एमएमआरडीएच्या रस्ते प्रकल्पात अढथळा आणण्याचा प्रयत्न; न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले

मुंबई, दि.२६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या लोकोपयोगी प्रकल्पविरोधात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या या याचिकाकर्त्यास प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ही जनहित याचिका फेटाळून लावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२६ रोजी याचिकाकर्त्यास ५० हजारांचा दंड चार आठवड्यात केईएम रुग्णालयातील निधीत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. हा दंड जमा न केल्यास संबंधित याचिकाकर्त्याच्या खासगी मालमत्तेतून हा दंड वसूल करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)च्या माध्यमातून मुंबई महानगरात वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकीच ठाणे-घोडबंदर विस्तार प्रकल्प एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या रस्ते प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कंत्राटदाराची ही जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२६ रोजी फेटाळून लावली आणि हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा 'निव्वळ दुरुपयोग' असल्याचे म्हटले. मुंबईतील नागरीक संचालित केईएम रुग्णालयाला चार महिन्यांच्या आत ५०,००० रुपये भरावे लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस यांच्या खंडपीठाने नीलेश चंद्रकांत कांबळे यांच्या जनहित याचिकेवर आदेश दिला. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना अधिवक्ता इंदिरा लबडे यांनी दावा केला की, निविदांतील काही अटींमुळे अनके कंत्राटदार या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. यावर खंडपीठाने नमूद केले की, “आमच्या न्यायशास्त्रात सर्वोच्च न्यायालयांसमोर दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. तथापि, आमच्या मते, निविदेच्या अटींना आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करण्यास कंत्राटदाराला परवानगी देणे म्हणजे न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा निव्वळ दुरुपयोग आणि जनहित याचिकांच्या प्रवाहाची शुद्धता दूषित करण्याचा प्रयत्न आहे. यावेळी खंडपीठाने उत्तराखंड राज्य विरुद्ध बलवंत सिंग चौफल प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ यावेळी दिला ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की “व्यक्तिगत किंवा इतर कोणत्याही बाह्य कारणाची बाजू मांडण्याच्या हेतू असलेल्या फालतू जनहित याचिकांना परावृत्त केले जावे आणि अशा जनहित याचिकांवर निकाल दिला जावा."