प्रिया कुमारीचे अपहरण, हिंदूंचा उद्रेक आणि सीएए...

'नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९’ अर्थात ‘सीएए’ कायदा भारताच्या शेजारी देशांपैकी तीन विशिष्ट देशांमधील सहा अल्पसंख्याक समुदायातील स्थलांतरित-परदेशींना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देतो. अशा विदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी किमान कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

भारतीय संविधानातील पहिले शब्द-’इंडिया म्हणजे भारत.’ हे भारतीय प्रजासत्ताक राष्ट्र-राज्य म्हणून मान्य करतात. राष्ट्र-राज्याची धारणा अशी आहे की, राष्ट्र हे ऐतिहासिक सभ्यता आणि सांस्कृतिक ओळखीचे वारसदार आहे आणि ती ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून, नागरिकत्व विधेयकाद्वारे त्यांच्या शेजारच्या छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना दिलासा देण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी भारतीय संघाची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या ‘पाकिस्तान आणि भारताची फाळणी’ या पुस्तकात फाळणीबद्दलच्या अनेक अनुत्तरित विषयांवर भाष्य केले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, ”पाकिस्तानातील प्रत्येक हिंदू भारतात परत येईपर्यंत फाळणीची प्रक्रिया चालूच राहील. मग आपण पाकिस्तानात सोडलेले गरीब, मागासलेले, अनुसूचित जातीचे हिंदू एके दिवशी इस्लामिक पाकिस्तानपासून भारतात संरक्षण मागतील.” हे डॉ. आंबेडकरांना का वाटले होते? कारण, भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली, तेव्हा महंमद अली जिना म्हणाले होते की, ”पाकिस्तान इस्लामिक देश न राहता, धर्मनिरपेक्ष देश असेल.” पण, मूठभर लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. आज आपल्याला स्पष्टपणे जाणवते की, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र आहे, ज्याचा धर्मनिरपेक्षतेशी काडीमात्र संबंध नाही.

 

पाकिस्तानातील इस्लामिक कट्टरतावादाच्या भीतीने तेथील हिंदू बांधव आपला जीव मुठीत घेऊन धर्मनिरपेक्ष भारतात आले. मात्र, दुर्देवाने त्यांना अवहेलना आणि दुःखाचाच सामना करावा लागला. एकीकडे खून, बलात्कार, अपहरण आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचा धोका, तर दुसरीकडे भारतात लांबलचक कायदेशीर प्रक्रिया किंवा छावण्यांमध्ये पडून राहण्याची चिंता. या तीन देशांतील अत्याचाराला बळी पडलेल्या हिंदू, बौद्ध आणि शिखांना फाळणी नको होती. त्यांच्यावर फाळणी लादली गेली. १९४७ पासून पाकिस्तानात आणि १९७१ पासून बांगलादेशात होत असलेला नरसंहार हे फाळणीच्या शोकांतिकेचे उदाहरण. ‘सीएए’ कायदा हे याच चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणावे लागेल. फाळणीच्या वेळी लाखो हिंदूंची कत्तल झाली असली, तरी बरेच हिंदू पाकिस्तानातच राहिले. या हिंदू गटात अनेक दलितांचा देखील समावेश होता. भारतात ’राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ १९५१ मध्ये सुरू झाली. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्थापनेनंतर, दि. २४ मार्च १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या आणि तेथे स्थायिक लोकांची भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर आलेल्यांना ‘घुसखोर’ घोषित करण्यात आले.


दुसरा मोठा फरक म्हणजे, ते घुसखोर नसून निर्वासित आहेत. धार्मिक छळामुळे काही लोक आपला देश सोडून भारतात आश्रय घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात काय अडचण आहे? हिंदू भारतात येणार नाहीत तर मग जाणार तरी कुठे? भारत हा असा देश आहे, जिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत. परिणामी, इतर देशांतील हिंदू किंवा विविध धर्मांच्या व्यक्तींना भारतात अधिक सुरक्षित वाटते. जर तुम्हाला हे मुस्लीमविरोधी वाटत असेल, तर पुन्हा सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार करा. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे तीन देश भारताच्या सीमेजवळ आहेत, जिथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. येथे राहणारे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन हे सर्व अल्पसंख्याक. या राष्ट्रांमध्ये त्यांचा छळ होत असेल, तर त्यांनी कोणाकडे बघावे? कुठे जावे? ते कुठेही असले तरी त्यांची मुळे फक्त भारतीय आहेत.

फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन समुदाय एकूण लोकसंख्येच्या १५.१६ टक्के होते. आज ७५ वर्षांनंतर हेच प्रमाण अवघे दीड ते दोन टक्के इतके कमी झाले आहे. एका आकडेवारीनुसार, २००२ मध्ये पाकिस्तानमध्ये शीखांची लोकसंख्या ४० हजार होती. पण, आज त्यांची संख्या आठ हजारांपेक्षाही कमी आहे. त्याचप्रमाणे १९४७ मध्ये हिंदू आणि बौद्ध अनुयायी बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के होते (१९७१ पूर्वी पूर्व पाकिस्तान), तर आज ते आठ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये १९७०च्या दशकात अफगाण हिंदू आणि शिखांची संख्या सात लाखांहून अधिक होती; परंतु १९९०च्या दशकात गृहयुद्धानंतर सातत्याने या संख्येत घट झाली आणि सध्या तिथे जेमतेम तीन हजार हिंदू-शीख असल्याचे समजते.

२०१९ साली होळीच्या पूर्वसंध्येला पाकिस्तानमध्ये एक दुःखद घटना घडली. या दिवशी सिंध प्रांतातील धारकी, घोटकी जिल्ह्यांत दोन हिंदू अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून, त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले. दोघींचेही जबरदस्तीने लग्न करण्यात आले. रीना मेघवार (१२) आणि रवीना मेघवार (१४) या मुली दक्षिण सिंधमधील मेघवार समुदायाच्या. त्याच दिवशी मीरपूर खास जिल्ह्यातून आणखी एका हिंदू मुलीचे, सोनिया भीलचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यापूर्वी सदफ खान (धर्मांतरित नाव) या ख्रिश्चन मुलीचे अपहरण करून, तिला धर्म बदलण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटना स्पष्टपणे दर्शवतात की, कट्टर धार्मिक गुन्हेगारांना पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय व्यवस्थेची भीती नाही, हे सिंध पोलिसांनी या घटनेला दिलेल्या प्रतिसादावरून दिसून येते.

पाकिस्तानमधील इंग्रजी दैनिक ’डॉन’च्या स्थानिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंधमधील उमरकोट जिल्ह्यात दर महिन्याला जबरदस्तीने धर्मांतराच्या सुमारे २५ घटना घडतात. हा भाग बराच मागासलेला आहे. येथे राहणारे अल्पसंख्याक अनुसूचित जातीचे आहेत आणि पोलीस त्यांच्या जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारींना प्रतिसाद देत नाहीत. वरील दुर्दशा फक्त एकाच जिल्ह्याची सांगितली आहे. या घटना संपूर्ण पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांची भयंकर दुर्दशा दर्शवितात.२००७ मध्ये अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी वांशिक समुदायांचे सुरू असलेले विस्थापन तपासण्यात आले. त्यानुसार तिथे सुमारे तीन हजार हिंदू आणि शीख लोक राहतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत येथे हिंदू, शीख, ज्यू आणि ख्रिश्चन धर्मीय लोक राहत होते; परंतु तालिबानने अफगाणिस्तानचा पूर्णत: ताबा घेतल्यानंतर आणि गृहयुद्धानंतर बहुतेक लोकांनी देश सोडला. आता हिंदू आणि शिखांची लोकसंख्या ही तेथील एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षात अंदाजे ५० हजार हिंदू आणि शीख आश्रयाच्या शोधात इतर देशांमध्ये विस्थापित झाले आहेत.

 

भारताने येथील अल्पसंख्याकांना पूर्ण स्वातंत्र्याने पुढे जाण्याची समान संधी दिली, तर पाकिस्तान तसे करण्यात अपयशी ठरला. परिणामी, आज तेथील अल्पसंख्याक समुदाय नामशेष होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक छळ सहन करणार्‍या अल्पसंख्याक पीडितांना भारताने आश्रय दिल्यास कोणाचे काय नुकसान होईल? असाहाय्य हिंदूंना नागरिकत्व दिल्याने भारतीय मुस्लीम किंवा इतर कोणावर काय परिणाम होऊ शकतो? प्रश्न असाही पडतो की, या तीन इस्लामिक देशांतील सहा समुदायांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते, तर त्या देशांतील मुस्लिमांना का नाही? याचे साधे उत्तर असे आहे की, हे तिन्ही देश मान्यताप्राप्त इस्लामिक राष्ट्रे आहेत. त्यामुळे साहजिकच तेथील अल्पसंख्याकांना मुसलमानांपेक्षा दुय्यम वागणूक दिली जाते, अत्याचारांना अल्पसंख्याकच बळी पडतात. मग तेथील मुसलमानांना भारताने आपल्या देशात नागरिकत्व देण्याचा मुळी प्रश्नच उद्भवत नाही.काही खोट्या मानवतावाद्यांनी भारतातील मुस्लिमांच्या मनात विष पेरण्यासाठी, खोट्या आख्यायिका पसरवण्याऐवजी, या वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करावी. भारतातील आगामी निवडणुका लक्षात घेता, अनेक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते बेजबाबदारपणे वागत आहेत, हे लोकांना कळायला हवे. अशा माणुसकीच्या विरोधकांना भविष्यातील निवडणुकीत धडा शिकवायला हवा.

- पकंज जयस्वाल