हिंदूंच्या सुरक्षेचा अमेरिकी दुटप्पीपणा

अमेरिकेमधील हिंदू मंदिरांमध्ये तोडफोडीच्या तसेच हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये देखील चिंताजनक वाढ झाली आहे. त्यामुळे हिंदू अमेरिकी नागरिकांमध्ये काळजीचे वातावरण असणे साहजिकच. याची गंभीर दखल घेत, अमेरिकी काँग्रेसच्या पाच भारतीय वंशाच्या हिंदू सदस्यांनी तेथील न्याय विभागाकडे या गुन्ह्यांच्या तपासाची सद्यःस्थिती तसेच हिंदूविरोधात वाढलेले गुन्हे यांविषयी सविस्तर माहिती पत्र लिहून मागितली आहे. अमेरिकेत ३० लाखांहून अधिक हिंदू असून, एक हजारांपेक्षा जास्त मंदिरे आहेत. ‘हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशन’ (एचएएफ) या गटाने या पत्राची प्रत समाज माध्यमांवर पोस्ट केली आहे. जानेवारी महिन्यात केंटकीच्या लुईसविले येथील एका मंदिराची तोडफोड करण्यात आली. दंगेखोरांनी धार्मिक प्रतीकांची विटंबना केली आणि मंदिर परिसराचे नुकसान केले. कॅलिफोर्निया राज्यातील हेवर्ड शहरातील मंदिरात खलिस्तान समर्थक घोषणा देत, विटंबना केली गेली. त्यानंतर फेब्रुवारीत कॅलिफोर्नियातील अन्य एका मंदिराला लक्ष्य केले गेले. म्हणूनच धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, तेथील हिंदू समुदाय एकत्र आला आहे. अन्य एका घटनेत मार्च महिन्यात न्यूयॉर्क शहरातील श्रीगणेश मंदिरातही असाच प्रकार घडला. दंगेखोरांनी मंदिरातील मौल्यवान कलाकृती चोरल्या; तसेच मंदिराच्या आतील भागाचे नुकसान केले. ‘खलिस्तान जिंदाबाद’, ‘मोदी दहशतवादी’ आहेत, अशा घोषणांनी मंदिर परिसर रंगविण्यात आला होता, ही दुर्दैवी बाब.

या घटनांनी हिंदू मंदिरांच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अमेरिकेत हेतूतः हिंदू मंदिरांना कसे लक्ष्य केले जात आहे, हे यातून सिद्ध होते. म्हणूनच तेथील अनिवासी हिंदू भारतीय याविरोधात एक होताना दिसून येत आहेत. अमेरिका आणि शेजारच्या कॅनडामध्ये यापूर्वीही अशाप्रकारचा घटना घडल्या असून, ज्यात हिंदू मंदिरांवर हल्ले, त्यांची तोडफोड करणे आणि अवमानास्पद भित्तीचित्रे रेखाटणे अशा प्रकारची विटंबना करण्यात आली. एकूणच हिंदूंविरोधात द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, हिंदूंच्या आस्थेवर अमेरिकेत घाला घातला जात आहे. त्यातच या घटनांमधील दंगेखोरांचा शोध न लागणे, ही शोकांतिकाच.न्यूयॉर्कपासून कॅलिफोर्नियापर्यंतच्या मंदिरांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे तेथील हिंदू समाजाची सामूहिक चिंता वाढली आहे. कायद्याच्या अंतर्गत समान संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यावर अमेरिकी भारतीय खासदारांनी भर दिला आहे. अशा घटनांना वेळीच आळा घातला गेला, तर अमेरिकेतील हिंदू समाज सुरक्षित आहे, हे सिद्ध होईल, अन्यथा अमेरिकी सरकार देशातील हिंदू नागरिकांच्या हिताची काळजी घेण्यास असमर्थ असल्याचा चुकीचा संदेश जगभरात जाईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

