‘इंडिया फर्स्ट’ की ‘इंडिया आऊट’ मालदीवमधील संघर्ष

‘इंडिया फर्स्ट’ की ‘इंडिया आऊट’ या प्रश्नी मालदीवमध्ये जनमत विभागलेलेच आहे. भलेही आज ‘इंडिया आऊट’वाल्यांची सरशी झालेली दिसत असली, तरी दोन देशांतील ‘द्विपक्षीय संबंध’ देशांतर्गत साठमारीपासून वेगळे ठेवण्यातच राजकीय परिपक्वता असते, हे मालदीवला आज ना उद्या कळेल, असे मत काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.मालदीवच्या घटनेनुसार संसदेला देखरेखीचे अधिकार आहेत. ती देशाच्या कार्यकारिणीवर (नोकरशाहीवर) देखरेख करू शकते. राष्ट्रपतीच्या निर्णयांवर नकाराधिकार (व्हेटो) वापरण्याचाही अधिकार तिला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्येच मोईज्जू अध्यक्षपदी ५४ टक्के मते मिळवून निवडून आले आहेत. पण, विरोधी उमेदवार व भारतस्नेही सोलीह यांना ४६ टक्के मते मिळाली आहेत, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे. सोलीह यांचा पराभव प्रस्थापितविरोधामुळे (अ‍ॅण्टी इनकमबन्सीमुळे) झाला. पण, त्यावेळी मोईज्जू यांचा पक्ष संसदेत मात्र अल्पमतात होता. त्यामुळे अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतरही मोईज्जू यांना आपल्या मताप्रमाणे निर्णय घेता येत नव्हते. संसदेची निवडणूक होण्यापूर्वीच्या संसदेत मोहम्मद सोलीह यांच्या नेतृत्वाखालील भारतस्नेही ‘मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’कडे (एमडीपी) बहुमत होते. त्यामुळे मोईज्जू यांना हात चोळीत बसावे लागत होते. पण, रविवार, २१ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीत मोहम्मद सोलीह यांच्या ‘एमडीपी’चा पार धुव्वा उडाला आणि मोईज्जू यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि मनमानी कारभार करण्याची संधी मोईज्जू यांना प्राप्त झाली.

पूर्वीच्या संसदेत भारतस्नेही ‘एमडीपी’ला ६५ जागा मिळाल्या होत्या, आता हा अडसर दूर झाला आहे. कारण, या निवडणुकीत मात्र या पक्षाचा पुरता फज्जा उडाला. मोईज्जू यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेत, मालदीवचे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण संपुष्टात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. याशिवाय, भारतीय सैनिकांना परत पाठवू, चीनबरोबरचे सहकार्य वाढवू, चीनकडून पायाभूत सोयी निर्माण करून घेऊ, मालदीवला मालामाल करू, या आणि अशा मोईज्जू यांच्या आश्वासनांच्या खैरातींची जनतेला भुरळ पडली, असा निष्कर्ष या निवडणुकीतील निकालावरून काढणे प्राप्त आहे. तरी ही स्थिती बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असे उद्गार भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी काढले आहेत. इतिहासकाळातील सख्य आणि भौगोलिक समीपता यांना विनाकारण डावलून कोणतीही नवीन व्यवस्था फार काळ उभी ठेवणे शक्य नसते, असे मत निकालावर भाष्य करताना त्यांनी व्यक्त केले आहे. हे निकाल भारताच्या दृष्टीने निश्चितच सकारात्मक नाहीत. मागच्या काही दिवसांत तर भारत आणि मालदीवमधले संबंध प्रचंड बिघडले आहेत. ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. या निकालानंतर चीनला हिंदी महासागरात सैनिकी रणनीतीच्या दृष्टीने पाय रोवायला एक मोक्याचे स्थान मिळाले आहे. चीनचे एक हेरगिरी करणारे जहाज मालदीवच्या किनार्‍यावर दाखलही झाले असल्याचे वृत्त आहे. चीन आणि मालदीव यातील पाच हजार किलोमीटरची भौगोलिक दूरता आता संपेल, असा चीनला विश्वास आहे.

निकालानंतर मोईज्जू म्हणाले की, “आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगितले आहे की, आम्ही एक स्वाभिमानी देश आहोत. आम्हाला सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य आवडते. संसदीय निवडणुकांच्या निकालांनी हे दाखवून दिले आहे. मालदीवच्या लोकांना देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी इस्लाम आणि त्याच्या तत्त्वांवर विश्वास ठेवायचा आहे. हे निकाल म्हणजे, मालदीवच्या लोकांची दृष्टी आणि उद्दिष्टे याविषयी जगाला दिलेला संदेश आहे.”

