आटपाटनगरीतील राजाची कसरत आणि करमणूक

नेहमीच्या गोंधळलेल्या आणि वैफल्याने ग्रासलेल्या, पण तरीही ‘हम भी कुछ हैं’ असे दाखवण्याची हौस पुरवून घेण्याच्या मानसिकतेतून राहुल गांधींनी तामिळनाडू येथील प्रचारसभेत संपत्ती वितरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आणि निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हा विषय आता राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अंगानेदेखील चर्चिला जात आहे. त्यातच, काँग्रेस पक्षाचे विदेशातील प्रवक्ते सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या ‘वारसा कराच्या’ शिफारसीमुळे ही चर्चा स्त्रीधन असणार्‍या मंगळसूत्रापर्यंत येऊन ठेपली. देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याक जनसमुदायाचा आहे, असे मत मांडणार्‍या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचेही विधान या निमित्ताने चर्चेत आलेले दिसले. या निमित्ताने काँग्रेसी विचाराची जातकुळी किती अनुनयवादी आणि वर्गसंघर्षास खतपाणी घालणारी आहे, हे दिसून येते. राहुल गांधी यांनी ढोबळपणे ९०:१० अशी विषमतेची वर्गवारी करून तसेच, साधनसंपत्तीवर कुठलाही मालकी हक्क नसणार्‍या वंचित समाजाच्या ९० टक्के लोकांसाठी आपण कटिबद्ध आहोत, अशी हाकाटी पिटली असली, तरी ती किती तकलादू आहे, हे त्यानंतर सर्वच स्तरांवर उमटलेल्या प्रतिक्रियांतून जाणवले. त्यांच्या मते भारतातील केवळ दहा टक्के जनतेकडे साधनसंपत्तीची मालकी एकवटलेली आहे.

हिंदुत्व आणि मागच्या दशकातील नेत्रदीपक कामगिरी यांच्या जोरावर ‘मोदी की गॅरेंटी’चा नारा देत निवडणुकीच्या मैदानात कसलेल्या मल्लाप्रमाणे उतरलेल्या भाजपच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आणि प्रचारासाठी मुद्देच नसलेल्या काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या पक्षाच्या संस्कृतीला आणि स्वभावाला साजेसे पठडीबाज, कालबाह्य मुद्देच पुन्हा पोतडीतून बाहेर काढले असून, कधी ‘भारत जोडो यात्रा’ तर कधी ‘न्याय यात्रा’ यांच्या नावाखाली हा पक्ष कसरत आणि करमणूक दोन्ही करताना दिसत आहे. समोर विरोधी पक्षांचे तगडे आव्हान स्पष्ट दिसत असताना आणि जवळजवळ ५५ वर्षे सत्तेत राहून राजकारण केलेल्या काँग्रेस पक्षाकडून समंजस आणि अधिक परिपक्व विरोधी पक्ष अशी भूमिका बजावणे अपेक्षित असताना, हा पक्ष देशातील घडामोडींचा आणि आव्हानांचा अपुरा अभ्यास, सरंजामी मानसिकता, अकार्यक्षम नेतृत्व आणि घराणेशाहीमुळे आलेली सुस्ती यातच अडकलेला दिसतो. म्हणूनच, धर्म, जातीपातीतील उतरंड, वर्गीय संघर्ष आणि अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण यांच्यापलीकडे हा पक्ष आणि पक्षाच्या नेतृत्वाची मजल जात नाही. ‘आम्ही सत्तेत आलो, तर देशात आर्थिक (षळपरपलळरश्र) आणि संस्थात्मक (ळपीींर्ळीीींंळेपरश्र) सर्वेक्षण करू आणि विषमता घालविण्यासाठी वंचितांना विशेषतः अल्पसंख्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या हाती संपत्ती सोपवू’ अशी सामाजिक न्यायाची आणि त्यांच्या मते ‘क्रांतिकारी’ असणारी योजना त्यांनी मांडली. प्रत्यक्षात त्यांनी ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ ओतली असून, पक्षाची ‘फोडा आणि सत्ता मिळवा’ अशी सत्तापिपासू आकांक्षा तेवढी यातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते.

