बौद्धिक संपदा - किती आपली, किती परक्यांची!

 

 

२६ एप्रिल हा दिवस ‘विश्व बौद्धिक संपदा दिन’ (‘वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे’) म्हणून साजरा केला जातो. एका अर्थाने हा उद्योग जगताच्या आणि ‘विश्व व्यापार संघटने’च्या (‘डब्ल्यू टी ओ’ - ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’) सदस्य राष्ट्रांच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा दिवस आहे. ‘बौद्धिक संपदा’ आजच्या ‘एलपीजी’ (‘लिबरलाईज्ड, प्रायव्हटाइज्ड, ग्लोबलाईज्ड’) अर्थव्यवस्थेतील ‘सौम्य संपदा’ आहे.

 

१९९५ मध्ये भारत ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनायझेशन’चा सदस्य झाला आणि त्याअंतर्गत ‘ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स’ (TRIPS)च्या मसुद्यावर आपण स्वाक्षरी केली. या करारानुसार आपण विश्वाचे व्यापार धोरण अंगीकारले. आता या संस्थेचे १६४ देश सदस्य आहेत आणि ते सर्व मिळून विश्वातील एकूण व्यापाराच्या ९६.४% व्यापार करतात. या अंतर्गत येणार्या ‘बौद्धिक संपदे’चे व ‘एकस्व (‘पेटंट्स’) अधिकारा’चे आदानप्रदान व्हावे, कोणाही ‘एकस्व’ धारकाच्या स्वामित्व अधिकाराचे (‘पेटंट राईट्स’) उल्लंघन होऊ नये, ही जबाबदारी एक निरीक्षक संस्था या नात्याने ‘वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन’ (WIPO) पार पाडते.

 

भारतीय उद्योगांना विश्वव्यापारातील ‘बौद्धिक संपदे’चे महत्त्व जरा उशिराच उमगले आहे. ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये भारतात आहेत, त्यांना ‘बौद्धिक संपदा’ किती महत्त्वाची आहे, याची पुरेपूर जाणीव असल्याने त्यांनी सुरूवातीपासूनच भारतात ‘रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ची कामे ठेवली आहेत. आणि भारतीय मनुष्यबळ वापरून भारतात आणि जगभरात भरभरून ‘पेटंट्स’ फाईलही केली. एका अर्थाने भारतीय बाजारपेठ त्यांनी ताब्यात घेतली, आणि अजूनही घेत आहेत. यात सगळ्यात जास्त वाटा अमेरिकन कंपन्यांचा आहे, त्या खालोखाल, चीन, जपान, साऊथ कोरिया, जर्मनी, युके, फ्रांस यांचा क्रमांक लागतो.

 

ज्यांचे मूळ भारतीय आहे, अशा कंपन्या हे गणित अजूनही व्यवस्थित समजू शकल्या नाहीत. ज्यांना कळले आहे, त्यांनी आताशा कुठे सुरूवात केली आहे. त्यामुळे आपण आपली स्वतःची उत्पादने, मग ती ‘हार्डवेअर’ असोत की ‘सॉफ्टवेअर’ आणि त्यांच्याशी संबंधित ‘बौद्धिक संपदा’ विकसित करून त्यावर आपली नाममुद्रा उमटविण्याच्या दृष्टीने फारसा विचार केला नाही, तो आता होतो.

 

समजा उद्या एखाद्या भारतीय कंपनीने एखादे उत्पादन (‘प्रॉडक्ट’) भारतात विकसित केले आणि त्यातील काही तंत्रज्ञानाचे भारतातील ‘पेटंट’ आधीच दुसर्याव बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या नावावर असले, तर त्याच्या ‘स्वामित्व हक्का’चे (‘आयपीआर’) ‘स्वामित्व धन’ (‘रॉयल्टी’) त्यांना दिल्याशिवाय किंवा त्यांच्याशी तडजोड केल्याशिवाय त्या भारतीय कंपनीला आपले उत्पादन भारतातही विकता येणार नाही. म्हणून, संशोधनासोबत विकसित होणारी ‘बौद्धिक संपदा’ जपणे आणि त्याचा ‘स्वामित्व अधिकार’ मिळविणे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अपरिहार्य होऊन राहते.