अमेरिकेतील सर्व प्रकारच्या धार्मिक, वांशिक, वांशिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांना द्वेषाचा जो सामना करावा लागतो, त्याविरोधात एकत्रितपणे कार्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणतात. प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ती, श्री ठाणेदार आणि एमी बेरा यांनी नागरी हक्क विभागाचे अ‍ॅटर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क यांना पत्र लिहिले आहे. हे पाचही लोकप्रतिनिधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य असून, ते अमेरिकेत महत्त्वाच्या राजकीय पदांवर विराजमान आहेत. दि. १८ एप्रिलपर्यंत याबाबतची माहिती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.अमेरिकेसारख्या देशात जिथे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा नेहमीच उदोउदो केला जातो, अशा देशांमध्ये हिंदूंना सातत्याने लक्ष्य केले जात असेल, तर ती अमेरिकेसाठी नाचक्कीची बाब. हिंदू तेथे अल्पसंख्याक आहेत. असे असतानाही त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास जर अमेरिकी प्रशासन अपयशी ठरत असेल किंवा ही बाब ते पुरेशा गांभीर्याने घेत नसतील, तर अमेरिकी प्रशासनाला कोणीतरी त्याची सणसणीत शब्दांत जाणीव करून द्यायला हवी. ३० लाख हिंदू अमेरिकी निवडणुकीत कळीची भूमिका निभावतात. हिंदू भारतीय तेथे महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे रक्षण अमेरिकेला करणे भाग आहे.

हिंदूंबाबत अनास्था दाखवणारे अमेरिकी प्रशासन वर्णद्वेषातून किंवा मुस्लिमांवर जेव्हा हल्ले होतात, तेव्हा मात्र खडबडून जागे होताना दिसते. भारतातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, दंगलीच्या घटनांवरही अमेरिका लगेचच आपणच जगाचे ठेकेदार आहोत, अशा आविर्भावात जाब विचारते. भारतातील अल्पसंख्यांकांचे अधिकार, मानवाधिकार, लोकशाही मूल्ये, कायदा-सुव्यस्था, न्याय यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून उपदेशाचे डोस पाजणारी अमेरिका स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे, ते पाहताना दिसून येत नाही. हिंदू तेथे असुरक्षित असतील, तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या अधिकारांसाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना त्यांनी राबवल्या, याचीही माहिती मिळायला हवी. अमेरिकेतील हिंदूंवर जेव्हा हल्ला झाला, त्यातील किती प्रकरणांमध्ये आरोपींना आजवर अटक करण्यात आली, हेही अमेरिकेने सांगायला हवे. संयुक्त राष्ट्रातही भारताने ‘हिंदूफोबिया’चा मुद्दा उपस्थित केला होताच. अमेरिकेनेही तो मान्य करुन असे प्रकार घडणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे एका जबाबदारी लोकशाही राष्ट्राचे आद्यकर्तव्यच.

अरविंद केजरीवालांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सबळ पुरावे हाती लागल्यानंतर, पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करून अटक करण्यात आली.

मात्र, अमेरिकेने त्याविरोधात भाष्य केले. केजरीवालांना न्याय मिळेल, असा चोंबडेपणाचा सल्लाही अमेरिकेने दिला. जगातील प्रत्येक गोष्टीत, घटनेवर आपण व्यक्त झालेच पाहिजे, हा आग्रह सोडून देत, आपल्या देशात कायदा-सुव्यवस्था आहे का, याची अमेरिकेने काळजी घ्यावी. हिंदू अमेरिकेत एकत्र येत आहेत. आपल्या हितासाठी ते आवाज उठवत आहेत. त्यात त्यांना यशही येत आहे. मात्र, अमेरिका ही भारताच्या हिताविरोधात काम करणार्‍या खलिस्तानी प्रवृत्तींना पाठबळ देणारी. म्हणूनच अशा खलिस्तानी प्रवृत्ती तिथे सुखनैव नांदत असून, त्याच प्रवृत्ती हिंदूंविरोधात कारवाया करत आहेत, हे मंदिर प्रकरणातून समोर येते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याखाली अमेरिका खलिस्तानी प्रवृत्तींना पाठीशी घालणार असेल आणि हेच खलिस्तानी समर्थक हिंदूंच्याविरोधात भूमिका घेत असतील, तर भारताला वेगळा विचार करावा लागेल. केजरीवालांचे काय होणार, काँग्रेसचा पक्ष निधी निवडणुकीच्या काळात का गोठवला, यावर व्यर्थ विचार न करता, तेथील हिंदूंच्या सुरक्षेची हमी अमेरिकेने प्राधान्याने द्यावी.