ज्ञानवापीच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधिशांना परदेशातून धमकीचे फोन

 

 

लखनौ : ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचा आदेश देणारे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांना परदेशातून धमकीचे फोन येत आहेत. न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे की, गेल्या २०-२४ दिवसांत त्यांना १४० कोड नंबरवरून अनेक वेळा धमकीचे कॉल आले आहेत. त्यांनी एसएसपींना पत्र लिहून यासंदर्भात तक्रार केली आहे. तक्रारीची प्रत जिल्हा न्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.

 

ज्ञानवापी खटल्याचा निकाल दिल्यानंतर चर्चेत आलेले न्यायाधिश रवि कुमार दिवाकर सध्या बरेली येथील फास्ट ट्रॅक कोर्ट I मध्ये न्यायाधीश आहेत. काही काळापूर्वी त्यांनी एका खटल्याची सुनावणी केली होती ज्यामध्ये मौलाना तौकीर रझा यांना २०१० च्या दंगलीप्रकरणी मुख्य आरोपी बनवण्यात आले होते.

  

या प्रकरणी त्यांनी तौकीर रझाविरुद्ध वॉरंट जारी केले आणि पोलिसांना तौकीर रझाला न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतर तौकीर रझाचा खटला कोर्टातून ट्रान्सफर झाला आणि त्यानंतर मौलानाला सुप्रीम कोर्टातून दिलासा मिळाला, पण दरम्यानच्या काळात न्यायाधीशांना परदेशातून फोन येऊ लागले.

 

 

न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी एसएसपी सुशील घुले यांना पत्र लिहून कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात एसएसपीने असेही सांगितले की त्यांना न्यायाधीशांचे पत्र मिळाले आहे. या प्रकरणाची सायबर सेलकडून चौकशी करण्यात येत आहे. जे काही तथ्य समोर येईल त्याआधारे पुढील कारवाई केली जाईल.

 

आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून न्यायाधीशांना अशाप्रकारे धमकावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी ज्ञानवापीच्या वादग्रस्त रचनेबाबत निर्णय दिला असताना त्यांना धमकीचे पत्र आले होते. पत्रात लिहिले होते - “आता न्यायाधीशही भगव्या रंगात नाहले आहेत. हिंदू आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांना खूश करण्यासाठी हा निकाल दिला जातो. यानंतर भारतातील मुस्लिमांवर ठपका ठेवला जातो. तुम्ही न्यायालयीन काम करत आहात. तुमच्याकडे सरकारी यंत्रणा आहे, मग तुमच्या पत्नी आणि आईला कशाची भिती? आजकाल न्यायिक अधिकारी वाऱ्याच्या दिशेनुसार चाली खेळत आहेत. ज्ञानवापी मशीद संकुलाची तपासणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, असे विधान तुम्ही केले होते. तुम्ही मूर्तिपूजकही आहात. तुम्ही मशिदीला मंदिर म्हणून घोषित कराल. अविश्वासू मूर्तिपूजक हिंदू न्यायाधीशाकडून कोणताही मुस्लिम योग्य निर्णयाची अपेक्षा करू शकत नाही."

 

या धमकीनंतर पोलिस प्रशासनाने न्यायाधीशांची सुरक्षा अधिक कडक केली होती. ९-१० पोलिसांना नेहमी त्याच्यासोबत राहण्यास सांगितले होते. बरेलीला बदली झाल्यानंतरही दोन सुरक्षा कर्मचारी नेहमी त्यांच्यासोबत असतात. मात्र, तरीही सुरक्षेची चिंता असताना, दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी २ सुरक्षा कर्मचारी पुरेसे नाहीत.