जगाचे पोलीस!

    25-Apr-2024
Total Views |
 joe biden
 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान यांच्यासाठीची दीर्घकाळ प्रलंबित असणारी ९५ अब्ज डॅालर्सची मदत देण्याच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन काँग्रेसने मंगळवार, दि. २३ एप्रिल रोजी या मदतीच्या विधेयकाला संमती दिली. यामुळे आता अमेरिकेचा युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान या देशांना शस्त्रे तसेच युद्ध काळात वापारण्याजोगे साहित्य देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जगात सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका रशियाच्या विरोधात युक्रेनला, तर पॅलेस्टाईन आणि इराण विरोधात इस्रायलला मदत करत आहे. मित्र राष्ट्रांना पाठिंबा म्हणून देण्यात येणार्या या मदतीमुळे जागतिक तणाव वाढवण्यात आणि संघर्ष भडकवण्यात अमेरिकेच्या योगदानाबद्दल चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
  
अमेरिकेने इस्रायल आणि युक्रेन यांना देण्यात येणार्याय मदतीमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांच्या मनातदेखील या वाढत्या खर्चाबाबात नाराजी आहे. अमेरिकेसमोरसुद्धा अंतर्गत प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर आहेत, अशा खर्चांमुळे लोकोपयोगी कार्यासाठी बर्याषचदा हात आखडता घ्यावा लागतो. याचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर होत असतो. जगात होणार्याल सांभाव्य संघर्षामध्ये अमेरिकेला रस असतोच आणि अमेरिका एका पक्षाची बाजू घेऊन तो संघर्षबरोबर युद्धापर्यंत आणून ठेवतो.
 
अमेरिकेत असणारी शस्त्र लॅाबी किंवा फार्मा लॅाबी यांची अमेरिकेतील असणारी दादागिरी ही लपून राहिलेली नाही. दोन देशातले मुद्दे हे शांततेने मुत्सदीपणे सोडवणे जागतिक शांततेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे असते. युद्ध हे कोणत्याही देशाला परवडणारी कृती नाही. कारण, युद्धात होणारी हानी ही दोन्ही बाजूने होते आणि त्यानंतर राष्ट्र उभारणीसाठी द्यावा लागणारा वेळ आणि पैसा यामुळे नक्कीच राष्ट्राच्या प्रगतीचा वेग मंदावतो.
 
पण अमेरिकेसारखे देश मात्र कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्द्यांमध्ये स्वतःहून सहभागी होऊन स्वत:चा स्वार्थ साधता येतो आहे का याचा प्रयत्न करत असतात. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना भारत पाकिस्तान मुद्द्यावर त्यांनी हस्तक्षेप करण्याबाबत विधान केले होते. त्यावेळी भारताने आमचा हा मुद्दा आम्हीच सोडवू, तुमच्या मदतीची गरज नसल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. पण पाकिस्तानला हीच बाब नेमकी समजत नाही, परिणामी तो कायमच तिसर्याद पक्षाला वाटाघाटीसाठी आणण्याचा प्रयत्न करत असतो.
 
बरं या अमेरिकेचे विशेष म्हणजे जगाला मानवतावाद विषयावरून ज्ञान देताना, स्वत: मात्र मानवतेची व्याख्या सोयीस्कररित्या बदललेली आहे. अनेक घटनांमध्ये अमेरिकेने मानवतेच्या नावाखाली लष्करी कारवाईचे समर्थन केलेले आहे. मानवतावादाच्या नावाखाली अमेरिकेने हुकूमशहांनादेखील समर्थन दिलेले आहे आणि याचमुळे संबधित प्रदेशात दीर्घकाळ संघर्ष आणि प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
 
अमेरिकेमध्ये शस्त्र निर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि अमेरिकन राजकारणी, शस्त्र पुरवठादार यांच्यात घनिष्ट संबंध आहेत. त्यामुळे या सर्वांची एक शक्तीशाली लॅाबी तयार होते. ज्यामु़ळे या लॅाबीच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अमेरिका शस्त्र विक्रीचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करते. साधारणत: युद्ध काळात जेवढी शस्त्रे वेगाने संपतात, तेवढी शांततेच्या काळात संपत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही देशाने मुत्सदीपणाने किंवा चर्चेने प्रश्न सोडवणे हे अमेरिकेला फारसे पटणारे नाही. लॅाबींचा मोठा प्रभाव अमेरिकेच्या प्ररराष्ट्र धोरणावर आहे. त्यामुळे अमेरिकेची मदत ही निश्चितच या लॅाबीच्या हितसंबंध बघुन केली जाते. त्यामुळे अमेरिकेच्या कोणत्याही मदतींकडे शस्त्र लॉबीच्या द़ृष्टिकोनाने बघणे चुकीचे ठरणार नाही आणि हे सगळे अमेरिका उघडउघड करते. यावर कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिकेला उपदेशाचे डोस पाजताना दिसत नाही.
 
सध्या जगाकडे बघता सुरू असणारे संघर्ष अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर वाढले आणि दीर्घकाळ सुरू राहिले. पण यात अमेरिकेचे झालेले नुकसान काहीही नाही. पण युक्रेन, इस्रायल यांना झालेले नुकसान आणि पुन्हा रुळावर येण्यासाठी लागणारा वेळ हा युद्ध समाप्तीनंतरच नेमकेपणाने समजेल. वास्तविक पाहता अमेरिकेसारख्या देशाने शांततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुत्सदेगिरीला प्राधान्य देऊन कार्य केल्यास, जग नक्कीच शांततेच्या मार्गावरून वाटचाल करेल यात शंका घेण्यास जागा नाही. तसा वकूबदेखील अमेरिकेचा आहे. पण, दुर्दैवाने स्वार्थापायी ‘जगाचे पोलीस आणि जगालच ठेवले ओलीस‘ अशी अवस्था अमेरिकेने जगाची केली आहे. 
 
कौस्तुभ वीरकर