या पक्षाने आजवर सामाजिक आणि आर्थिक समानतेच्या नावाखाली धार्मिक आणि जातीच्या अस्मिता धगधगत्या ठेवून स्वार्थाची पोळी भाजून घेत सत्ता उपभोगली असून, त्यालाच ‘लोकशाही समाजवाद’ असे गोंडस नाव दिले आहे. भारतासारख्या देशात समाजवादाचे हे प्रतिमान ना कधी यशस्वी झाले, ना कधी त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. आज देशात सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचे वारे वाहत असताना, धार्मिक आणि जातीय अस्मितांना पुन्हा एकदा टोकदार बनवून आणि त्यात अल्पसंख्याक समाजाच्या तुष्टीकरणाची भर घालून केवळ वर्गसंघर्ष तीव्र होईल. कारण, आर्थिक आणि जातीय विषमतेचे स्वार्थी राजकारण करून वंचितांचा विकास साध्य होत नसतो. काँग्रेस पक्षाच्या या प्रचारकी आणि बिनबुडाच्या दाव्यामागे लपलेला राजकीय स्वार्थ स्पष्ट दिसत असला, तरी त्या मागची आर्थिक प्रेरणा आणि अंतस्थ हेतू तपशिलात जाऊन तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण, हे असे दावे करून स्वतःची ‘तारणहार’, ‘मायबाप सरकार’ ही तथाकथित भूमिका काँग्रेस पक्षाला भविष्यातदेखील जपायची आहे आणि त्या जोरावर देशाच्या भविष्याचे नियोजन करायचे आहे. म्हणूनच, यातले धोके वेळीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ‘संपत्तीचे न्याय्य वितरण’ आणि ‘संसाधनांचे समान वितरण’ हा आर्थिक कार्यक्रम पक्षाने हाती घेतला असून त्याची शहानिशा केली पाहिजे.

मानवी समाजाच्या संपत्ती निर्मितीच्या आणि आर्थिक सुबत्तेच्या प्रेरणा अगदी आदिम असून संपत्तीची मालकी आणि संसाधनांवरील ताबा हे नेहमीच वादाचे मुद्दे राहिले आहेत. सरंजामी पद्धतीचे उच्चाटन झाल्यानंतरच्या काळात भांडवलशाहीचा उगम झाला आणि संपत्तीची मालकी ही संपत्तीची निर्मिती करणार्‍याकडेच असली पाहिजे आणि त्यात वृद्धी होत राहिली पाहिजे, या वृत्तीतून बाजारकेंद्री व्यवस्था उदयाला आली आणि ही व्यवस्था अधिकाधिक भांडवलकेंद्रित होत गेली. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खासगी मालकी या तत्वांवर चालणार्‍या व्यवस्थेतून बाजारपेठीय भांडवलशाही साम्राज्यवादी आणि शोषक बनत गेली. हा इतिहास सर्वज्ञात असला, तरी या बाजारपेठीय व्यवस्थेचे बलस्थान संपत्ती निर्मितीच्या प्रेरणेत आहे आणि त्यातूनच आर्थिक सुबत्ता प्राप्त होते आणि संधी निर्माण होतात, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. नफ्याच्या प्रेरणेने चालणारी ही व्यवस्था अमाप संपत्ती निर्माण करून संसाधनाचे कार्यक्षम वाटप करून बाजारपेठीय व्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करते आणि व्यवस्थेला अधिकाधिक कार्यक्षम बनवते, हे मान्यच करावे लागते. अर्थात, अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत बाजार केंद्रस्थानी असतो आणि संपत्तीच्या वितरणापेक्षा तिच्या उपयोगावर आणि संधी निर्माण करण्यावर या व्यवस्थेचा भर असतो. त्यामुळेच वितरणाचा मुद्दा मागे पडून आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचे शोषण होत राहते.

हाच धागा पकडून कार्ल मार्क्स या ‘कल्याणासाठी क्रांती’ असा विचार मांडणार्‍या विचारवंताने भांडवलशाहीतील ही उपभोगवादी, शोषक आणि आत्यंतिक व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्था विनाशाला कारणीभूत होते, हे सप्रमाण दाखवून दिले. तसेच, समाजवादाचे पर्यायी मॉडेल जगासमोर आणून ‘सर्वहारांची सर्वसत्ता’ प्रत्यक्षात येण्यासाठी ‘एकीचे बळ’ प्रस्थापित करण्याचा अनोखा मंत्र दिला आणि ‘खासगी संपत्तीला’ कडाडून विरोध करून संपत्तीची मालकी सार्वजनिक असली पाहिजे, यासाठी वैचारिक आणि सैद्धांतिक लढा दिला. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा तिचे वितरण महत्त्वाचे आहे आणि ते समानतेच्या निकषांवर झाले पाहिजे. यासाठी, राज्यसंस्थेने म्हणजेच सरकारने संपत्तीची जबाबदारी स्वतःकडे घेऊन ‘प्रत्येक हाताला गरजेनुसार काम आणि कामाला दाम’ अशी घडी बसवावी व आर्थिक समानता प्रस्थापित करावी, असा आग्रह धरला. या प्रकारच्या व्यवस्थेत संपत्तीच्या वितरणात सरकार मध्यवर्ती भूमिकेत असते आणि अशी न्याय्य वितरण व्यवस्था उभी राहिली, की राज्यसंस्था निरुपयोगी होऊन हळूहळू ती विरून जायला हवी आणि साम्यवाद प्रत्यक्षात यावा, असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मार्क्सने जगाला दिला. या विचाराने प्रेरित होऊन चीन, रशिया आणि अगदी अलीकडे व्हेनेझुएला, झिम्बाब्वे इ. देशात याचे प्रयोग झाले आणि ते बहुतांशी फसले.


