शहरी मतदारांची उदासीनता कारणे आणि उपाययोजना

सुप्रसिद्ध कवी व गीतकार ग. दि. माडगूळकर यांनी आपल्या पवित्र भारतदेशाचे केलेले हे वर्णन खरोखरच किती भावपूर्ण आहे! अशा या आपल्या भारतदेशाने जवळजवळ दीडशे वर्षे पारतंत्र्याच्या अंध:कारात घालवली. पण, दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी, इंग्रजांच्या विळख्यातून मुक्त होऊन, आपल्या पवित्र भारतभूमीच्या अवकाशात स्वातंत्र्याचा प्रखर सूर्य तळपू लागला. या स्वातंत्र्यरूपी सूर्याने संपूर्ण राष्ट्र त्याच्या तेजाने आणि उर्जेने उजळून टाकले. आता गरज होती, ही ऊर्जा प्रत्येक नागरिकाच्या तनामनामध्ये जागृत करण्याची! इंग्रजांमुळे भारतीयांची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सर्वच स्तरांवर अपरिमित हानी झाली होती. संपूर्ण राष्ट्राच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याची, तसेच सर्वांनी संघटित होऊन ढासळलेल्या न्यायव्यवस्थेलाही पुन्हा एकदा नवे रूप देऊन, नव्याने उभे करण्याची गरज होती. म्हणूनच, दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने राज्यघटना स्वीकारली आणि देशाचा सार्वभौम कायदा असलेले भारतीय संविधान लागू करून आपला देश प्रजासत्ताक बनला. ‘लोकशाही’ हा या राज्यघटनेचा पाया आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क दिलेला आहे.

राज्यकारभार चालविणारा प्रत्येक नेता हा जनतेच्या हितासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी व त्यांच्या सेवेचे व्रत अंगीकारण्यासाठी बांधील असतो. लोकशाहीने प्रत्येक नागरिकाला ‘राजा’ बनविले व आपल्याला पात्र व योग्य वाटेल, अशा उमेदवाराला निवडून देण्याचा अधिकार दिला. पण, हा मतदानाचा हक्क खरोखर प्रत्येक नागरिक बजावतो का? आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, शहरी भागातील मतदार हे ग्रामीण मतदारांपेक्षा मतदानप्रक्रियेत सहभागी होण्याकरिता कमी इच्छुक असतात. याची काही प्रमुख कारणे आपण लक्षात घेतली पाहिजेत. शहरी भागात राहणारे लोक, त्यांची जीवनशैली, त्यांना कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, या सगळ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मूळातच शहरातील नागरिकांचा दिनक्रम व्यस्त असतो. त्यांना दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी अनेकदा घरापासून लांब कोठेतरी जावे लागते, कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी व पुन्हा घरी परतण्यासाठी वाहनांचा वापर करावा लागतो. अशा या धकाधकीच्या जीवनात त्यांना मतदान, निवडणूक इ. सामाजिक जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी वेळ अपुरा पडतो, इच्छा व उत्साहाची कमी जाणवते. पण, त्यांच्या प्रत्येक अडचणीवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

वयवर्षे १८-२८ या वयोगटात विद्यार्थीवर्गाचा समावेश होतो व वयवर्षे २९-५८ या वयोगटात नोकरी करून आपला चरितार्थ चालविणारे नागरिक समाविष्ट असतात. काही विद्यार्थी शिक्षणानिमित्त, तसेच काही नोकरदार वर्गातील लोकसुद्धा नोकरीनिमित्त बाहेरगावी जातात व स्थायिक होतात. अशा सर्वांना मतदानाच्या दिवशी आपापल्या घराजवळील मतदानकेंद्रात हजर राहून मतदान करणे शक्य होत नाही. अशा नागरिकांना मतदानाच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून ते ज्या ठिकाणी राहतात, त्याच शहरात, त्यांच्या जवळपासच्या मतदानकेंद्रात जाऊन मतदान करता यावे, यासाठी उपाययोजना करायला हव्या. त्यांचे मतदानकार्ड व त्यांचा सध्याचा (तात्पुरता असलेला) पत्ता या दोन गोष्टींची जुळवणी करून माहितीचा एक साठा तयार केला पाहिजे. जेणेकरून अशा सर्व मतदारांसाठीसुद्धा त्यांचा मतदानाचा हक्क बजाविणे सोयीचे होईल. काही ग्रामीण भागातील अशिक्षित लोक नोकरीनिमित्त शहरी भागात येतात आणि कायमचे स्थायिक होतात. ते लोकांच्या दारोदारी जाऊन मोलकरीण, सफाई कर्मचारी, रिक्षा चालविणे इ. कामे करून आपले पोट भरतात. अशा सर्वांना मतदानाचे महत्त्व पटवून दिले जायला हवे.

