बालक आणि ग्रामपंचायत

 

 

लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले. प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांचे जाहीरनामेही प्रकाशित केले. या जाहीरनाम्यांमध्ये बालकांसाठी काय? याबाबत सहसा ठोस तरतूद नसतेच. तसेच प्रत्येक गावात प्रशासकीय कार्यालय असते. महिला-पुरूष तसेच आर्थिक गरिबी किंवा मागास समाजासाठी विशेष योजना असतात. त्या संविधानिक असतात. संविधानाने बालकांना ही हक्क-अधिकार दिले आहेत. तसेच बालकांसाठीही विविध योजना आणि त्या योजना राबविण्यासाठी आर्थिक तरतूद असते. पण, ज्यांच्यासाठी या योजना, ही तरतूद असते, त्यांना याबाबत काही माहिती नसते. हे लक्षात घेऊनच ‘समतोल फाऊंडेशन’ने ‘बालकांचा ग्रामसेवकाशी संवाद’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. अर्थात, त्यापूर्वी ‘समतोल फाऊंडेशन’ने बालकांची बाल ग्रामपचांयत बनवली. आपण पाहतो की, बालक म्हंटले की त्याचे मनोरंजनात्मक किवा ज्ञानवर्धक शिकवले जाते. पण, बाल ग्रामपंचायत बनवून ‘समतोल’ने बालकांना ग्रामपंचायतीचे महत्त्व शिकवले, तर ‘समतोल’ने याच ‘बाल ग्रामपंचायती’च्या सदस्यांची खरोखरच्या शासकीय ग्रामसेवकेशी संवाद साधण्याचा उपक्रम आयोजित केला.

 

‘समतोल फाऊंडेशन’मधील ‘बाल ग्रामपंचायत’मधील मुलांनी मामणोली ग्रामपंचायत (ता. कल्याण, जिल्हा ठाणे) येथील ग्रामसेवक जोगमरजे मॅडम यांना भेटले. यावेळी जोगमरजे मॅडमनी बालकांना बाल विकास व बाल सुरक्षा समिती याबाबत माहिती दिली. प्रत्येक गावातील ग्रामसभेमध्ये व ग्रामपंचायतमधील ग्रामसेवकांना बाल विकासासाठी निधी असतो. रस्त्यावरील, पुलाखालची, स्टेशनवरील, मुलांच्या विकासासाठी गावात योजना लागू करावी व मुलांना संरक्षण द्यावे, यासाठी हा निधी असतो. याविषयी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.

 

‘समतोल बाल ग्रामपंचायत’मधील मुले सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आणि ग्रामस्थांबरोबर संवाद साधतील. तसेच ही बालके बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना भेटून स्वत:च्या हक्कांबाबत बोलतील, हे नक्की. बालकांचेही हक्क असतात आणि बालकांना ते माहिती असणे गरजेचे. ‘समतोल फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून ही चळवळ सुरू झाली आहे. बीज रूजले आहे, त्याचा नक्कीच वटवृक्ष होणार!