भारतात पुरेसे रोजगार उपलब्ध

देशातील ८३ टक्के युवा हा बेरोजगार असल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केला. अर्थातच, तो चुकीच्या आकडेवारीवर आधारलेला असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अन्य एका अहवालातून स्पष्ट होते. देशांतर्गत रोजगारात वाढ होत असून, गेल्या सहा वर्षांत ६.१ कोटी नवीन सदस्य ईपीएफओमध्ये वाढले आहेत, असे दिसून येते. मुद्रा कर्ज वितरण, नवोद्योग नोंदणी आणि कर परताव्यांची वाढलेली संख्या वस्तुस्थिती दर्शवणारी आहे.

रोजगार हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारात ऐरणीवर आला, कारण आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, भारतातील ८३ टक्के बेरोजगार हे तरुण असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (पीएलएफएस), ‘एम्प्लॉई प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन’ (ईपीएफओ), ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ (आरबीआय), ‘नॅशनल करिअर सर्व्हिसेस’ (एनसीएस) पोर्टल आणि अन्य महत्त्वाच्या सरकारी योजनांसह अनेक अधिकृत प्लॅटफॉर्म(स्रोतांकडून)वरून मिळालेली आकडेवारी, देशांतर्गत रोजगारामध्ये वाढ झाल्याचे दर्शवते. एएनआय या वृत्तसंस्थेने पाच वेगवेगळ्या स्रोतांकडील सरकारी माहितीचे विश्लेषण केले. त्यातून देशांतर्गत रोजगारात वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. नियतकालिक लेबर फोर्स सर्व्हे किंवा गेल्या सहा वर्षांतील पीएलएफएस डेटा कामगार सहभाग दर आणि कामगार लोकसंख्येच्या गुणोत्तरामध्ये सुधारणा करणारा कल दिसून येतो.

गेल्या सहा वर्षांच्या पीएलएफएस माहितीवरून असे दिसते की, देशात २०१७-१८ मधील ४६.८ टक्क्यांवरून २०२२-२३ या वर्षांत ५६ टक्क्यांपर्यंत रोजगार वाढला आहे. त्याचबरोबर, श्रमशक्तीचा सहभागदेखील २०१७-१८ मधील ४९.८ टक्क्यांवरून २०२२-२३ या वर्षांत ५७.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांवर घसरला आहे. ग्रामीण भागातील याच कालावधीतील बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्के होता, तो आता २.४ टक्के इतका खाली आलेला आहे. शहरी भागात तो ७.७ टक्क्यांवरून ५.४ टक्के इतका झाला आहे. महिलांमधील बेरोजगारीचा दरही ५.६ टक्के होता, तो आता २.९ टक्के इतका आहे. मुख्य म्हणजे, तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर याच कालावधीत १७.८ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर घसरला आहे. पीएलएफएस माहितीवरून असेही दिसून आले आहे की, गेल्या सहा वर्षांत सुशिक्षित व्यक्तींच्या रोजगारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पदवीधरांसाठीचा रोजगार २०१७-१८ मध्ये ४९.७ टक्क्यांवरून २०२२-२३ या वर्षांत ५५.८ टक्क्यांवर गेला आहे. विशेष म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माहितीचे विश्लेषण असे सूचित करते की, गेल्या सहा वर्षांत ६.१ कोटी नवीन सदस्य ईपीएफओ मध्ये वाढले आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थव्यवस्थेतील २७ उद्योग, तसेच क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या डेटाबेस असे दर्शवतो की, गेल्या नऊ वर्षांमध्ये देशातील अंदाजे रोजगार २०१३-१४ मधील ४७ कोटींवरून २०२१-२२ मध्ये ५५.३ कोटींवर गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेची ही आकडेवारी अधिक महत्त्वपूर्ण आहे कारण, भारताची मध्यवर्ती बँक तिच्या विश्वासार्हतेसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचवेळी नॅशनल करिअर सर्व्हिस (एनसीएएस) पोर्टलने नियोक्ते आणि कर्मचार्‍यांना एका बैठकीच्या ठिकाणी आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले, त्यानुसार २०२२-२३च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये नोकरीच्या रिक्त जागांमध्ये २१४ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, एनसीएएस प्लॅटफॉर्मवर २५.५८ लाख नियोक्ते आहेत. या पोर्टलने दररोज सरासरी, सुमारे दहा लाख सक्रिय नोकर्‍यांचे आयोजन केले आहे. यात वित्त, विमा, बांधकाम, उत्पादन, वाहतूक आणि साठवण क्षेत्र तसेच आयटी आणि संप्रेषण क्षेत्रामधील रिक्त पदांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये नोकर्‍यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, आर्थिक क्षेत्रात १३४ टक्के, ऑपरेशन्स आणि सपोर्ट क्षेत्रात २८५ टक्के, आयटी आणि कम्युनिकेशन्स क्षेत्रात १५५ टक्के आणि शिक्षण क्षेत्रात १२१ टक्के इतकी वाढ आहे.

