काँग्रेस सरकार देणार मुस्लीमांना आरक्षण!

NCBCने तर्फे धर्माच्या आधारे दिलेले आरक्षण हे समाजाच्या हिताचे नाही. धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाचेच मत असतानाही काँग्रेसतर्फे निवडणूकीपूर्वी ही खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, राज्यातील मुस्लीमांची लोकसंख्या १२.९२ टक्के इतकी आहे. यातच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केलीच आहे. शिवाय सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणूकांवर त्याचा प्रभाव पडू शकणार आहे. कर्नाटकमध्ये मागासवर्गीयांना एकूण आरक्षण हे ३२ टक्के दिले जात आहे. कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतल्यास या आरक्षणालाही धक्का लागू शकतो. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. काँग्रेसने कायम तोडा फोडा आणि राजकारण करा, ही रणनिती आखली आहे. त्यांच्याकडे कुठले नवे मुद्दे नाहीत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही कर्नाटक सरकारवर करण्यात आला आहे.