नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे राष्ट्रहितापेक्षा वैयक्तिक हितास प्राधान्य देतात, अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दि.२६ एप्रिल रोजी झापले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेतृत्वाखालील दिल्ली महानगरपालिका 2 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके प्रदान करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्या. मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की, दिल्ली सरकारला केवळ सत्तेचा विनियोग करण्यात रस आहे आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक होऊनही राजीनामा न देऊन अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय हितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ साधला आहे. पुस्तके, गणवेश वगैरे वाट हे न्यायालयाचे काम नाही. मात्र, कोणीतरी (दिल्ली सरकार) कोणीतरी त्यांच्या कामात अपयशी ठरत आहे. तुमच्या अशिलास फक्त सत्तेत रस असून भरपूर सत्तेची भूक आहे. त्यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.