नतद्रष्ट आणि करंटे विरोधक!

 

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी तत्पूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचे जवळपास प्रत्येक निर्णय उलट फिरविण्यास प्रारंभ केला. याचे कारण लोकांना देण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या संधीसाधू मित्रपक्षांकडे काहीच नव्हते. तेव्हा आधीच्या सरकारच्या योजनांमध्ये नसलेल्या उणिवा शोधण्याची धडपड सुरू झाली आणि त्यांच्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधी पक्षांकडून केवळ नकारात्मकता पसरविली जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची चौकशी केली जाईल आणि त्यांचे अनेक निर्णय उलट फिरविले जातील, हेच विरोधक दाखवून देत आहेत.

 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘इंडी’ आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यास संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात ‘सीएए’ हा कायदा रद्द केला जाईल, असे नुकतेच जाहीर केले. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही हा कायदा आपण बंगालमध्ये लागू करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. लागू करणार नाही, म्हणजे नक्की काय करणार, हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. कारण, त्यात त्यांना करण्यासारखे काहीच नाही. देशाचे नागरिकत्व बहाल करणे हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे त्यात राज्य सरकारांना करण्यासाठी फार काही नाही. असो. आपण या कायद्याविरोधात काहीतरी करीत आहोत, इतकेच ममताबानोंना त्यांच्या मुस्लीम मतपेढीला दाखवून द्यायचे आहे, इतकेच.

 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पुढील पाच वर्षांत देशाच्या आणि जनतेच्या हितासाठी कोणत्या योजना राबविणार, याची चर्चा करणे विरोधी तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून अपेक्षित आहे. सत्ताधारी पक्षासाठी हे तुलनेने सोपे काम आहे, कारण तो पक्ष आधीच सत्तेत असतो आणि त्याला सरकारी कायार्ंचा आवाका ठाऊक असतो. परिणामी, त्या पक्षाकडून बेजबाबदार आश्वासने दिली जात नाहीत. मात्र, आपण सत्तेत येऊ, याची खात्री वाटत नसली, की बेसुमार आश्वासने देण्यात विरोधकांमध्ये चढाओढ लागते. भारतीय मतदारांना सध्या तेच घडताना पाहायला मिळत आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या संकल्पपत्रात पुढील पाच वर्षांत कोणकोणत्या योजना किंवा निर्णय घेतले जातील, त्याचा तपशील देण्यात आला आहे. देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणे आणि ‘वन नेशन, वन पोल’ ही सुधारणा प्रत्यक्षात आणणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा त्यात समावेश आहे. पण, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे काय, तर ‘सीएए’ रद्द करणे, ‘वन नेशन, वन पोल’ रद्द करणे, लष्कराच्या फायद्याची ‘अग्निवीर’ योजना रद्द करणे, ‘समान नागरी कायदा’ होऊ न देणे, काश्मीरमध्ये पुन्हा ‘३७० कलम’ लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणे, यासारख्या नकारात्मक गोष्टींचाच भरणा आहे. चिदंबरम हे उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती असून नामवंत वकील आहेत.

 

त्यांनी ‘युपीए’च्या काळात दहा वर्षे अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री अशी महत्त्वाची खाती सांभाळली होती (अर्थात, ती किती जबाबदारीने सांभाळली होती, हा वेगळा मुद्दा आहे). त्यांना ‘सीएए’ कायद्याचा उद्देश आणि त्यामागील भूमिका निश्चितपणे ठाऊक आहे. कोणतीही विचारी व्यक्ती ‘सीएए’च्या हेतूंशी सहमतच होईल. त्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी कोणतेही सबळ कारणच नाही. तरीही त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने आपले सरकार हा कायदा रद्द करण्याचा पहिला निर्णय घेईल, असे म्हणावे, हे दुर्दैवी आहे. यापूर्वी कम्युनिस्ट पक्षानेही आपल्या जाहीरनाम्यात काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम पुनर्स्थापित केले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. हे आश्वासन काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनीही दिलेले नाही, हे लक्षात घेतले म्हणजे कम्युनिस्टांची वैचारिक दिवाळखोरी किती गहन आहे, ते दिसून येईल.

 

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तर रोज अकलेचे तारे तोडणारी नवनवी वक्तव्ये करण्याचा रतीब सुरूच ठेवला आहे. त्यांनी नुकतेच केलेले विधान कोणालाही बुचकळ्यात पाडणारे आहे. ‘भारतीय रेल्वेला वाचविण्यासाठी मोदी सरकारला हटविले पाहिजे,’ असे एक आगा ना पिछा असलेले विधान त्यांनी नुकतेच केले. भारतीय रेल्वेची आजची स्थिती ही तिच्या इतिहासातील सर्वात उत्कृष्ट आहे. मोदी यांनी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही भारतीय रेल्वेची गेलेली शान पुन्हा परत तर आणलीच आहे, पण तिला अधिक फायद्यात आणले आहे. एकेकाळी जगात ‘एअर इंडिया’ ही जितकी प्रतिष्ठित आणि शानदार विमान कंपनी होती, तशीच प्रतिष्ठा आणि कार्यक्षमता वैष्णव यांनी भारतीय रेल्वेला बहाल केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात रेल्वेचे नेटवर्क केवळ अधिक व्यापक झाले असे नव्हे, तर ते अत्याधुनिक झाले. भारतीय रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण झाले आहे. ही रेल्वे दरवर्षी देशाच्या कानाकोपर्‍यांत पोहोचत आहे.

 

ती अधिक वेगवान तर झालीच आहे, पण अधिक आरामदायक, स्वच्छ आणि दिमाखदारही झाली आहे. देशात येत्या दोन वर्षांत पहिली बुलेट ट्रेन धावू लागेल. ‘वंदे भारत’ या ट्रेनने लोकप्रियतेचे शिखर गाठले आहे. रेल्वे स्थानके अधिक स्वच्छ तर झालीच आहेत, पण ती अधिक सुंदर आणि भव्यही होत आहेत. रेल्वे भरपूर नफ्यात आहे. या स्थितीत तिला ‘वाचवायचे’ म्हणजे नक्की काय करायचे, असे राहुल गांधी यांना अपेक्षित आहे? पूर्वीच्या काळातील लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्याच्या हाती ती सोपवून आणि आपल्या मतपेढीला फुकटेपणाचे लाभ देऊन रेल्वेला पूर्वीप्रमाणे दिवाळखोर बनविणे, हाच त्यांचा हेतू आहे काय?

 

‘न कर्त्याचा वार’ अशी मराठीत एक म्हण आहे. भारतातील विरोधकांना ‘न कर्त्यांचे प्रतिनिधी’ म्हणावे लागेल. देशाचा विकास न करता ठेवलेली घडी कायम राखणे इतकाच त्यांचा वकुब आहे. विरोधी पक्षांची वक्तव्ये आणि कथित जाहीरनामे हे धावत्या रेल्वेगाडीवर दगडफेक करणार्‍या नतद्रष्ट माणसांसारखे आहेत. रेल्वेवर दगडफेक करून त्या माणसाला काहीच साध्य होणार नसते. पण, चांगले होत असल्याचे पाहावत नसल्याने चांगल्या गोष्टीचे नुकसान करणे, इतकेच त्याचे मर्यादित उद्दिष्ट ठरते. भारतातील विद्यमान विरोधी नेते हे अशा माणसांसारखेच आपला विघ्नसंतोषीपणा दाखवून देत आहेत.