ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर आता आरबीआयचा वचक राहणार 'यासंबंधी…

कर्जाची संपूर्ण माहिती, मुदत, व्याज, अटी नियम, इतर माहिती या सगळ्याची इत्यंभूत माहिती कर्जदाराला देणे बंधनकारक असणार आहे. कुठल्याही प्रकारची ऑनलाईन ऑफर देताना कंपनीला सगळी माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक ठरणार आहे. डिसेंबर २०२३ नंतर यावर आरबीआयने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. काही कंपन्यांनी ग्राहकांच्या विश्वासाचे उल्लंघन केल्याचे लक्षात आल्यामुळे आरबीआयने हा पवित्रा घेतला आहे. कंपनीला आता ग्राहकांना Key Fact Statement (KFS) देणे बंधनकारक असणार आहे.

 

आरबीआयने यासंबंधीचा कच्चा मसुदा तयार करत यावर ग्राहकांच्या व जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. ३१ मे पर्यंत आपल्या प्रतिक्रिया कळवण्यासाठी आरबीआयने अंतिम मुदत दिली आहे