मार्क्सच्या वचनांवर आत्यंतिक विश्वास ठेवणार्‍या पोथीपंडित समाजवाद्यांना हे पटणारे नसले, तरी साम्यवादाचा हा प्रयोग अतार्किक आणि अप्रस्तुत असून अंतिमतः तो अतिरेकी दमनकारी होतो, हेच यातून दिसून येते. खासगी संपत्तीला विरोध म्हणून सार्वजनिक मालकी, भांडवल विरूद्ध श्रमशक्ती, बाजार विरुद्ध राज्यसंस्था आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे दमन करून नियमनावर आधारित व्यवस्था ही अंतिमतः राक्षसी रूप धारण करते आणि त्यातून रक्तरंजित क्रांती घडू शकते, हे जगाने पाहिले आहे. म्हणूनच, रशियाचे विघटन झाले आणि तथाकथित चिनी साम्यवादी मॉडेल कोसळून चिनी राज्यकर्त्यांना आर्थिक सुधारणांची कास धरावी लागली. या फसलेल्या प्रयोगातून निघणारे राजकीय निष्कर्ष बरेच काही शिकवून जातात. थोडक्यात, संपत्तीची मालकी निर्मिकाच्या-उद्योजकांच्या हातून काढून घेऊन राज्यसंस्थेच्या हातात दिली आणि औषधांपासून इतर सर्व जीवनावश्यक गोष्टींचे सार्वजनिकरित्या वाटप केले, म्हणजे सामाजिक न्याय साध्य होतोच असे नाही. उलट, त्यांतून अतिरेकी नियंत्रण निर्माण होते आणि संपत्तीनिर्मितीच्या प्रेरणाच खुंटतात. असा समाज कधीच आर्थिक प्रगती करू शकत नाही. कारण, असा समाज लालफितीचा कारभार, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक बंधनांनी ग्रासलेला असतो.


त्यातून लोकांचे अपरिमित नुकसान होते आणि अर्थव्यवस्था रसातळाला जाते. ‘गरजेनुसार काम आणि कामानुसार दाम’ हे तत्व म्हणून बरोबर असले, तरी प्रत्यके राबत्या हाताची क्षमता सारखी नसल्याने समान वेतन देण्याचा अट्टहास प्रगतीच्या मुळावरच घाव घालतो आणि प्रगती खुंटते. उदा. महिन्याकाठी कारखान्यातून करोडो रुपयांची उत्पादने घेणारा उद्योजक आणि त्याच कारखान्यात काम करणारे श्रमिक यांच्या क्षमता, प्रेरणा आणि योगदान वेगवेगळे असल्याने समान वाटपाच्या शक्यताच धूसर होतात. पण, म्हणून, उद्योजकांच्या मालकीतील संपत्ती काढून घेऊन ती धर्म, जात या आधारावर अल्पसंख्य समूहांच्या हातात देण्याने समस्येचे समाधान मिळण्याऐवजी ती अजून किचकट होते आणि कालांतराने धार्मिक, सामाजिक तेढ वाढत जाऊन सामाजिक दरी रूंदावत जाते. संपत्तीचे समान वितरण आणि पुनर्वितरण करण्याच्या या प्रक्रियेत पक्षीय लोकशाहीत राजकीय संधीस भरपूर वाव असला, तरी अशी व्यवस्था फार काळ तग धरू शकत नाही. त्यातून ही व्यवस्था बदलास सामोरी जाते आणि तथाकथित डाव्या-उजव्या विचारसरणींतील हा वैचारिक लढा पुढे चालू राहतो. म्हणूनच संपत्ती कुणाची आणि तिचे वितरण कसे आणि कुणी करावे, याचा निर्णय घेण्याचे आणि अमलात आणण्याचे सामाजिक शहाणपण दाखविणे आणि त्याची राजकीय किंमत चुकविण्याची तयारी असणे, या दोन गोष्टी यासंदर्भात खूप महत्त्वाच्या ठरतात. बाजारपेठीय व्यवस्था की आत्यंतिक नियंत्रणकारी राज्यव्यवस्था, या दोहोंतील निवडीचा प्रश्न हाच संपत्तीच्या वितरणातील कळीचा मुद्दा ठरतो आणि लोकशाही समाजातील राजकारण याच मुद्द्यांभोवती फिरत राहते.

सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचना निर्माण करणे हे समाजवादी-साम्यवादी ध्येय आदर्शवादी आहे, तसेच ते अतिमहत्त्वाकांक्षी असून, आजच्या परिप्रेक्ष्यात तरी अव्यवहार्य आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विषमता ही अत्यंत नैसर्गिक बाब असून, तिचे अनैसर्गिकरित्या दमन अथवा उच्चाटन करणे शक्य नाही. नाहीतर, असे प्रयत्न कधीही यशस्वी होत नाहीत. कारण, मानवाची स्वाभाविक प्रकृती लक्षात घेता, दमनकारी यंत्रणा आर्थिक प्रगती रोखून धरतात आणि त्याउलट व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी बाजारकेंद्री व्यवस्था अधिकाधिक चंगळवादी, भोगवादी आणि मुजोर होतात.

मग ही आर्थिक दरी बुजवायची कशी आणि आर्थिक-सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात कसा आणायचा, असा आत्यंतिक स्वाभाविक प्रश्न उभा राहतो. सैद्धांतिक पातळीवर यासाठी काही उपाय सांगता येतील: 

बाजारकेंद्री व्यवस्थेतून संपत्तीचे वाटप झाल्यानंतर निर्माण झालेली विषमता आटोक्यात आणण्यासाठी करांच्या माध्यमातून संपत्तीचे तर्कशुद्ध पद्धतीने संपत्तीचे पुनर्वितरण घडवून आणणे. यातून, मागास घटकांच्या आर्थिक अनुशेषाची भरपाई होईल. अर्थात, ही कररचना योग्य पद्धतीने राबविता येणे अपेक्षित आहे.

उत्पन्नाच्या वर्गवारीत वरच्या स्थानावर असणार्‍या श्रीमंत वर्गाला संपत्तीच्या निर्मितीसाठी उत्तेजन देत राहून (ज्यायोगे रोजगारनिर्मितीदेखील घडून येईल) तळातील वर्गासाठी राज्यसंस्थेने योग्य त्या संधी निर्माण करणे.

मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्यांच्या साहाय्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.

सामाजिक आणि आर्थिक उतरंडीला कुठल्याही प्रकारचा लोकाश्रय आणि राजकीय प्रोत्साहन मिळणार नाही, याची व्यवस्था निर्माण करणे. यातून जातीय, वर्गीय आणि अल्पसंख्य समुदायातील परस्पर संबंध सुधारतील.

मागास घटकांना संपत्तीचे केवळ लाभधारक होण्यापेक्षा संपत्तीचे निर्माता होण्यासाठी सक्षम बनविणे. त्यासाठी, शिक्षण, आरोग्य आणि समान संधी या त्रिसूत्रीचा अवलंब करणे. विकासाचा पाया विस्तृत आणि मजबूत असेल, तर त्याचे दूरगामी परिणाम अधिक हितकर असतात.

भांडवलशाही किंवा समाजवाद हा निवडीचा आणि विचारसरणीतील द्वंद्वाचा प्रश्न आता कालबाह्य, अप्रस्तुत ठरू लागला असून, लोकसहभागातून आर्थिक विकास हा शाश्वत विकासाचा मार्ग अधिक फायदेशीर ठरत आहे. तेव्हा, राजकीय नेत्यांनीदेखील समाजाचे त्या दृष्टीने दिग्दर्शन केले पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणापासून फारकत घेऊन विकासाचे, यशस्वी कामगिरीचे राजकारण (िेश्रळींळली ेष शिीषेीारपलश) केले पाहिजे. त्यांतूनच सामाजिक सलोखा टिकून राहील.

श्रीमंतांकडून संपत्ती हिसकावून घेऊन अल्पसंख्य समुदायास अथवा मागास लोकांना वाटणे, इतकी ही प्रक्रिया सरळ आणि सोपी नसते. विकासाच्या संधींचे तळातील लोकांपर्यंत शाश्वत मार्गाने हस्तांतरण करणे ही अत्यंत गांभीर्याने करण्याची गोष्ट आहे.

