला शह दिला आहे.