ते पुढे असेही म्हणाले की, “संसदीय निवडणुकीचे निकाल हे याचे पुरावे आहेत की, मालदीवच्या लोकांना परदेशी दबाव नाकारून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी स्वायत्तता निवडायची आहे.” त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा भारतावर मालदीवच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. ‘इंडिया आऊट’ या घोषणेवर मोईज्जू यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली होती. मोईज्जू म्हणाले की, “या निवडणूक निकालांनी छुपा अजेंडा असलेल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. मालदीवच्या जनतेला नेमके काय हवे आहे, हे आता त्यांना कळून चुकले आहे.” मोईज्जू यांची ही सर्व मुक्ताफळे भारताला उद्देशून आहेत, हे सांगायला नको.

 

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू हे यावर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये जानेवारीत पाच दिवसांच्या चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. या दौर्‍यावरून परत येताच त्यांनी ‘आमच्यावर दादागिरी करण्याचा परवाना कोणालाच नाही’, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, “आम्ही एक छोटासा देश असू, पण त्यामुळे आम्हाला धमकविण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही.” मोईज्जू यांनी कोणाचेही नाव घेऊन थेट हे विधान केलेले नाही. मात्र, त्यांचे लक्ष्य भारत असल्याचे स्पष्टच दिसत होते. चीनसमर्थक मोईज्जू यांनी पाच दिवसांच्या चीनच्या दौर्‍यात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. चीनने मालदीवला फार मोठी मदत व कर्जाचे आश्वासन दिले आहे. हे प्रत्यक्षात आले, तर काही वर्षांत चिनी कर्जाच्या सापळ्यात सापडलेला, या कर्जाच्या बदल्यात सार्वभौमत्व आणि भूमी, बेटे पणाला लावलेला मालदीव आपल्याला दिसेल. ही बाब भारतासाठी शुभ नाही. तशीच ती अमेरिकेलाही नको आहे.

मालदीवमधील संसदीय निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. ९३ जागांपैकी मोईज्जू यांच्या पक्षाला ७१ जागा मिळाल्या आहेत. आता मोईज्जू यांनी चीनच्या तालावर नाचायला सुरूवात केली आहे. संविधान बदलणे हे त्यांचे पहिले काम आहे. सध्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर संसदेचे नियंत्रण आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाला मंजुरी देण्यासाठी मोईज्जू संसदेत तीन-चतुर्थांशऐवजी साध्या बहुमताची तरतूद करणार आहेत. मोईज्जू जेमतेम २०० लोकवस्ती असलेल्या बेटांपैकी ३० नवीन बेटांवर चिनी कंपन्यांना बांधकामाची कंत्राटे देणार आहेत. येथे चिनी कंपन्या पहिल्या टप्प्यात एक हजार सदनिका बांधतील. समुद्रावर पूल बांधून ही ३० नवीन बेटे जोडण्यात येणार आहेत.

मालदीव हे टीचभर बेट आहे. त्याचे महत्त्व यासाठी आहे की, ते भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि मोक्याच्या जागी स्थित आहे. म्हणून या देशामधील सार्वत्रिक निवडणुकींच्या निकालामुळे भारताच्या परराष्ट्र संबंध आणि धोरणांपुढे उभे राहिलेले आव्हान नवे आणि मोठे आहे. याची कारणे तीन आहेत. अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू हे पूर्वीपासूनचे चीनधार्जिणे आणि आता तर, चीनच्या तालावर नाचणारे झाले आहेत. ते पराकोटीचे भारतद्वेष्टेही आहेत. त्यांच्यावर जरी भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत आणि जरी त्यांच्या डोक्यावर महाभियोगाची टांगती तलवार आहे. तरी, हा विजय महाभियोगाच्या प्रलयातून त्यांची नाव पैलतिरी सुखरूप पोचविण्यास उपयोगी पडेल असा आहे, असे अनेक राजकीय निरीक्षक मानतात. हा एकतर्फी विजय मोईज्जू यांचे मनोबल वाढविणारा तर नक्कीच आहे.

