जागतिक दबाव झुकवून भारताची अर्थव्यवस्था जोरदार

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था सूर्यासारखी तळपत आहे. आर्थिक विकासाची चिकित्सा करताना मूलभूत गोष्टीत भारताची अर्थव्यवस्था उजळते ती म्हणजे आर्थिक शिस्त. २०१४ ते २०२४ या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मोठी गोष्ट घडली ती म्हणजे देशाला आर्थिक शिस्त व विकासाचे नियोजन करणे शक्य झाले आहे. केवळ विकास नाही, तर भविष्यातील गरज लक्षात घेता विकास आराखड्याची मांडणी मोदी सरकारच्या काळात झाली आहे. परिणामी, अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले याविषयी घेतलेला हा ओघवता आढावा.....

 

जच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव कायम असतानादेखील भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. किंबहुना मागील तीन महिन्यांत दहा हून अधिक अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. परंतु काळाच्या ओघात एक गोष्ट दुर्लक्षित होत आहे, ती म्हणजे भारतातील लक्झरी उत्पादनात व या उत्पादनाच्या मागणीत झालेली वाढ. एकेकाळी भारत हा गरिबांचा देश असून, भारतात उच्च दर्जाची उत्पादने चालू शकत नाही, अशा वावड्या भारतात उठवल्या जायच्या. परंतु काळ बदलत असतो. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे भारतात लक्झरी वस्तूंच्या मागणीत ३.५ पटीने वाढ झाली आहे. २०३० पर्यंत ९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत लक्झरी वस्तूंचा बाजार पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. याची पार्श्वभूमीदेखील आपण समजून घ्यायला हवी.

 

मॉर्गन स्टेनलेचे प्रमुख जेपी डिमन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळत मोदी सरकारने ४० कोटी जनतेला गरिबी बाहेर काढल्याचे म्हटले आहे. देशातील एक मोठा वंचित वर्ग यानिमित्ताने अन्न सुरक्षा, वस्त्र, निवारा यापलीकडे जाऊन आपल्या खर्चात वाढ करू लागल्याचेही केंद्र सरकारच्या आकडेवारी स्पष्ट झाले होते. लोकांच्या मूलभूत खर्चात वाढ झाली याचा अर्थ भारत सरकारने केलेल्या उपाययोजनेमुळे दरडोई उत्पन्न वाढल्याने, ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिक आरोग्य, शिक्षण व इतर सुविधांवर खर्च करू शकत आहे. गेल्या ११ वर्षांत नागरिकांच्या वैयक्तिक खर्चात वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार गेल्या ११ वर्षांत खर्च करण्याच्या आकड्यात १६४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने खर्च अन्ना खेरीज इतर उत्पादनात वाढला आहे. शहरी भागात ४८.१ व ग्रामीण भागातील खर्चात ५९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

 

भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेबाबत यासंबंधी सकारात्मक मुद्दा हा की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरता, मध्यपूर्वेतील दबाव, अमेरिकेत वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, इराण इस्रायल, इस्रायल व हमास युद्ध, चीनमध्ये रियल इस्टेटमध्ये झालेली घट अशा कारणांव्यतिरिक्त भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढच होत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांना वाढलेली मोठी मागणी पाहता उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने सरकारने आपल्या भांडवली खर्चात वाढ केल्याने उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली.

 

आर्थिक वर्ष २१-२२ मध्ये भारत सरकारने भांडवली खर्चात अनुक्रमे ४.१ लाख कोटी व ५.९ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मूलभूत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने आपल्या खर्चात वाढ केली. परिणामी, भारतातील अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सरकारने ७.६ टक्क्यांनी ‘जीडीपी’त वाढ होईल, असे म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारताने ‘जीडीपी’तील एक ते दोन टक्के वाटा हा भांडवली गुंतवणूक करून खर्च केला आहे. भारतातील परदेशी गुंतवणूकदार, यांबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने रोजगाराच्या अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संधी निर्माण झाल्या आहेत.

 

मॉर्गन स्टेनलेने आगामी काळात सरकार ‘जीडीपी’तील ३.४ टक्के खर्च भांडवली खर्च करेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यामध्ये गुंतवणुकीत वाढ होतानाच शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा मिळाल्याने छोट्या व्यावसायिकांना बाजारात चांगला परतावा मिळू लागला आहे. ‘इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड’नेदेखील जगभरात बिकट परिस्थितीत भारताने आर्थिक शिस्त पाळत उत्तम आर्थिक नियोजन केल्याने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे सांगत कौतुक केले होते. हीच बाब वर्ल्ड बँकेने व्यक्त केली आहे. वर्ल्ड बँकेने आपल्या निवेदनात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला होता. यात म्हटल्याप्रमाणे सेवा, उत्पादन क्षेत्रातील वाढीमुळे भारताच्या आऊटपुट इंडेक्समध्ये वाढ होऊ शकते, असे म्हटले होते.

 

मार्च इकॉनॉमी रिव्ह्यूने आज सांगितल्याप्रमाणे, जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्था दबावाचा सामना करत असली तरी भारताची अर्थव्यवस्था मात्र तेजीत आहे हे स्पष्ट केले आहे. ‘मूडीज’नेही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ६.६ ऐवजी आठ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली होती. मुख्यतः या निरीक्षणात नोंदवल्याप्रमाणे ही वाढ वैयक्तिक खर्चात वाढ झाल्याने व देशांतर्गत वाढलेल्या सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ झाल्याचे नमूद केले होते. गेल्या काही अहवालात बहुतांश अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

भारतातील सांख्यिकी विभागाने डिसेंबर तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ८.४ टक्क्यांनी वाढ होईल, असे अनुमान नोंदवले होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा ही केवळ एका क्षेत्रात नसून उत्पादन, सेवा अशा अनेक क्षेत्रात अंतर्भुत आहे. मुख्यतः तंत्रज्ञानातील विशेष प्रोत्साहनामुळे भारताच्या एकूणच इको सिस्टीममध्ये सुधारणा झाली आहे. या उपयुक्ततेला ‘रिझर्व्ह बँके’चा मिळालेला पाठिंबा अनेक गोष्टी सुचवतो. सहा वेळा ‘आरबीआय’ने रेपो दर स्थिर ठेवल्याने आर्थिक धोरणांचा फायदा उद्योगधंद्यांना होत आहे. एकूणच गुंतवणुकीतील वाढीबरोबर रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ झाल्याने पुन्हा एकदा गुंतवणुकीत वाढ होत आहे.

 

परदेशी गुंतवणुकीबरोबरच भारताच्या निर्यातीत वाढ झाल्याने, रुपयांचे मूल्य अनेक अंशी वधारले असल्याने त्याचा फायदा निश्चितच अर्थव्यवस्थेला होत आहे. भविष्यात उत्पादनातील होणारी वाढ पाहताना सेवा क्षेत्रातील वाढदेखील परिणामकारक ठरू शकते. सरकारने ‘विकसित भारता’चा संकल्प केल्याने भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी लागणारे ’ मोराल’ भारतीयांमध्ये तयार होत आहे. पुन्हा एकदा मोदी सरकार निवडणूक जिंकल्यास शेअर बाजारात मोठी वाढ होत असताना अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी काही वाढ होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘पब्लिक सेक्टर युनिट’ कंपन्यादेखील फायद्यात असल्याने, गुंतवणूकदारांना एक प्रकारची सुरक्षा विश्वासातून मिळत आहे. भविष्यात भारत याच पद्धतीने वाढत राहिल्यास जगातील क्रमांक ३ ची अर्थव्यवस्था लवकरच होईल, असा विश्वास वाटतो.