महापालिका मुख्यालयाला मालमत्ता करण्याचा डाव फसला!
न्यायाधिकरणाकडून वक्फ बोर्डाचा आदेश रद्द
Total Views |
नवी दिल्ली : सुरत महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा वक्फ बोर्डाचा वादग्रस्त निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर २०१२ मध्ये वक्फ बोर्डाने एक अर्ज अंशतः मंजूर केला असून सुरत महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केले. यानंतर पालिकेने वक्फ न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. आता वक्फ न्यायाधिकरणाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, न्यायाधिकरणाने अखेर ०३ एप्रिल २०२४ रोजी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला. न्यायाधिकरणाने सूरत महापालिकेला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरविले आहे. तसेच, या कायद्याच्या निकाली काढलेल्या न्यायिक तत्त्वाच्या विरुध्द चुकीचे ठरविले आहे. न्यायाधिकरणाकडून यासंदर्भात कायदेशीर आदेशाची प्रत जारी करण्यात आली आहे.
हे वाचलंत का? - लालूंच्या अडचणीत वाढ, आर्म्स अॅक्ट प्रकरणात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी!
याचिकेत काय दावा होता?
शाहजहानच्या काळात ही इमारत बांधण्यात आली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर ती शाहजहानची मुलगी जहांआरा बेगम हिला जहागीर म्हणून देण्यात आली. शहाजहानचा विश्वासू इसहाक बेग यझदी उर्फ हकीकत खान याने १६४४ मध्ये ३३,०८१ रुपयांना ही इमारत बांधली. त्यावेळी त्याचे नाव होते 'हुमायूं सराय'.
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, हकीकत खान यांनी ही इमारत हज यात्रेकरूंसाठी दान केली होती, कारण सुरत हे प्रमुख बंदर होते आणि तेथून यात्रेकरूंची मोठी ये-जा होत होती. शरिया कायद्याचा हवाला देत याचिकाकर्ते अब्दुल्ला जरुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार असावा, अशी मागणी केली होती.