आज चीनचे १७ पेक्षा जास्त प्रकल्प मालदीवमध्ये आहेत. विमानतळावर तर जणू चीनचाच कब्जा आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या अहवालानुसार मालदीवने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ‘जीडीपी’च्या १२० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून परतफेड होत नसल्यामुळे कर्जाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने मालदीवला कर्जाच्या सापळ्यात सापडू नका, असा इशारावजा सल्ला यापूर्वीच दिलेला आहे. चीनकडून नवीन कर्ज घेऊन मालदीव हे जुने कर्ज फेडेलही, पण मग चीनचा तो आर्थिक गुलाम होईल. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदीवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मोईज्जू यांच्या विजयामुळे मालदीव चीनच्या मगरमिठीत स्वखुशीने प्रवेश करण्यास उत्सुक झाला आहे. मालदीवला यातून सोडवू शकत होता, तो केवळ भारतच. पण, मोईज्जू यांनी भारताशीच वैर स्वीकारले आहे. अमेरिकाही मदत करू शकेल, पण तशी खूप दूर पडते. शिवाय असे की, मालदीव हा एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह (आर्चिपेलॅगो) आहे. यामुळेही मदत करतांना अडचणी येऊ शकतात. आता उरतो, तो चीनच. कृषिप्रकल्प राबविण्याच्या नावाखाली मालदीवच्या भूमीवर चीन अनेक छुपे लष्करी उद्योग करीत आहे. चीनची ही सवयही जुनी आहे. श्रीलंकेत, पाकिस्तानात, काही प्रमाणात नेपाळमध्ये चीनने हेच केले आहे.

समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करण्याची क्षमता असलेला चीन मालदीवला पैसा आणि तांत्रिक मदत करण्याची क्षमता असलेला देश आहे. मालदीव समुद्रसपाटीपासून जेमतेम आठ-दहा फूट उंच असलेल्या बेटांचा समूह आहे. आज ना उद्या समुद्र त्याला गिळंकृत करणारच आहे, असे मानतात. २०३०च्या अगोदरच मालदीव समुद्रात बुडायला सुरूवात होणार असल्याचे संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञांनी संगितले आहे. ही बेटे केव्हा बुडतील, याचा काहीही नेम नाही, हे जाणून येथील राज्यकर्त्यांनी भारतात आणि इतरत्र जमीन विकत घेण्याचा विचार केला आहे, असे म्हणतात. तेथील लोक इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड मध्ये हळूहळू स्थलांतर करीत आहेत. हे लोक ‘इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड’ (आयएमएफ) मधून कर्ज घेऊन, खुद्द चीनकडूनही कर्ज घेऊन, लंडन, युरोपातील अन्य देशांत हळूहळू पसार होत आहे. समुद्रात नक्की बुडणार असलेल्या मालदीवला दिलेले कर्ज परत येण्याची मुळीच शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत भारताने या देशातील घडामोडींना फार महत्त्व देऊ नये, असे एक मत आहे. पण, या संभाव्य घटनेवर विसंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. शिवाय, कृत्रिम बेटांचे काय? ती तर राहतीलच ना?

भारताचे मालदीवमध्ये शंभरापेक्षा कमी सैनिक (८८) होते. मालदीवला भारताने मैत्रीखातर तीन हवाई तळ बांधून दिले आहेत. त्यांची देखभाल करण्याइतपतही कौशल्यधारी मनुष्यबळ मालदीवजवळ नव्हते. म्हणून, ही व्यवस्था उभयपक्षी संमतीने उभी करण्यात आली होती. अशाच प्रकारची मदत या सैन्यदलाची मालदीवला होत असे. आज स्थिती बदलल्यानंतर या सैन्यदलाला हाकलून लावण्याची कृतघ्नपणाची भाषा मोईज्जू बोलत आहेत. भारताने दोन हेलिकॅाप्टर आणि एक विमान मालदीवला भेट म्हणून दिले आहे. संकटग्रस्तांना मदत करता यावी आणि त्यांची मुक्तता करता यावी, तसेच आपत्ग्रस्तांचा शोध घेता यावा, या उद्देशाने भारताने ही मदत तर केलीच, शिवाय त्यांचा वापर आणि रखरखाव कसा करावा, हे शिकविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ मालदीवमध्ये उभयपक्षी संमतीने ठेवले होते. आज मात्र हे मनुष्यबळ मालदीवला खुपते आहे. प्रत्यक्षात हे मनुष्यबळ मालदीवच्या अधिपत्याखालीच काम करीत आहे. पण, मोईज्जू यांच्या मते हा विषय या मुद्द्यापुरताच सीमित नाही. त्यांना भारताबरोबर आजवर झालेल्या इतर सर्व करारांचीही समीक्षा करायची आहे.आम्ही एक स्वाभिमानी राष्ट्र आहोत. आमचे प्रभुत्व आणि स्वातंत्र्य आम्हास प्रिय आहे. हे आम्ही जगालाही दाखवून देत आहोत, ही मालदीवची पोकळ दर्पोक्ती आहे. कारण, कुणाचे ना कुणाचे साहाय्य घेतल्याशिवाय मालदीवला जगणेच अशक्य आहे. बरोबरीच्या नात्याने मदत करणार्‍या भारताऐवजी चीनची मदत घेण्याचा निर्णय घेऊन मालदीवने स्वत:हून अजगराच्या मुखात प्रवेश केला आहे, असे म्हणणे प्राप्त आहे.