 

ही सर्व गुंतवळ सांभाळण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या व प्रायः विकसित होणार्याा न्यायालयीन प्रणालीचे व कायद्यांचे ज्ञान असणे फार महत्त्वाचे ठरते. परंतु, अजूनही म्हणावी तशी याबाबत जागरूकता भारतीय उद्योग जगतात आलेली नाही. किंबहुना, ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी लागणारे शिक्षणदेखील अजून पुरेसे उपलब्ध नाही, किंवा ते मुख्य प्रवाहात दृगोचर होत नाही. हे क्षेत्र समजणारे वकील, अभियंते, ‘पेटंट एजंट्स’ संख्येने कमी आहेत. एकूणच ‘पेटंट फाईल करणे, ते मिळवणे, त्याच्या हक्कभंगाची न्यायालयीन लढाई’ ही सर्व प्रक्रिया वेळ घेणारी आणि खर्चिक आहे. म्हणून, केवळ मोठे उद्योग सध्यातरी याबाबत जागरूकतेने निवेश करताना दिसत आहेत, अजून लहान कंपन्या किंवा एकल संशोधक याबाबतीत बहुशः अनभिज्ञ आहेत.

 

भारत जगातली पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असली, तरी भारतीयांचे ‘दरडोई उत्पन्न’ (‘जीडीपी पर कॅपिटा’) जगात १३६ व्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे एका ग्राहकाकडे खर्चण्याजोगे पैसे कमी आहेत; पण १४४ करोड लोकांच्या खर्चाचे एकूण आकारमान पाहिले, तर भारत मोठी उपभोक्ता बाजारपेठ ठरते. ती काबीज करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात बस्तान मांडून आहेत. इथेच ‘बौद्धिक संपदा’ विकसित करून त्याचे ‘क्षेत्रीय अधिकार’ त्यांना प्राप्त करून घ्यायचे आहेत. म्हणून काय होते, ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारतात अजून उद्योग स्थापित झाला नाही किंवा तूर्त थांबला आहे, त्यांची ‘संशोधन आणि विकास’ केंद्रे मात्र भारतात असतात आणि ती मोठ्या प्रमाणात इथे ‘पेटंट्स फाईल’ करत असतात. यात उदाहरण म्हणून काही चिनी कंपन्यांकडे पाहता येईल. हा भारतीय बाजारपेठ मागच्या दरवाज्याने काबीज करण्याचा मार्ग आहे.

 

 

पेटंट ‘फाईल’ करणे आणि पेटंट ‘ग्रांट’ होणे यात जमीन अस्मानाचे अंतर असते. पण ‘फायलिंग’ महत्त्वपूर्ण टप्पा असतो. बौद्धिक संपदेवर आपला अधिकार सिद्ध करण्यासाठी. चीन प्रतिवर्षी १५ लाख ‘पेटंट्स’ ’फाईल’ करतो आणि भारत ५० हजार. पण केवळ संख्या जास्त आहे, म्हणून त्यांना ‘पेटंट्स ग्रांट’ होतील, किंवा ती सगळीच महत्त्वाची आहेत, असे नसते. त्यांचा ‘दर्जा’ आणि ती कोणत्या देशांत फाईल केली आहेत, हे महत्त्वाचे असते. समजा तुम्ही जिथे ‘लीगल फ्रेमवर्क’ कच्चे आहे, अशा आफ्रिकेत पेटंट्स ‘फाईल’ केली आणि ती तुम्हाला मिळालीदेखील (‘ग्रांट’ झाली) तरी ती इतर देश ग्राह्य धरणार नाहीत. ज्या देशात तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, त्या देशात ती पुन्हा ‘फाईल’ करावी लागतात. आणि तेथील ‘लीगल फ्रेमवर्क’ जर पक्के असेल, तर आफ्रिकेतले ‘पेटंट’ कदाचित तिथे झिडकारले जाईल किंवा जाणारही नाही. या गुंतागुंतीमुळे या क्षेत्रात एक ‘माईंड गेम’ खेळला जातो आहे, तो कंपन्या खेळतात, तसेच विश्व व्यापार संघटनेचे सदस्य देशदेखील खेळतात.

