मोदी : आरक्षणाचा खरा रक्षक!

 

कर्नाटकात सर्व मुस्लिमांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ठरविण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाने विद्यमान निवडणुकीला कलाटणी दिली आहे. धार्मिक आधारावर राखीव जागा देणे घटनाबाह्य असतानाही काँग्रेसने हा निर्णय घेऊन आपले खरे जातीयवादी आणि मुस्लीमधार्जिणे स्वरूप उघड केले आहे. केवळ मतांच्या लालसेपोटी काँग्रेस पक्ष आता मुस्लीम समाजाचे पराकोटीचे लांगूलचालन करू लागला आहे. एरव्ही कोणत्याही गोष्टीवर मोदी सरकारला नोटिसा देणारे आणि त्याच्याकडून स्पष्टीकरण मागणारे सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाबाबत मौन पाळून आहे, हे आश्चर्यकारक. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही या निर्णयाची स्वत:हून दखल घेतली नाही, हीसुद्धा धक्कादायक बाब. या स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण जीवंत असेपर्यंत देशात धार्मिक आधारावर राखीव जागा दिल्या जाणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगितले. किंबहुना, देशात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठीच लोकसभेच्या ४०० पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपने निश्चित केल्याचे मोदी यांनी म्हटले. म्हणूनच मोदी हे आता मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे खरे रक्षक बनले आहेत.

 

काहीही केले तरी जनतेचा पाठिंबा आणि विश्वास मिळविणे शक्य होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळेच काँग्रेसने आता मुस्लिमांचे उघडपणे लांगूलचालन सुरू केले आहे. कोणत्याही तर्काने किंवा युक्तिवादाने मुस्लीम हे ओबीसी ठरत नाहीत. देशात फक्त हिंदू समाजातच जाती व्यवस्था आहे, असे (प्रत्यक्षात तसे नसले, तरी) राज्यघटना मानते. त्यामुळे ऐतिहासिक कारणांमुळे देशातील इतर मागासवर्गीय आणि दलित समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात राखीव जागा देण्यात आल्या आहेत. ही सुविधा दुसर्‍या कोणत्याही धर्मातील लोकांसाठी उपलब्ध नाही. असे असताना काँगे्रसने संपूर्ण मुस्लीम समाजाला रातोरात ओबीसी कसे ठरविले, इतके केल्यावरही देशातील प्रसारमाध्यमांनी हा विषय चर्चेत घेतलेला नव्हता. भाजपने ही बाब उजेडात आणल्यावर त्यावर नाईलाजाने बातम्या प्रसिद्ध कराव्या लागल्या. पण, न्यायालयाची भूमिका अधिकच गोंधळात पाडणारी आहे. एकीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार देतानाच, त्यांना नेमकी निवडणुकीपूर्वी अटक का केली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला विचारला आहे. हा प्रश्न विचारणे न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. पण, भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे स्वत:ला स्वयंभू मानत असल्याने ते त्यांच्या मनाला येईल, तशी भूमिका घेऊ शकतात.

 

वास्तविक, ‘व्होट जिहाद’ची भाषा समाजवादी पक्षाच्या महिला उमेदवाराने केली असली, तरी खरा ‘व्होट जिहाद’ काँग्रेसनेच सुरू केला आहे. काहीही केले, तरी सामान्य मतदारांकडून आपल्याला पाठिंबा मिळत नसल्याचा अनुभव आल्याने काँग्रेसने आता मुस्लिमांच्या मतांचे उघड लांगूलचालन सुरू केले आहे. या समाजाला कर्नाटकात थेट ओबीसी ठरविण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसने आपल्या भावी योजनांचे सूतोवाच केले आहे. आज कर्नाटक, तर उद्या (केंद्रात सत्ता आलीच, तर) देशात मुस्लिमांना धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले जाईल, हाच संदेश काँग्रेसने दिला आहे. कर्नाटकात जर असे आरक्षण दिले जाऊ शकते, तर अन्य राज्यांत का नाही, असा प्रश्न स्वाभाविकपणेच उभा राहतो.

 

काँग्रेसचे मुस्लीमधार्जिणे धोरण जुनेच आहे. मुस्लीम वैयक्तिक कायदा काँग्रेसच्याच राजवटीत केला गेला. ‘वक्फ बोर्डा’ची स्थापना, प्रार्थनास्थळ कायदा, शाहबानो प्रकरण यांसारखी मुस्लिमांची पक्षपाती धोरणे फक्त काँग्रेसनेच आखली आणि राबविली. आजघडीला केंद्र सरकार आणि रेल्वे खाते यांच्यानंतर देशातील सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे, यावरून काँग्रेसचा ‘लॅण्ड जिहाद’चा वृक्ष चांगलाच फळफळल्याचे दिसून येईल. पुढे मनमोहन सिंग यांनी तर देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे, हे नि:संदिग्ध शब्दांत मांडले. इतक्या उघडपणे मुस्लीमधार्जिणी भूमिका घेतल्यावरही काँग्रेस हा सेक्युलर आणि भाजप जातीयवादी पक्ष कसा ठरतो? काँग्रेसचे जातीयवादी- नव्हे, मुस्लीमवादी धोरण मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्यानेच उघड झाले होते. तरीही आज हा पक्ष आणि त्याची समर्थक माध्यमे काँग्रेसला सेक्युलर म्हणवून घेतात, ही त्या पक्षाला पाठिंबा देणार्‍या मतदारांची शोकांतिका आहे.

 

देशाच्या घटनेतील मूलभूत तत्त्वे सुरक्षित राखायची असतील, तरीही केंद्र सरकारकडे भक्कम बहुमत पाहिजे. त्यासाठीच यावेळी आपल्याला ४०० पार जागांवर विजयी करण्याचे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. “देशाची फाळणी एकदा धार्मिक आधारावर झाली आहे, आता आपण जीवंत असेपर्यंत तरी त्याची पुनरावृत्ती केली जाणार नाही,” असे मोदी यांनी महाराष्ट्रातील प्रचारसभेत ठणकावून सांगितले, हे चांगले झाले. आपण असेपर्यंत देशात धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने मोदी हेच आरक्षणाचे खरे रक्षक ठरतात.

 

देशातील गरिबी दूर करण्यासाठी संपत्तीचे फेरवाटप करण्याच्या काँग्रेसच्या दिवाळखोर धोरणाचा पायाही मनमोहन सिंग यांचे वक्तव्यच आहे. सामान्य माणसाने आणि प्रामाणिक करदात्यांनी कष्टाने मिळविलेली संपत्ती ही कर न देणार्‍या समाजात वाटण्याचा धोकादायक धोरण मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी भाजप सरकारकडे भक्कम बहुमत असणे गरजेचे आहे. परंतु, अशी दिवाळखोर धोरणे न आखताही देशातील गरिबी दूर करता येते, हे मोदी यांनीच दाखवून दिले आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भारतातील २५ कोटी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेच्या वर आली, ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे. मोदी यांचे सरकार कायम राहिले, तर या धोरणांमुळे पुढील पाच वर्षांत त्यापेक्षाही अधिक लोकसंख्या गरिबीतून बाहेर पडेल. रोजगार आणि उत्पन्नाचे शाश्वत मार्ग उपलब्ध झाल्यास कोणतीही व्यक्ती फुकटात मिळणार्‍या गोष्टींकडे पाठ फिरवितो, हे उघड आहे. काँग्रेसला नेमके हेच घडायला नको आहे. म्हणूनच मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाच्या नवनव्या योजना हा पक्ष जाहीर करतो आहे. त्याला चाप बसण्यासाठी तरी ४०० पार जाणे आवश्यकच!