भारत व मालदीव यांचे संबंध अडीच हजार वर्षांपेक्षा प्राचीन आहेत. बाराव्या शतकात इस्लामचा स्वीकार करण्यापूर्वी मालदीव बौद्धधर्मी होता. “आम्हाला इस्लामला शाश्वत रूप द्यायचे आहे. इस्लामच्या आधारावरच आम्हाला आपले भविष्य घडवायचे आहे. या निवडणूक निकालामुळे आमची दृष्टी आणि उद्दिष्टे जगाला जाणवली असतील. कुणाच्याही दडपणाशिवाय आम्ही आमचे भवितव्य घडवू. आम्ही कुणाचीही दादागिरी सहन करणार नाही,” अशा आशयाची वक्तव्ये कुणाचाही नामोल्लेख न करता मोईज्जू करीत आहेत. ही वक्तव्ये त्यांची स्वत:ची फसगत करणारी ठरणार हे नक्की आहे. पण, हे मालदीवला जेव्हा जाणवेल, तेव्हा कदाचित उशीर झालेला असेल. निवडणुकी अगोदरपासूनच मोईज्जू यांनी भारतावर आरोप करायला सुरूवात केली होती. तेव्हाच त्यांनी ‘इंडिया आऊट’ या घोषवाक्यानुसार भारतविरोधी आंदोलन सुरू केले होते. आता हा विषय संपला आहे, असे म्हणत मोईज्जू चीनच्या वारीवर गेले आणि तिथे त्यांनी चीनबरोबर संरक्षण आणि अन्य विषयांशी संबंधित करार केले आहेत.

मालदीवचे माजी अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या भारतस्नेही ‘मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’ने इतरांसोबत केवळ १५ जागी विजय मिळविला आहे. त्यामुळे मालदीवचे परराष्ट्र धोरण मोईज्जू यांच्या मर्जीनुसार आणि चीनच्या आदेशानुसार आकार घेणार आहे. मालदीव भारताच्या दक्षिण किनार्‍यापासून जवळच असल्यामुळे भारताच्या चिंतेत वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. आता निवडणूक आटोपली आहे. आता मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या प्रगतीसाठी काम करूया, असे मायावी आवाहन मोईज्जू मालदीववासीयांना करीत आहेत. चीनची मैत्री ही किती महाग पडते, हे मालदीवला कळायला काही वेळ जावा लागेल, तोपर्यंत भारताला धीर धरून संयमाने मुत्सद्देगिरीचा परिचय द्यावा लागणार आहे. कारण, मालदीवला धडा शिकविण्यासाठी केलेली कोणतीही कारवाई मालदीवला चीनच्या आणखी जवळ घेऊन जाईल. मोईज्जूच्या विरोधी भूमिका असूनही, भारताने आतापर्यंत संयमी भूमिका स्वीकारली आहे आणि तणावग्रस्त संबंधांना कमी महत्त्व दिले आहे.

 मालदीवबरोबर चर्चा करावी आणि व्यापारी संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न करून चीनला शह द्यावा, हा एक मार्ग भारताला उपलब्ध आहे आणि दुसरा मार्ग आहे, मालदीवला त्याच्या नशीबावर सोडून द्यावे. भारत नक्की काय करील? मोईज्जू यांच्या निवडीनंतर, नवी दिल्ली-मालदीव संबंधांबद्दल विचारले असता परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले होते की, “शेजार्‍यांना एकमेकांची गरज असतेच. इतिहास आणि भूगोल या दोन्ही खूप शक्तिशाली बाबी आहेत. त्यांच्यावर कुणालाही मात करता येणार नाही. भारत हाच मालदीवचा शेजारी आहे, हे भौगोलिक सत्य आहे. तर, इतिहास सांगतो की, इस्लाम स्वीकारण्यापूर्वी मालदीवमध्ये असलेला बौद्ध धर्म भारतातून मालदीवमध्ये आला होता. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे आहे की, मोईज्जू कितीही वल्गना करीत असले, तरी ते भारताबरोबरचे संबंध तडकाफडकी तोडणार नाहीत. तसे करणे मालदीवला परवडणारे नाही. लवकरच मालदीवमध्ये जनमताचा कौल (रेफरंडम) घेण्यात येणार आहे. जनतेला संसदीय राजवट की अध्यक्षीय राजवट यापैकी काय हवे, हे जाणून घेतले जाईल.”

 

 

वसंत गणेश काणे