मृदा प्रदूषण आणि आपले भवितव्य

मृदेचा नाश म्हणजे पर्यायाने जागतिक पातळीवर मानवाचे आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या दोन्हीची हानी, सन 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘लँड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी अ‍ॅण्ड रिसिलेंस’ या अहवालात हे नमूद करून ठेवले आहे.

या अहवालानुसार, प्रदूषण हे मृदेची हानी करणारे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. प्रदूषणाने संपूर्ण पर्यावरणाची हानी होत असते आणि विशेषतः मृदेची! विविध घातक रसायनांचा मृदेशी संबंध येणे आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे कचरा व्यवस्थापन या दोन कारणांनी मानव जातीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

जमिनीच्या वरच्या थरांमध्ये असणार्‍या प्रदूषकांच्या वाढीव प्रमाणामुळे जमिनीवरील जैवविविधता नष्ट होते. याचा थेट परिणाम जमिनीच्या पैदाशीवर होतो. त्यामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येते. या सार्‍याचा परिणाम सरतेशेवटी मानवी आरोग्यावर होतो.

युरोप, युरेशिया, आशिया, उत्तर आफ्रिका या सर्व खंडांमध्ये जागतिक पातळीवर मृदा प्रदूषण होत असल्याचे ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’च्या अन्न आणि कृषी संस्थेच्या (ऋज) अहवालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्या मते संपूर्ण जागतिक पातळीवरील एक तृतीयांश मृदा सध्या प्रदूषित झालेली आहे आणि तिची गुणवत्ता परत येण्यासाठी कित्येक हजार वर्षे लागतील. चांगल्या उपजाऊ जमिनीची काही सेंटीमीटर उंच माती निर्माण करण्यासाठी हजार वर्षे लागतात आणि आपल्या विचारांची झेप इतक्या दूरवर जातच नाही. शाश्वत विचार प्रयत्नपूर्वकच करावा लागतो, आणि त्यासाठी आपल्याला योग्य आणि शास्त्रीय ज्ञान, तसेच आपल्या प्रत्येक कृतीचे होणारे दूरगामी परिणाम या गोष्टी मनाशी कायम बाळगाव्या लागतात.

मृदेची हानी होण्याचा वेग 20व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच वाढला आहे आणि यात मानवनिर्मित कारणे महत्त्वाची ठरतात. उदाहरणार्थ, खाणउद्योग आणि त्या अनुषंगाने होणारी खोदाई आणि चुकीचे व्यवस्थापन!

जमिनीची आणि मृदेची हानी करणार्‍या खाण उद्योगाला थोडातरी चाप बसायला पाहिजे कारण, त्यामुळे जमिनीची अतिशय वेगाने हानी होतेच शिवाय भूजल पातळी कमी होणे, मृदेत विषारी रसायने मिसळणे, स्थानिक प्राणी व वनस्पतींचा नाश होणे आणि सभोवतालची मृदा आणि पाणी दोन्ही प्रदूषित होणे, यांसारख्या घातक परिणामांना सामोरे जावे लागते. मृदेची हानी करणारी आणखी कारणे अशी, वेगाने झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे अधिक भाव देऊन शेतजमिनी विकत घेतला गेल्या. या कारखान्यांतून तयार होणारे विषारी उत्सर्जित पदार्थ नजीकच्या पर्यावरणात सोडले जातात. बेफाट वेगाने तोडण्यात आलेले वृक्ष आणि साफ केलेली जंगले, गायीगुरांनी अति प्रमाणात केलेली चराई, एकाच प्रकारची लागवड करणे म्हणजेच मोनो कल्चर फार्मिंग करणे, अति प्रमाणात नांगर चालविणे आणि रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा अतिरेकी वापर!

कीटकनाशकांची निर्मिती आणि उपयोग करण्यात भारताचा पहिला क्रमांक लागतो, याच कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे लक्षावधी हेक्टर उपजाऊ जमिनीवरील मृदा नाश पावली आहे. ज्यावेळी मृदा आरोग्यपूर्ण असते, त्यावेळी पिकांवर येणारे रोग आणि कीटकांपासून होणारी हानी आपोआप कमी होते. उत्तम प्रकारच्या मृदेत वाढणारी वनस्पती स्वतःच रोग निर्मूलन करू शकतात कारण, त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती उत्तम असते.