शहरात जिथे जिथे प्रौढशिक्षणवर्ग चालतात, तिथे तिथे जाऊन मतदानाबद्दल जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. तसेच, मतदानप्रक्रियेचे स्वरूप विस्ताराने सांगितले पाहिजे. त्याचबरोबर ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन)चे प्रात्यक्षिक शिक्षण देणेदेखील गरजेचे आहे. म्हणजे, ईव्हीएमवर बटण दाबलेच न जाणे, एका बटणाऐवजी दुसरे कोणतेतरी चुकीचे बटण दाबले जाणे, अशा चुका टाळता येतील. त्यानंतरची अडचण म्हणजे, मतदानाच्या वेळा. काही विद्यार्थी किंवा नोकरदारवर्गातील मंडळी मतदानाच्या वेळेत आपापल्या कार्यस्थळी असतात, संध्याकाळी घरी परतल्यावर किंवा परतण्याआधीच मतदानाची वेळ उलटून गेलेली असते. अशावेळी शिक्षण संस्थांनी-उद्योग कंपन्यांनी संबंधित विद्यार्थ्यांना-कर्मचार्‍यांना कामाच्या वेळेत सवलत द्यायला हवी, जेणेकरून लोक आवर्जून मतदान करतील. पण, त्याचवेळी हे नागरिक खरोखर तो वेळ मतदानासाठीच वापरत आहेत ना, याची दक्षता घेणेही तितकेच गरजेचे. जे कर्मचारी कामाच्या वेळेत सवलत मिळूनही मतदान करत नसतील, त्यांच्यावर बिनपगारी रजेचे नियम लागू केले पाहिजेत, मतदान केल्याचे आवश्यक ते पुरावे त्यांच्याकडून न मिळाल्यास, त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाईदेखील व्हायला हवी. हे सगळे करत असताना आपण ज्येष्ठ वयोगटातील व्यक्तींना विसरता कामा नये.

ज्येष्ठ व आजारी व्यक्तींना शारीरिक समस्यांमुळे मतदानकेंद्रावर पोहोचता येत नाही. अशावेळी, त्यांच्या जवळपास राहणार्‍या काही तरुण मंडळींनी अशा व्यक्तींना मतदानकेंद्रापर्यंत घेऊन जाण्याची व सुखरूपपणे घरी परत आणून सोडण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. दुसर्‍या देशात राहणारे भारतीय नागरिक भारताच्या सामाजिक तसेच आर्थिक जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. अशा नागरिकांसाठी (छठख) मतदानाचे नवीन नियम व प्रक्रिया तयार करण्याची गरज आहे. १८-३० या वयोगटातील मतदार अपेक्षित प्रमाणात मतदान करत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशातील तरुण, सळसळते रक्तच मतदानप्रक्रियेत सहभागी होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांना मतदानाचे महत्त्व कळत नाही किंवा ते पटवून घ्यायची इच्छा नसते. अशा सर्वांसाठी समाजमाध्यमांचा अर्थात सोशल मीडियाचा वापर करणे फायद्याचे ठरेल. योग्य त्या ‘हॅशटॅग’चा वापर करून, ‘मी मतदानाचा हक्क बजावला, तुम्हीही बजावा!’ असा संदेश देणारी तरुणांची छायाचित्रे व ध्वनिचित्रफिती व्हॉट्सप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर यांसारख्या समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केल्याने तरुणांच्या मतदानाविषयीच्या अनिच्छेचे व आळशीपणाचे रूपांतर उत्साह आणि कर्तव्यदक्षतेत होईल व ते मतदान करण्यास प्रवृत्त होतील.

असुरक्षितता किंवा भीतीच्या भावनेपोटी स्त्रिया मतदानप्रक्रियेत मागे असल्याचे चित्र अनेकदा दिसून येते. महिलांना त्यांच्या कुटुंबाकडून प्रोत्साहन मिळाले व मतदानकेंद्रावरील सुरक्षा सुधारली, तर महिला मतदारही निर्भीडपणे मतदान करायला पुढे सरसावतील. मतदान न करण्यामागचे आणखी एक सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्याची राजकीय स्थिती.

