निर्यातवृद्धीतून अर्थविकास

डेलॉइट या जागतिक स्तरावरील आर्थिक सल्लागार कंपनीने भारताच्या जीडीपी वाढीचा सुधारित अंदाज वर्तवला आहे. ‘डेलॉइट’च्या सुधारित अंदाजानुसार, भारताची वाढ ७.६ ते ७.८ टक्के या दराने होईल. भारताच्या मध्यम-उत्पन्न वर्गाच्या जलद वाढीला, या वाढीचे श्रेय देण्यात आले आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती वाढली असून, लक्झरी उत्पादने आणि सेवांची मागणी वाढली आहे, असे ‘डेलॉइट’चे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक तसेच एस अँड पी ग्लोबल यांनीही भारताच्या वाढीच्या अंदाजात यापूर्वीच सुधारणा केली आहे.

 

भारताच्या वाढीबद्दल ‘डेलॉइट’ आशावादी असून, मजबूत आर्थिक क्रियाकलापांमुळे चलनवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ४% च्या लक्ष्य पातळीपेक्षा जास्त राहील, असे तिने म्हटले आहे. ‘डेलॉइट’चे सुधारित अंदाज भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी, सकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्टपणे दर्शवितो. २०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा तिने व्यक्त केली आहे. पुढील वर्षी जगभरातील निवडणुका झालेल्या असतील, तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील मध्यवर्ती बँका दर कपातीची घोषणा करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारताला भांडवल प्रवाहात सुधारणा होईल आणि निर्यातीत वाढ होईल, अशी शक्यताही ‘डेलॉइट’ने वर्तवली आहे.

 

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली भक्कम वाढ लक्षणीय अशीच असून, पायाभूत सुविधांवरील विक्रमी तरतुदींमुळे भारताला विकासाचा दर कायम राखण्यास मदत झाली आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली आहे. डिसेंबर तिमाहीत तर भारताने ८.४ टक्के इतकी वाढ नोंदवत, जगाला थक्क केले. विशेष म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ३.२ टक्के इतकाच आहे. चीनचा दरही चार टक्क्यांच्या आसपास आहे. उत्पादन, ऊर्जा आणि बांधकाम अशा सर्वच क्षेत्रात भारताने केलेली भरीव कामगिरी मंदीची शक्यता फेटाळत विक्रमी वाढ नोंदवणारी ठरली.

 

तिमाहीतील उच्च वाढीच्या कामगिरीमुळे भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने, २०२४ साठी वाढीचा अंदाज ७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तो सात टक्के इतका व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तो ६.७ टक्के ठेवला आहे. रेटिंग एजन्सी ‘मूडीज’ने मजबूत भांडवली खर्च आणि देशांतर्गत मागणीचा हवाला देत आपला अंदाज ६.६ वरून आठ टक्के असा सुधारित केला आहे. गेल्या महिन्यात ‘फिच रेटिंग’ने तो ६.५ वरून सात टक्क्यांपर्यंत वाढवला. ‘फिच’ने असे म्हटले होते की, गुंतवणूक हा भारताच्या वाढीचे महत्त्वपूर्ण चालक असेल.

 

जागतिक पातळीवर अस्थिरता कायम असताना, भारताने जानेवारी महिन्यात वस्तूंच्या निर्यातीत ३.१२ टक्के इतकी वाढ नोंदवली. जानेवारी २०२३ मधील ३५.८० अब्ज डॉलरपेक्षा ती जास्त असून, यंदाच्या वर्षी ती ३६.९२ अब्ज डॉलर इतकी झाली. जानेवारी महिन्यात वस्तू निर्यात वाढीच्या मुख्य चालकांमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, लोहखनिज, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषध क्षेत्राचा समावेश आहे. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, भारताची एकूण निर्यात विक्रमी ७७६.६८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली.

 

गेल्या वर्षीच्या ७७६.४० अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ही वाढ किरकोळ असली, तरी मजबूत सेवा निर्यातीमुळे ही वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये वस्तूंची निर्यात ४३७.०६ अब्ज डॉलरवर आली, तर सेवा निर्यात ४.४ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी ३३९.६२ अब्ज डॉलर झाली. देशाची एकूण व्यापार तूट आर्थिक वर्ष २०२३ मधील १२१.६२ अब्ज डॉलरवरून ३५.७७ टक्क्यांनी सुधारून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ७८.१२ अब्ज डॉलर इतकी झाली.

 

सर्व अडथळ्यांवर मात करत भारताने २०२२-२३ च्या एकूण निर्यात आकडेवारीला मागे टाकले आहे. निर्यात बास्केट वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणास, सकारात्मक वाढीचे श्रेय द्यायला हवे. निर्यातीत झालेली वाढ ही उच्च आधारावर सकारात्मक असून, आयात प्रतिस्थापन आणि अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण आणण्यावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे व्यापारी तूट झपाट्याने कमी झाली आहे. प्रतिकूल भूराजकीय घडामोडींमुळे निराश झालेल्या जागतिक बाजारपेठेतील मागणीवर निर्यात पूर्णपणे अवलंबून आहे.

 

विशेषतः इस्रायल-हमास संघर्षानंतर मध्य पूर्वेतील वाढलेली अशांतता जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. म्हणूनच, नवनवीन बाजारपेठा शोधण्याच्या आणि नवीन उत्पादनांसह आपल्या निर्यात बास्केटचा विस्तार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निर्यातीला विशेषत्वाने फायदा झाला. भारतीय निर्यातदार २०२४-२५ मध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे तयार आहेत, परंतु नवीन आव्हानांचा सामनाही त्यांना करावा लागणार आहे. इस्रायल-इराण यांच्यातील वाढता तणाव काळजी निर्माण करणारा ठरला आहे.

 

जागतिक आव्हाने असूनही निर्यात क्षेत्राने दाखवलेल्या लवचीकतेचे कौतुक हे करायलाच हवे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि तांबड्या समुद्रातील मालवाहतुकीचे संकट यासारख्या भूराजकीय तणावानंतरही एकूण निर्यात वाढीत झालेली प्रभावी वाढ ही प्रशंसनीय अशीच आहे. पाश्चिमात्य देश आजही त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांनी घेतलेल्या दरवाढीच्या धोरणाचा तोटा सहन करत आहेत. अमेरिकेसह संपूर्ण जगाच्या वाढीचा वेग मंदावलेला असाच आहे. मार्च महिन्यात व्यापारी व्यापार तूट कमी होणे, हे चौथ्या तिमाहीतील चांगल्या कामगिरीसाठीचे शुभसंकेतच आहे.

 

निर्यातीच्या तुलनेत वस्तूंच्या आयातीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने, मार्च महिन्यात व्यापारी तूट ११ महिन्यांतील नीचांकी म्हणजे १५.६ अब्ज डॉलरवर आली आहे. ‘डेलॉइट’ने म्हणूनच, भारताच्या वाढीच्या वेगाच्या दरात सुधारणा करत, त्यात वाढ केली आहे. हे अपेक्षितच आहे. येत्या काळात भारतातील वाढ पुन्हा एकदा सर्वांचे अंदाज चुकवत वाढीचा नवीन दर गाठेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते. जून महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, पहिल्या १०० दिवसांत कोणकोणते निर्णय घ्यायचे, हे केंद्र सरकारने यापूर्वीच निश्चित केले आहे. म्हणूनच, पुन्हा एकदा भारत चांगली कामगिरी करेल आणि जगाला चकित करेल, हे नक्की.