उत्पन्नातील विषमता कमी करून आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन करण्यासाठी कररचना आणि त्यातही प्रत्यक्ष कर पुरोगामी पद्धतीने आकारणे, हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे, याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. परंतु, प्रत्यक्ष करांच्या वर्गवारीत येणार ‘वारसा कर’ यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो का, याची शहानिशा सॅम पित्रोदा यांच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर करावी लागेल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत जवजवळ सहा राज्यांमध्ये हा कर लावला जातो आणि एकूण वारसा संपत्तीच्या ५५ टक्के एवढे या कराचे प्रमाण आहे. म्हणजे केवळ ४५ टक्के संपत्ती ही वारसा हक्काने मिळते आणि इतर संपत्ती सरकारजमा होते. अमेरिकेप्रमाणेच जपान, दक्षिण कोरिया, चिली आणि आफ्रिकन देशांमध्ये ही करपद्धती अस्तित्वात आहे. भारतात १९५३ साली स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवर असा ‘वारसा कर’ लावण्यास सुरूवात झाली. परंतु, हा कर गोळा करण्याचा खर्च हा मिळणार्‍या महसुलापेक्षा खूप जास्त असल्याचे लक्षात आले आणि १९८५ साली राजीव गांधी यांच्या काळात हा कर रद्द करण्यात आला.

मुळात सरकारचा महसूल वाढविणे, अतिश्रीमंत गटाकडील संपत्तीचे निम्न उत्पन्न स्तरापर्यंत विकेंद्रीकरण घडवून सामाजिक अभिसरणास चालना देणे व त्याद्वारे विषमता कमी करणे, या उद्देशाने ‘वारसा कर’ आकारता येतो. उच्च उत्पन्न गटातील देशांत अतिश्रीमंत गटातील अब्जाधीशांची संख्या जास्त असल्याने, हा कर लावण्याची संधी आणि उपयुक्तता दोन्ही असते. परंतु, भारतासारख्या देशांत जिथे अब्जाधीशांची संख्या नुकतीच वाढू लागली आहे आणि ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप’ संस्कृतीमुळे संपत्ती निर्मितीस उत्तेजन मिळते आहे, तिथे असा कर लावणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर आघात केल्यासारखे होईल. म्हणून, हा असा कर लादून संपत्तीचे समान वितरण होईल, अशी शक्यता खूप कमी आहे. याचा अर्थ असा की, ‘वारसा कर’ लादून संपत्ती निर्मितीला खीळ घालण्यापेक्षा वस्तू व सेवा कर आकारणीत सुधारणा करून आणि प्रत्यक्ष कराच्या अंमलबजावणीवर भर देऊन आर्थिक समानतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांनी वस्तू व सेवा कराविषयी काही दिवसांपूर्वी नोंदविलेली निरीक्षणे या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत.

विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निरीक्षणानुसार आणि आकडेवारीच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, आजघडीला भारतातील आर्थिक असमानता २७ ते ३० टक्के एवढी असून त्यात दारिद्य्ररेषेखाली असणार्‍यांचा प्रश्न गंभीर आहे. परंतु, वास्तवातील चित्र असे दिसते की, जवळपास २५ कोटी लोक मागच्या पाच वर्षांत दारिद्य्ररेषेच्या वर आले असून, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सोयीसुविधा व ‘हर घर जल’, ‘उज्ज्वला गॅस योजना’, ‘आवास योजना’ या योजनांच्या माध्यमातून विकासाचा पाया विस्तार पावतोय आणि आर्थिक तफावत कमी होण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाचे हे सर्वसमावेशक आणि ‘सब का साथ, सब का विकास’ यावर भर देणारे हे मॉडेल अधिक प्रस्तुत आणि शाश्वत आहे. विकसित भारताचा मजबूत पाया यातूनच निर्माण होणार आहे आणि श्रीमंतांवर सक्ती करून मागासांची भरपाई करण्याचे तद्दन साम्यवादी, कालबाह्य मॉडेल राबविण्याऐवजी सर्वसंमतीवर आधारलेले हे मोदीप्रणित मॉडेल अधिक प्रभावी आहे. इतकेच काय, पण तथाकथित विकसित देशांतही या प्रतिमानास मिळणारा वाढता पाठिंबा आणि समर्थन पाहून विरोधक हवालदिल मात्र झाले आहेत. या सर्वसमावेशी विकासाचे मर्म त्यांना कळेल तेव्हा कळो. पण, तोवर या वैफल्यग्रस्त मानसिकतेत असणारा विरोधी पक्ष निवडणुकीच्या स्पर्धेत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कसरत करतोय आणि त्यातून जनतेची करमणूक होत आहे, हे नक्की. तोवर पाहात राहा आणि आनंद लुटा. आटपाट नगरीतील राजाची कसरत आणि करमणूक!!!