सरकारच्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांमुळे नोकर्‍यांमध्ये लक्षणीय भर पडली आहे. केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षांत रोजगारासाठी अनेक योजना राबवत आहे. त्यातील ‘पंतप्रधान मुद्रा योजना’ ही एक आहे. या योजनेअंतर्गत मार्च २०२४ पर्यंत ५ लक्ष, ३२ हजार, ३५८.३५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’अंतर्गत एकूण १०हजार, १८८.५ कोटींचा लाभ ६०.४९ लाख भारतीयांनी घेतला आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभही घेण्यात आला असून, या योजनांनी देशात रोजगार निर्मिती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानंतर, देशातील बेरोजगारी दूर झालीच नाही, असा ढोल विरोधी पक्ष वाजवू लागले. केंद्रातील सरकार गेली दहा वर्षे पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद करत आहे. उत्पादन क्षेत्रावरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असल्याने देशात रोजगारांची संख्या वाढत आहे. मात्र, असे असतानाही, दिशाभूल करणारी चुकीची माहिती हेतूतः प्रसारित करण्यावर विरोधकांनी भर दिला आहे. म्हणूनच, देशातील स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणारी मंडळी ‘निवडणुकीनंतर बेरोजगारी हे मोदी ३ सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल,’ असे म्हणत आहेत.

खरे पाहता, भारतात रोजगार उपलब्ध आहेत. मात्र, ‘मला एका विशिष्ट क्षेत्रातच काम करायचे आहे’ किंवा ‘अशाच पद्धतीचे काम हवे,’ ही जी मानसिकता झाली आहे, त्यात कालानुरूप बदल करणे, आवश्यक झाले आहे. विचारांची चौकट तोडून शहर किंवा ग्रामीण असा कोणताही भेदाभेद न करता, तरुणांनी नोकरी करणे, गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेचे बळ मिळत असेल, त्यासाठी तो पात्र ठरत असेल, तर नोकरीऐवजी स्वयंरोजगार यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण, आपल्याबरोबर तो आणखी दहा जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याचे काम करणार असतो. लेबर फोर्स सर्व्हे डेटा दर्शवते की, बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी ३.२ टक्के इतका कमी आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या आर्थिक थिंक टँकच्या मते, मार्चमध्ये बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के होता. जानेवारीत बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट झाली. जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर ६.८ टक्के होता. भारतातील बेरोजगारीचा दर एका महिन्यात १.९ टक्क्यांनी कमी झाला, जो डिसेंबरमध्ये ८.७ टक्के इतका होता. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात वाढ केल्याने, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत अर्थव्यवस्थेला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने म्हणजेच ८.४ टक्के वेगाने वाढण्यास मदत झाली. मुद्रा कर्ज वितरण, नवोद्योग नोंदणी आणि कर परताव्यांची वाढलेली संख्या वस्तुस्थिती दर्शवणारी आहे. भारत आज जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उदयास येत आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातही भारत स्वावलंबी होत असून, जगाचे पुरवठा केंद्र म्हणून तो काम करणार आहे. दिग्गज कंपन्यांच्या स्मार्ट फोनचे उत्पादनही भारतात घेतले जात आहे. या सगळ्याला अर्थातच मनुष्यबळ लागते. भारतात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, ते कार्यरत आहे. म्हणूनच, उत्पादन सुविधा केंद्र देशात उभारली जात आहेत. असे असतानाही, देशात बेरोजगारी वाढली असल्याचा चुकीचा अहवाल का प्रकाशित करण्यात आला, हे पहावे लागेल.