 

ही प्रत्येक मतदाराच्या म्हणजेच सामान्य जनतेच्या मनातील परिस्थिती! राजकारणातील नेतेमंडळींची रोजची भांडणे, एकमेकांवर केले जाणारे वार-पलटवार हे सगळे सामान्य जनतेला उघड्या डोळ्यांनी बघावे लागत आहे. आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपापसातील मतभेद सोडविण्यामध्ये व्यस्त असलेले पाहिल्यावर, हे जनतेची कामे कधी करणार असा प्रश्न निर्माण होतो! यामुळे एकूणच मतदान व निवडणूक प्रक्रियेबाबत उदासीनतेचे वातावरण जनमानसांत दिसून येते. ‘राजकारण म्हणजे समाजकारण’ ही व्याख्या आता जुनी झाली आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. याउलट, ‘राजकारण म्हणजे सत्ताकारण’ असा ग्रह निर्माण झाला आहे. पण, या सगळ्याला फक्त राजकारणी नेतेमंडळीच जबाबदार आहेत का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला निवडणूक लढविण्याचा व मतदान करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. खुनी, दरोडेखोर, हे आमदार-खासदार म्हणून आपल्याला चालतात. पण, एखादा प्रामाणिक, सुशिक्षित, जनतेसाठी सर्वस्व अर्पण करू पाहणारा माणूस जर निवडणूक लढवत असेल, तर त्याचे पाय का ओढले जातात?

शहरी मतदारांनी स्वतःहून निडर होऊन पुढे यायला हवे व लोकांचे नेतृत्व करायला हवे. राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे, असे आपण मोठमोठ्याने ओरडतो. पण, राजकारण हा बदमाशांचा अड्डा कोणामुळे झाला, याचा कधी विचार केलाय का आपण? राजकारणी चोर, लाचखाऊ, भ्रष्टाचारी, उन्मत्त असतात, असे आपण म्हणतो आणि पुन्हा पुढच्या खेपेला आपणच त्यांना निवडून देतो? आपणच जबाबदार आहोत या सगळ्या परिस्थितीला! कारण, आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावत नाही. निवडणुकीची सुट्टी ‘हॉलिडे’ म्हणून साजरी केली जाते आणि त्याचा फायदा घेऊन, पैसे आणि बोगस मतांच्या जोरावर हे राजकारणी पुन्हा पाच वर्षे आपल्याला लुबाडायला मोकळे होतात. प्रत्येक नगरसेवक, आमदार, खासदार, आपल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला बांधील असतात. पण, आपल्यापैकी कितीजण त्यांना त्यांच्या कृत्याचा जाब विचारतात? कोथिंबिरीची जुडीसुद्धा नीट पारखून घेणारे आपण, राजकारण, निवडणुका, मतदानाच्या बाबतीत एवढे गाफील का? आपल्याला सरकारकडून सर्व सोयीसुविधांची अपेक्षा असते, सवलती हव्या असतात, नुकसानग्रस्तांचा व वंचितांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार सरकारने करायला हवा, अपघाती मृत्यू झाल्यास सरकारने आर्थिक मदत करायला हवी, असे आपल्याला वाटते. पण, सरकारच्या पायाभरणीसाठी आवश्यक असलेल्या मतदानासाठी मात्र आपल्याकडे वेळ नाही? अशा या झोपलेल्या शहरी जनतेला झोपेतून खडबडून जागे करण्याची वेळ आली आहे!

पण, अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण सगळे एकत्र आलो, तर अजूनही आपण या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतो. ‘मी मतदानाचा हक्क बजावणारच!’ हे आपण आपल्या मनाशी पक्के करायला हवे! उमेदवाराची निवड करताना त्याचे शिक्षण, त्याची निष्ठा, त्याचा प्रामाणिकपणा, त्याची सामाजिक जाणीव हे सगळे तपासून बघितले पाहिजे. आपले मत अमूल्य आहे, त्यामुळे ते देताना नीट विचार करूनच द्यायला हवे. हे सगळे केल्यावर जनतेला आपल्यात असलेल्या सुप्त शक्तीची जाणीव होईल. हे सगळे बदल लगेच घडणार नाहीत. पण, आपण आज पाऊल उचलले, तर येत्या काही वर्षांतच एखादा निष्णात डॉक्टर हा आपला आरोग्यमंत्री असेल, अर्थशास्त्रज्ञ हा आपला अर्थमंत्री असेल आणि एखादा क्रीडाक्षेत्रात वर्चस्व गाजवणारा खेळाडू हा आपला क्रीडामंत्री असेल! समाजातील अनाचार आणि अनास्था दूर होईल. भ्रष्टाचारासारख्या समस्यांना मूठमाती दिली जाईल. समर्थ रामदास स्वामींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘निश्चयाचा महामेरू’ असे संबोधले होते, तोच ‘निश्चयाचा महामेरू’ आता आपण प्रत्येकात जागा करूया! आपल्या देशाने आपल्याला खूप काही दिले आहे व आजन्म देत राहील, फक्त आपल्याकडून मतदानासारख्या एका छोट्या पण महत्त्वाच्या कर्तव्याची अपेक्षा आहे!