बिगर-मुस्लिमांवर शरिया लागू होतो का? - सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : मुस्लिम व्यक्तीने त्याचा धर्म सोडल्यानंतर त्याच्यावर शरिया कायदा लागू असावा की नाही? आता या मोठ्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. प्रश्न असा आहे की १९३७ च्या शरियत कायद्यानुसार मुस्लिम व्यक्तीने धर्म सोडल्यानंतर त्याला शरियत कायद्याचे नियम चालू राहणार की त्यांना भारताचा धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू होईल? विशेषत: मालमत्तेच्या संबंधात. केरळमधील एका महिलेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. साफिया पीएम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 'एक्स मुस्लिम ऑफ केरळ' या संघटनेच्या सरचिटणीस सफिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, ज्यांनी इस्लाम धर्म सोडला आहे आणि ज्यांनी शरियतऐवजी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्याखाली येऊ इच्छित आहे, त्यांना परवानगी द्यावी. 

 

 

म्हणजेच, मालमत्ता आणि इच्छापत्राच्या बाबतीत, ते भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ अंतर्गत समाविष्ट केले जावे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने ॲटर्नी जनरल यांना सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करणारा कायदेशीर अधिकारी नेमण्यास सांगितले.

 

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणीस नकार दिला होता. न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी असे सांगितले होते की जोपर्यंत मुस्लीम धर्म सोडलेला व्यक्ती 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७ च्या कलम ३ अंतर्गत स्वतः घोषणा करत नाही, तोपर्यंत हा कायदा लागू होईल. दत्तक घेतानाही शरिया लागू होईल. कोणतीही घोषणा न केल्यास वैयक्तिक कायद्यानुसारच गोष्टींचा निर्णय घेतला जाईल. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

 

 

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी साफियाचे वकील प्रशांत पद्मनाभन यांच्याशी सहमती दर्शवली, “येथे एक समस्या आहे. कारण, तुम्ही जाहीर केले नाही तर अजूनही शून्यता आहे कारण धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू होणार नाही. वाचायला लागल्यावर आम्ही विचारले की ही कसली याचिका आहे. आता तुम्ही त्यात आला आहात, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही नोटीस जारी करू.” याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की तो इस्लाममध्ये जन्माला आला आहे, त्याचे वडील नास्तिक मुस्लिम आहेत.

 

याचिकेनुसार, तिच्या मुस्लिम वडिलांनी अधिकृतपणे धर्म सोडलेला नाही, त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अडचणी येत आहेत. तिच्यावर शरिया लागू होऊ नये, अशी तिची इच्छा आहे, पण कायद्यात तशी तरतूद नाही. म्हणजेच एक पोकळी आहे ज्यावर फक्त न्यायालय करू शकते. जरी त्याने धर्म नसलेले किंवा जात नसलेले प्रमाणपत्र मिळवले तरी त्याला भारताच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार वारसा आणि वारसा मिळण्याचा हक्क मिळणार नाही.