उत्तर प्रदेशात १६ हजार मदरशांना टाळे!

 

 

लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने १६,००० हून अधिक मदरशांची मान्यता रद्द केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत हे मदरसे मदरसा बोर्डाच्या अंतर्गत चालत होते, जे उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले होते. आता या पात्र मदरशांना अन्य कोणत्या तरी मंडळाकडून मान्यता घ्यावी लागेल, अन्यथा ते बंद करण्यात येतील.

 

 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचना उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील जे मदरसे आतापर्यंत मदरसा बोर्डांतर्गत चालत होते, त्यांना अन्य कुठल्यातरी बोर्डाकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे. इतर मंडळांची पात्रता पूर्ण करणाऱ्या मदरशांनाच ही मान्यता मिळू शकेल. या प्रकरणात जे मदरसे पात्र नाहीत ते बंद केले जातील.

 

मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मान्यता मिळालेल्या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये मान्यता नसल्यामुळे बंद होणाऱ्या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना जवळच्या सरकारी शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल. शाळांमध्ये क्षमता वाढवायची असेल किंवा नवीन शाळा उघडण्याची गरज असेल तर तेही केले जाईल. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

 

 हे वाचलंत का? - अमेठीचीच पुनरावृत्ती केरळमध्ये होणार – केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

 

उल्लेखनीय आहे की उत्तर प्रदेशातील १६,००० हून अधिक मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, जी २००४ च्या मदरसा कायद्यानुसार कार्यरत होती. त्यापैकी ५०० हून अधिक मदरशांना सरकारकडून भरीव अनुदानही मिळाले. या मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाही सरकारने पैसे दिले.

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दि. २२ मार्च २०२४ रोजी या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य मदरसा बोर्ड कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले होते की, मदरसा शिक्षण हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असून, मदरशात धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना औपचारिक शिक्षण पद्धतीत समाविष्ट करून घेण्याची सरकारला अंमलबजावणी करावी लागेल. या वेळी उच्च न्यायालयाने मदरसा बोर्ड हे शिक्षण मंत्रालयाऐवजी अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत का चालवले जाते, अशी विचारणा केली होती.

 

 

मदरसा बोर्डाला असंवैधानिक घोषित करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर शुक्रवार, दि. ५ एप्रिल २०२४ सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठामार्फत ही सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारही आपली भूमिका मांडणार आहे.