हैदराबाद : कोणत्याही संपत्तीवर दावा सांगणाऱ्या वक्फ बोर्डाचे नवे कृत्य समोर आले आहे. वक्फ बोर्डाने हैदराबादमधील प्रसिद्ध पंचतारांकित हॉटेलला आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले. हॉटेलचे नाव मॅरियट आहे जे एकेकाळी व्हाईसरॉय म्हणूनही ओळखले जात असे. हॉटेलचा ताबा घेण्यासाठी बोर्डाने दीर्घ कायदेशीर लढा दिला. शेवटी तेलंगणातील वक्फ बोर्डाच्या सर्व योजना निष्फळ ठरल्या. हायकोर्टाने हॉटेलला मोठा दिलासा तर दिला आहेच शिवाय वक्फ बोर्डालाही चांगलेच धारेवर धरले.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती अनिल कुमार जुकांती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मॅरियट हॉटेल कोणाचे आहे या मुद्द्यावर सुनावणी होती. १९६४ मध्ये अब्दुल गफूर नावाच्या व्यक्तीने या हॉटेलवर आपला हक्क सांगून व्हाईसरॉय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या हॉटेलवर खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात वक्फ कायदा १९५४ चा हवाला देण्यात आला, ज्यामुळे हॉटेल मॅरियटची मालमत्ता विवादित घोषित करण्यात आली.
वक्फ बोर्डाने हे प्रकरण जवळपास ५० वर्षे कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकवून ठेवले. २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा तेलंगणा राज्य वक्फ बोर्ड हॉटेल मॅरियटच्या विरोधात सक्रिय झाले. त्याने हॉटेल मॅरियटला वृत्तपत्रात नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर कारवाईच्या धमकीवर हॉटेल मॅरियटच्या संचालकांनीही न्यायालयात जबाब नोंदवला. या उत्तरात वक्फवर न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. शेवटी अंतिम निर्णय हॉटेल मॅरियटच्या बाजूने आला. न्यायालयाने वक्फ बोर्डाची याचिका सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर मानली. हॉटेलविरोधातील वक्फ बोर्डाची अधिसूचना फेटाळत न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. तसेच वक्फ बोर्डाला गैरवर्तणुकीची नोटीस बजावून भविष्यात सर्व निष्कासनाची कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.