आपल्या देशाची सतत वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारे आणि विविध ठिकाणी मातीत मिसळणारे, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, तसेच औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थ यांची विल्हेवाट लावणे तितके सोपे राहिले नाही. हे सर्व मातीत मिसळत असते. त्यातच अतिवेगाने झालेले नागरीकरण, विविध विकासाच्या योजना (रस्ते, पूल, बोगदे, वसाहती असे सर्व मानवनिर्मित पसारे) आणि लोकसंख्येतील वाढ हे तीन मुद्दे मृदेची हानी करण्यात सर्वात प्रबळ आहेत.

ओहायो स्टेट विद्यापीठातील ‘प्रा. रतन लाल’ यांना सन 2020चे ‘वर्ल्ड फूड प्राइझ’ प्रदान करण्यात आले. त्यांच्यामते हरितक्रांतीमुळे भारतातील अन्ननिर्मिती पाच कोटी टनांपासून 30 कोटी टनांपर्यंत वाढली. मात्र, त्यामुळे मृदेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. यावर उपाय म्हणून शासनाने मृदेचे आरोग्य दर्शविणारी पत्रके शेतकर्‍यांना दिली. परंतु, आपल्या शेतकर्‍यांना याबद्दलची व्यवस्थित माहिती नाही, त्यामुळे ते त्याचा फायदा करून घेत नाहीत. शासकीय पातळीवर ‘मृदा परीक्षण’ करण्याचे मोफत उपाय शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध आहेत. याचा अवलंब प्रत्येक शेतकर्‍याने केला पाहिजे. असा शाश्वत आणि शास्त्रीय दृष्टीकोन आहे, परंतु प्रत्यक्षांत परिस्थिती निराळी आहे. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या राज्यात मृदेची गुणवत्ता खूप ढासळली आहे. अशी निकृष्ट मृदा सुधारण्यासाठी काही दशके जावी लागतात. शाश्वत शेतीचे पर्याय, शास्त्रोक्त पद्धतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे, वनीकरण मोहिमा आणि प्रदूषणाचे कायदे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करणे, हे मृदा प्रदूषण कमी करण्याचे उपाय आहेत.

अति प्रमाणात केलेले सिंचन हेदेखील मृदेच्या गुणवत्तेस घातक असते. साधारणपणे 50च्या दशकात आपण 16 टक्के सेंद्रिय पोषणद्रव्याचा वापर करून जमीन सुपीक करत होतो, तर 84 टक्के ही रासायनिक खते वापरली जात होती. आज मात्र 94 टक्के रासायनिक खते आणि केवळ 60 टक्के सेंद्रिय खतांचा वापर शेतांमध्ये करण्यात येतो. अशा प्रकारे केलेल्या शेतीतील धान्य आपण काढून घेतो. मात्र, रासायनिक खतांच्या राहिलेल्या अंशाला तसेच मातीत सोडून देतो. आपल्या जमिनीतील कार्बनची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे कारण, आपण रासायनिक शेतीच्या पद्धती वापरत आहोत. आपल्याला जर मृदेची भौतिक, रासायनिक आणि जैविक आरोग्य टिकवायचे असेल, तर सेंद्रिय पद्धतीने केल्या जाणार्‍या शाश्वत शेतीची कास धरणे आवश्यक आहे. शेतामध्ये निर्माण होणारा जैविक कचरा हा पुन्हा मातीतच गाडला गेला पाहिजे, जेणेकरून मातीचे आरोग्य चांगले राहते. विविध कृषी संशोधनातून काढण्यात येणारे निकष हे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. त्यामुळे, मृदेची आणि पर्यायाने पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारली जाईल. आपल्या देशात ‘भारतीय कृषी अनुसंधान केंद्र’ (खउठ) आणि ‘कृषी संशोधन केंद्र’ (खठख) नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे, विविध राज्यात कृषीविद्यापीठेदेखील आहेत. येथे निर्माण होणारी शास्त्रीय माहिती प्रत्यक्षात शेती करणार्‍या शेतकर्‍यापर्यंत जाणे फार आवश्यक आहे. परिस्थितीवश आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या समस्या पाहून हवालदिल झालेल्या, ‘वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चेन्नई’ येथील दोन विद्यार्थ्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने मृदा संधारणाचे काम सुरू केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाने त्यांनी पिकांवर येणार्‍या कीटकांच्या थर्मल इमेजिंगने शोध घेतला. त्यांच्या या तंत्राला ‘किसान नो’ (घळीहरप घपेु) असे नाव आहे आणि हे सहज परवडण्याजोगे आहे.

