धर्माधारित आरक्षण व भारतीय राज्यघटना

“हिंदू आणि मुस्लीम समाजात कुठल्याही प्रकारचे साम्य नाही,” अशी घोषणा सर सय्यद अहमद खान यांनी व त्यानंतर मुस्लीम समाजाच्या नेतृत्वाने केली आणि त्यानुसार मुस्लीम समाजास 20व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले गेले. नंतर निवडणूक व त्यानंतर धर्माच्या आधारावर शिक्षण संस्था यांची स्थापना झाली. या घटनांमध्येच पुढे येणार्‍या फाळणीची बीजे रोवली गेली होती आणि त्याचे प्रत्यंतर हे फाळणीमध्ये झाले. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या स्थापनेसाठी निर्माण झालेल्या संविधान सभेमध्ये या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली.अल्पसंख्याक समाजासाठी आरक्षण असावे का? या विषयासाठी म्हणून घटना समितीने एक उपसमिती नेमली होती, ज्यामध्ये मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याक समुदायातील लोकदेखील सहभागी होते. या समितीने अल्पसंख्याक समुदायाचे अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी म्हणून देशाच्या लोकसभा व विधानसभेमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व कसे असावे, मंत्रिमंडळामध्ये देखील आरक्षण असावे का, प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये आरक्षण असावे का, आणि असे आरक्षण दिल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, या विषयांवर सखोल चर्चा केली आणि या समितीने त्यांचा अहवाल सादर करताना हे स्पष्टपणे म्हटले होते की, संपूर्ण परिस्थितीचे अवलोकन करता, समिती या निर्णयाप्रत आली आहे की, अल्पसंख्याक समाजातील बहुसंख्य लोकांना आता हे कळून चुकले आहे की, पूर्वी अल्पसंख्याक समुदायाला दिलेल्या आरक्षणामुळे खूप भयावह (फाळणीच्या संदर्भात) परिस्थिती निर्माण होते आणि म्हणूनच अल्पसंख्याक समुदायासाठी कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण देण्यात येऊ नये.

सरदार पटेल यांच्याप्रमाणेच, या चर्चेमध्ये अनेक मुस्लीम नेत्यांनी सहभाग घेतला होता, ज्यात प्रामुख्याने झेड. एच. लारी, नसरुद्दीन अहमद, बेगम अजीज रसूल, मोहम्मद इस्माईल खान, ताजमहल हुसेन, मौलाना हसरत मोहनी ई. या सर्व मंडळींनी एकसुरात अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळेच देशाची फाळणी झालेली आहे, हे सत्य उद्धृत करून धर्माच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असावे, या संकल्पनेला संपूर्ण विरोध केला.आत्ताचा काँग्रेस पक्ष धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास अत्यंत उतावीळ झालेला दिसतो. परंतु, घटनापीठामध्ये पंडित नेहरूंचे झालेले भाषण आजच्या काँग्रेस पक्षाच्या पुढार्‍यांनी मुळातून पाहावे असेच आहे. पंडितजी स्पष्टपणे म्हणतात की, “लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ज्यावेळी अल्पसंख्याक समुदायाला विशेष अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्याचा परिणाम अल्पसंख्याक समुदायाला आणखीन वेगळे पाडण्यास कारणीभूत ठरतो. असे अधिकार त्यांना कधीच मुख्य प्रवाहात येऊ देत नाहीत. त्यांच्याप्रतीचा अविश्वास या पद्धतीत दिसून येतो आणि वेगळेपणाची भावना ही समाजांमध्ये अत्यंत दृढपणे रुजत जाते.” ते पुढे म्हणतात, “अशा प्रकारच्या आरक्षणामुळे कदाचित एक आण्याचा लाभ होईल, परंतु उर्वरित 15 आण्याचे त्यांचे नुकसान होईल.”

अशाप्रकारे भारताच्या घटनासभेमध्ये धर्माधारित आरक्षणावर सर्वंकष व सखोल चर्चा होऊन, भारतामध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण असू नये, असे ठरले आणि त्याप्रमाणे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षणास कुठल्याही प्रकारचे समर्थन नाही. भारतात सुरुवातीला केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण लागू झाले, ते हिंदू समाजातील पूर्वी झालेल्या ऐतिहासिक सामाजिक भेदांना दूर करण्यासाठी म्हणून दिले गेले. हे आरक्षण लागू करताना संविधान (अनुसूचित जाती) अध्यादेश 1950 जारी केला गेला आणि त्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, अनुसूचित जातींमधील आरक्षण हे केवळ हिंदू धर्मीयांसाठी ज्यामध्ये बुद्ध आणि शीखदेखील येतात यांच्याचसाठी असेल. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर ओबीसी आरक्षण हे 27 टक्के इतके लागू झाले.