 

‘कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स, डिझाइन्स, ट्रेडमार्क्स अॅाण्ड जिऑग्राफिकल इंडिकेशन्स’ यांच्या भारतीय कार्यालयाचा २०२२-२३चा रिपोर्ट पाहिला, तर खालील बाबी लक्षात येतात.भारताच्या पेटंट्स ऑफिसमध्ये २०१८-१९ दरम्यान ५० हजार, ६५९ पेटंट्स फाईल झाली होती. ही संख्या वाढून २०२२-२३ मध्ये ८२ हजार, ८११ झाली. म्हणजे, पेटंट्स फाईल करण्यात ६३.४% ने वृद्धी झाली आहे. मागील दोन वर्षांपासून भारतीय भारतात विदेशी लोकांच्या तुलनेत अधिक पेटंट्स फाईल करत आहेत, उदा. २०२२-२३ मध्ये एकूण संख्येच्या ५२.२९% पेटंट्स भारतीयांनी फाईल केली आहेत.

 

पण भारतीय लोकांनी जी पेटंट्स फाईल केली आहेत, त्यात ‘एकल’ (व्यक्तींनी) केलेली पेटंट्स अधिक आहेत, कंपन्यांनी केलेली अजून तुलनेने खूप कमी आहेत. म्हणजे, भारतात २०२२-२३ मध्ये झालेल्या एकूण ८२ हजार, ८११ पेटंट्स फाईलपैकी भारतीय संस्था ४३ हजार, ३०१ जरी असल्या, तरी त्यातील ज्यांना कंपन्या म्हणता येईल, अशा संस्था केवळ ६ हजार, २०२ आहेत, म्हणजे १४.३२%. या तुलनेत विदेशी एकूण ३९ हजार, ५१० पैकी ३७ हजार, ५२० म्हणजे ९५% कंपन्या आहेत. बाकी मग छोट्या संस्था, एकल व्यक्ती किंवा स्टार्टअप्स वा शैक्षणिक संस्था आहेत. भारतात अजून परदेशी कंपन्यांच्या तुलनेत पेटंट फाईल करणार्या भारतीय कंपन्या अतिशय कमी आहेत, याचाच अर्थ उद्योग जगतामध्ये स्थानिक बौद्धिक संपदा विकसित करण्याचा भारताचा वेग अजून मंद आहे.

 

आपण जेव्हा ‘एलपीजी’बद्दल बोलतो, तेव्हा जग हे मोठे खेडे असल्याची जाणीव तीव्र होते, म्हणून फक्त आपण आपल्या देशात काय पराक्रम केला, यापेक्षा इतर देशांच्या तुलनेत अजून आपण कुठे आहोत, हे पाहणे संयुक्तिक ठरते. म्हणूनच, वैश्विक दृष्टिकोनातून आपल्याला आपल्या प्रगतीकडे पहावे लागते. ‘वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑरगनायझेशन’च्या डिसेंबर २०२३च्या अहवालाप्रमाणे जगभरात ज्या देशाने एका वर्षांत जास्तीत जास्त ‘आयपीआर फाईल’ केले आहेत, त्यात चीन देशाचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यांनी १५ लाख, ८६ हजार ‘आयपीआर फाईल’ केले आहेत. चीनच्या तुलनेत अमेरिकेने ५ लाख, १५ हजार, जपानने ४ लाख, ६ हजार, कोरियाने २ लाख, ७२ हजार, जर्मनीने १ लाख ५७ हजार, फ्रान्सने ६६ हजार आणि भारताने ५६ हजार आयपीआर फाईल केले आहेत. आयपीआर फाईल करण्यात आपण सातव्या क्रमांकावर असून, आपल्याला किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

 

 

ही माहिती पाहिली, म्हणजे भारतात भारतीयांसाठी अजून खर्यात अर्थाने संशोधन होत नाही, हे मान्य करावे लागते आणि ते करणे का आवश्यक आहे, हेदेखील अधोरेखित होते. भारतीय मूळच्या कंपन्यांनी अधिकाधिक ‘पेटंट्स फाईल’ करावीत म्हणून आता २०१८पासून शासन पुढाकार घेत आहे, ही जमेची बाजू. ‘आयआयएसईआर’सारख्या अधिक शैक्षणिक संस्थांची उभारणी, अधिक महिला व पुरुषांचा संशोधनात सहभाग यासाठी आवश्यक पाऊले शासन उचलू शकते. उद्योगजगताने संशोधन करावे, म्हणून उत्प्रेरकाची भूमिका पार पाडू शकते, पण तत्सबंधी निवेश आणि काम भारतीय उद्योगांनाच करावे लागणार आहे.