स्टॅलिन सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं; म्हणाले, 'यूट्युबवर आरोप करणाऱ्या....'

नवी दिल्ली :      'यूट्युबवर आरोप करणाऱ्या प्रत्येकाला अटक केली तर निवडणुकीपूर्वी किती जण तुरुंगात जातील', अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, एनटीके पक्षाचे सदस्य मुरुगन यांच्यावर तामिळनाडू सरकारने कोव्हिड काळात एका व्हिडीओत मुख्यमंत्री एक के स्टॅलिन यांच्याविषयी अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप केला होता. तामिळनाडू सरकारने आरोप केला होता की, मुरुगन यांनी स्टॅलिन यांच्या विरोधात ही भाषा वापरली जेव्हा त्यांना आंदोलन करू दिले नाही.

दरम्यान, मुरुगन तामिळनाडूतील स्थानिक पक्ष एनटीकेचे सदस्य असून या प्रकरणी न्यायालयाकडून जामीन देण्यात आला आहे. सदर प्रकरणाच्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले आहे की, जर प्रत्येक आरोपी यूट्यूबरला तुरुंगात टाकले तर निवडणुकीपूर्वी किती लोक तुरुंगात असतील, असा प्रश्न युट्युबरला जामीन देतानाच कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला विचारला. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या विरोधात अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप असलेल्या यूट्यूबरला न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणी म्हटले आहे की, “निवडणुकीच्या आधी आम्ही यूट्यूबवर आरोप करणाऱ्या प्रत्येकाला तुरुंगात टाकू लागलो, तर कल्पना करा, किती लोक तुरुंगात जातील? आणि काय चूक आहे हे कोणी ठरवायचे?, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. दुराई मुरुगन 'सत्ताई' नावाच्या युट्युबरला जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवतानाच सट्टाई यांना जामीन मंजूर केला होता. परंतु जून २०२२ मध्ये जामीन रद्द केला होता. तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने जामीन रद्द करण्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.