 

 

सदरील समितीचा अहवाल वाचताना हे स्पष्टपणे कळून येते की, केवळ आणि केवळ अल्पसंख्याक समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ही समिती स्थापित करण्यात आली होती आणि त्यासाठी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मामध्ये जातीची कुठलीही संकल्पना नसताना आणि अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण हे केवळ हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथांना दूर करण्यासाठी म्हणून देण्यात आले होते. याचा संपूर्ण विसर पडून केवळ आणि केवळ लांगूलचालन करण्यासाठी म्हणून करण्यात आली. प्रश्न पडतो की, ख्रिश्चन आणि इस्लाम मानण्यास तयार आहे का की, त्यांचे पंथ हे हिंदू धर्माप्रमाणेच सामाजिक आणि धार्मिक चालीरीती पाळतात? हे दोन्ही पंथ हे मानण्यास तयार आहेत का की, या दोन्ही पंथांमध्ये देखील जातीव्यवस्था आहे? मिश्रा समितीच्या सचिवांनी या समितीने काढलेल्या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला आणि 13 पानांची मतभेद दर्शवणारी एक शिफारस या अहवालास जोडली आणि ख्रिश्चन व इस्लाममध्ये जातीव्यवस्था आहेत का, यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ही शिफारस मुळात वाचनीय आणि महत्त्वाची आहे.

न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल हा अपुरा पडला असे वाटून की काय, परंतु मुस्लिमांच्या मतावर डोळा ठेवून तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने मार्च 2005 मध्ये न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने राजकीय आरक्षण हे मुस्लीम समाजास असावे, याची शिफारसच करून टाकली. या आयोगाचा उद्देश केवळ मुस्लीम समाजाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मूल्यमापन करावे असा होता. परंतु, राजकीय आरक्षण देण्याची शिफारस या आयोगाने केली.सच्चर आयोगाचा अहवाल हा अत्यंत चुकीच्या माहितीवर आधारित असून, केवळ आणि केवळ कल्पनाविलास आहे. या आयोगाचा अहवाल म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांच्या द्वारे आणि स्वप्रतिष्ठित विद्वानांच्याद्वारे आधारे दिले जाणारे (कु)तर्क, अपेक्षा आणि मागण्या यांचे प्रतिबिंब दिसते. या अहवालाद्वारे ‘द्वीराष्ट्रवाद’ हा पुन्हा एकदा भारतात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या अहवालात मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने निवडणुकांमधील आरक्षण त्यांना देण्यात यावे, तसेच त्यांना सरकारी व खासगी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अशा प्रकारच्या विभाजनवादी विचारांची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद केले आहे.

सच्चर आयोगाच्या सूचना म्हणजे, भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत जाणीवपूर्वक फाळणीचे दुःख झेलून उभ्या राहणार्‍या स्वतंत्र भारतामध्ये पुन्हा एकदा विभाजनाचे विष कालवले जाऊ नये, यासाठी म्हणून जाणीवपूर्वक धर्माधारित आरक्षण देण्याचे संपूर्ण विचारांती जे टाळले होते, त्यास पुन्हा एकदा भारतामध्ये स्थापित करणे आणि भारताचे अनेक व अनेक तुकडे करणे हेच होय.स्वतंत्र भारतामध्ये मतांच्या राजकारणासाठी म्हणून मुस्लीम व काही ठिकाणी ख्रिश्चन समुदायांचे लांगूलचालन करून, अशा समाजास धर्माधारित आरक्षण देण्याचे प्रयत्न विशेषतः काँग्रेस व त्यांचे मित्र पक्ष असलेले ‘इंडी’ आघाडीतील पक्ष यांनी केल्याचे दिसून येते. परंतु, धर्माधारित आरक्षण हे न्यायाच्या कसोटीत टिकल्याचे दिसून येत नाही आणि वेळोवेळी भारतातील उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाने असे असंविधानिक आरक्षण हे वेळोवेळी रद्द केलेले आहे.यंदाच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये, अत्यंत बेताल अशी वक्तव्य करून, धर्माधारित आरक्षण देण्याचे आश्वासन सत्तेत आल्यास काँग्रेस पक्ष व त्यांची ‘इंडी’ आघाडी देत आहे. असे आरक्षण दिल्यास, पुन्हा एकदा 1947 पूर्वीची स्थिती पुन्हा निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही आणि देव न करो, पुन्हा एकदा फाळणीचे अत्यंत अमानुष, अमानवीय व विकृत अनुभव आपण सर्व देशवासीयांना येवोत!