थक्क करणारा डिजिटल क्रांतीचा वेग
Total Views |
भारतातील डिजिटल क्रांतीचा वेग थक्क करणारा असाच असून, देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या आता ९३६.१६ दशलक्ष इतकी झाली आहे. दरवर्षी यात भर पडताना दिसून येते. जगाच्या तुलनेने स्वस्त दरातील इंटरनेट सेवा आणि डेटाचे दर त्याच्या वापराला चालना देत आहेत. ऑनलाइन व्यवहारांत म्हणूनच लक्षणीय वाढ झाली असून, वाढीचा हा दर थक्क करणारा असाच आहे.
भारतातील डिजिटल क्रांतीचा वेग सर्वांनाच अवाक् करणारा असाच आहे. ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या (ट्राय) ताज्या अहवालात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे, ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२३ अखेर भारतात ९३६.१६ दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते होते. तीन महिन्यांत त्याच्यात दोन टक्क्यांची भर पडली आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून ८९७.५९ दशलक्ष ग्राहक, इंटरनेट सेवेचा लाभ घेत आहेत. आणि, ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून ३८.५७ दशलक्ष घरांत ही सेवा वापरली जाते. ही वाढती मागणी शहरापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ग्रामीण भागातही इंटरनेट सेवेचा विस्तार होत आहे. देशातील एकूण दूरध्वनी वापरकर्त्यांपैकी ग्रामीण भारताचा वाटा ४४ टक्क्यांहून अधिक आहे. ५२७.७७ दशलक्ष ग्रामीण रहिवासी डिजिटलरित्या जोडले गेले आहेत.
ग्रामीण टेलि-घनता सुमारे ५९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे, अर्थातच महसुलात लक्षणीय भर पडत असून, भारतातील दूरसंचार उद्योगाला बळ मिळत आहे. म्हणूनच, हा दूरसंचार व्यवसाय भारतात जोमाने वाढत असल्याचे दिसते. एकूण दूरसंचार वापरकर्त्यांची संख्या ही १.१९ अब्ज इतकी अफाट आहे. भारतातील डिजिटल क्रांती, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम करत आहे. जगाच्या तुलनेत देशात दूरसंचार सेवेचे दर अत्यंत कमी आहेत. यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या आहेत, त्या प्रत्येक भारतीयाला अखंडित सेवेचा लाभ देण्यासाठी सक्षम आहेत. भारतीयांना आधारअंतर्गत दिला गेलेला १२ आकडी क्रमांक, त्यांचा प्रत्येक क्षेत्रातील प्रवेश सुलभ करत आहे. केवळ आधार क्रमांकाचा वापर करत, आज देशात दहा मिनिटांत बँक खाते उघडले जाते, नवा मोबाईल क्रमांक मिळतो, ओळखीचे प्रमाण म्हणून अनेक ठिकाणी आधारचा वापर केला जातो. काही वर्षांपूर्वी कागदपत्रांशिवाय बँक खाते ही कल्पनाही कोणी केली नव्हती.
मात्र, केंद्र सरकारने ‘जॅम’ (जनधन, आधार आणि मोबाइल) या त्रिसूत्रीचा वापर करत, देशातील मोठ्या वर्गाला बँकेशी जोडले. म्हणूनच, ग्रामीण भागातील जनताही औपचारिक व्यवस्थेत सुलभतेने आली. वित्तीय संस्थांमधील भारतीयांचा प्रवेश आता सोपा झाला असून, त्यातूनच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ देण्याचे काम होते. अन्यथा, उद्योगासाठी अर्थसाहाय्य मिळवणे हेही आव्हानात्मकच होते. २०१० सालापर्यंत बहुसंख्य भारतीय लोकसंख्येकडे कोणत्याही प्रकारची विश्वासार्ह औपचारिक ओळख नव्हती. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याचे मोठे आव्हान सरकार आणि खासगी क्षेत्रासमोर होते. २०१० मध्ये भारत सरकारने ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने जारी केलेला आधार क्रमांक सुरू केला.
देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाला हा मैलाचा दगड ठरला. २०१४ नंतर या आधार सेवेचा प्रभावी वापर करण्यात येऊ लागला. भारताच्या डिजिटल क्रांतीत आधारचे योगदान मोलाचे आहे. यामुळे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्राला त्याचा वापर करत कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत झाली. आज, आधार सर्वव्यापी आहे. ते कोट्यवधी भारतीयांना सुलभ आणि जलद प्रमाणीकरण प्रदान करते, नागरिकांना सक्षम करण्यास मदत करते. जनधन खाती उघडण्यात याच आधारची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच, त्यासाठीचा खर्चही कमी झाला आहे. कोट्यवधी भारतीयांपर्यंत बँकिंग पोहोचण्यास, वित्तीय समावेशन सुधारण्यास आणि सरकारी सेवांमधील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत झाली.
याच आधारमुळे केंद्र सरकार थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत सहा अब्जांहून अधिक लाभार्थ्यांना ३१० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम पोहोचवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. सरकारला विविध समाजकल्याणाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट देता येतो. काँग्रेस सरकारने स्वतः असे म्हटले होते की, “केंद्र सरकार एक रुपया पाठवत असेल, तर लाभार्थ्यांपर्यंत केवळ १५ पैसेच पोहोचतात.” आज केंद्र सरकारने पाठवलेली पूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होते.
भारतातील युपीआयबद्दल विदेशातही उत्सुकता आहे. युपीआयच्या माध्यमातून होणारे लाखोंचे दैनंदिन व्यवहार हे थक्क करणारे असेच आहेत. जानेवारी महिन्यात १८.४१ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार युपीआयच्या माध्यमातून करण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये ते १८.२३ लाख कोटी इतके होते. म्हणजेच, यात एक टक्का इतकी वाढच नोंद झाली. नॅशनल पेमेंट्सच्या डेटानुसार, व्यवहारांचे मूल्य वर्षभरात ४२ टक्क्यांनी जास्त होते. युपीआय नेटवर्कवरील व्यवहारांची संख्या जानेवारी महिन्यात १ हजार, २०२ कोटी इतकी होती. २०२३ मध्ये युपीआयचे एकूण व्यवहार हे १८२.२५ लाख कोटी किंमतीचे ११,७६५ व्यवहार झाले. २०२२च्या तुलनेत ते ५९ टक्के आणि मूल्याच्या दृष्टीने ४५ टक्के इतके जास्त होते. प्रत्येक महिन्यात त्यांची संख्या आणि व्यवहारांचे मूल्य नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. म्हणूनच, रोकड जवळ बाळगण्याची आता गरज राहिलेली नाही. येत्या काही महिन्यांत युपीआय व्यवहार दोन हजार कोटींपर्यंत पोहोचतील, अशी शक्यता आहे. दररोज १०० कोटी व्यवहार होतील, तसेच एकूण व्यवहाराच्या ९० टक्के वाटा युपीआयचा असेल, असाही अंदाज आहे. आर्थिक समावेशकता वाढवण्याबरोबरच सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्याही नागरिकांना सक्षम करण्याचे काम युपीआय करत आहे.
भारतातील स्मार्टफोनचा होणारा स्मार्ट वापर, देशातील व्यापाराला चालना देत आहे. बँकेत न जाताही सर्व व्यवहार फोनच्या माध्यमातून करणे शक्य झाले असून, युपीआयमुळे देशातील कोट्यवधी जनता मुख्य प्रवाहात आली आहे. डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाचा लाभ त्यांना इंटरनेट आणि युआयडीमुळे मिळत आहे. अन्यथा, ही प्रणाली केवळ शहरातील निवडक वर्गाची मक्तेदारी होती. स्वस्त दरातील इंटरनेट डेटा, तसेच कमी किंमतीत मिळत असलेले स्मार्टफोन भारतीयांना डिजिटल होण्यास मदत करत आहेत. डिजिटल क्रांतीमुळे ई-कॉमर्सलाही बळ मिळत आहे. ऑनलाइन शॉपिंग ही आज गरज झाली आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ अंतर्गत स्थानिक उत्पादने बाजारात आणली जात असून, त्यांच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. भारतातील इंटरनेटचा वाढता वापर हा म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरत आहे. भारताचे डिजिटल परिवर्तन केवळ कनेक्टिव्हिटीसाठी नाही, ते सशक्तीकरण, समावेशन आणि भविष्याबद्दलही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.