भारत महासत्तेच्या दृष्टीने घोडदौड करत आहे. पण, त्यात होत असलेली मृदेची मोठ्या प्रमाणातील हानी बघता शासकीय पातळीवर पाऊले टाकून मृदा संधारणाच्या उपाययोजनांचे कार्यक्रम हातात घेतले पाहिजेत.भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे, आपली अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असते. आपण जर मृदेची योग्य काळजी घेऊन त्याची झालेली हानी भरून काढली नाही, तर नजीकच्या भविष्यकाळात अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊन लाखो लोकांचे रोजगारदेखील संकटात येऊ शकतात.

‘मृदा सर्वेक्षण आणि भूमी नियोजन’ या संस्थेनी (नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अ‍ॅन्ड लँड प्लानिंग) मृदेच्या वापराच्या नियोजनाबाबत केलेल्या अहवालानुसार 14.68 कोटी हेक्टर इतक्या जमिनीवरची म्हणजेच भारतात उपलब्ध असलेल्या मृदेच्या 30 टक्के मृदेची हानी झालेली आहे. यापैकी 29 टक्के मृदा समुद्राच्या पाण्यात जाऊन मिसळते आणि पूर्णपणे नष्ट होते. 61 टके मृदेची एका जागेवरून दुसर्‍या जागेवर पाठवणी केली जाते, तर दहा टक्के मृदा विविध जलाशयांच्या तळात जाऊन बसते.

विविध तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने, तसेच हरितक्रांतीच्या प्रयत्नाने भारत आता कृषी उत्पादनात दुसर्‍या क्रमांकावरचा देश झालेला आहे. परंतु, हे साध्य करताना भारतातील मृदेची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. आगामी कालखंडात जर आपल्या मृदेची गुणवत्ता सुधारली नाही, तर आपल्याला अन्नधान्याची आयात करावी लागेल, असे तज्ञांचे मत आहे. भारताची असलेली अवाढव्य लोकसंख्या आणि उपलब्ध असलेली जमीन यांचा ताळमेळ जुळत नाही.जगातील एकूण उपलब्ध जमिनीच्या केवळ 2.4 टक्के जमीन भारतात आहे. मात्र, जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारत पोसतो आहे. हे प्रमाण पाहिल्यास मृदेची अवस्था सुधारणे फार महत्त्वाचे ठरत आहे.

मृदेची गुणवत्ता ढासळते, तेव्हा त्याचा परिणाम अर्थकारणावर, पर्यावरणावर, अन्नसुरक्षेवर आणि आरोग्यावरदेखील होतो. त्यामुळे, शासकीय धोरणात मृदेच्या संरक्षणासाठी ताबडतोब उपाय करणे आवश्यक आहे यात तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्याने नियंत्रण आणि शैक्षणिकदृष्ट्या जागरूकता निर्माण करून जनतेला मृदेची गुणवत्ता वाढविण्याचे मार्ग समजावून दिले पाहिजेत. यामुळे, निर्माण झालेले मृदा प्रदूषण थोड्या प्रमाणात तरी कमी होईल. ‘वंदना शिवा’ या सुविख्यात पर्यावरणतज्ञ वेदाचा आधार घेत असे म्हणतात, “मुठभर माती हे तुमचं भविष्य आहे. आज तुम्ही या मातीची काळजी घ्या, उद्या हिच माती तुमची काळजी घेईल. आज तुम्ही या मातीचा नाश करा, उद्या ती तुम्हाला नाहीसे करेल!”

- डॉ. नंदिनी देशमूख