भारताच्या आर्थिक विकासाची यशोगाथा

 

 

रत २०२५ पर्यंत जपानला मागे टाकत, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आलेला असेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या सुधारित अंदाजात म्हटले आहे. म्हणजेच, २०२५ मध्ये ४.३३९८ ट्रिलियन डॉलरच्या अंदाजित जीडीपीसह भारत ४.३१०३ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह जपानला पाचव्या स्थानावर ढकलेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत जपानी येनचे झालेले अवमूल्यन, हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पुनरावलोकनास कारणीभूत ठरले आहे. नाणेनिधीने दोन्ही देशांच्या जीडीपीचा अंदाज त्यांच्या स्थानिक चलनांमध्ये समायोजित केला.

 

परंतु, तो डॉलरमध्ये मोजल्यास तुलनेने कमकुवत येन जपानी अर्थव्यवस्थेचा आकार कमी करणारे ठरले. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे रुपया डॉलरच्या तुलनेत, तुलनेने स्थिर राहिला आहे. मध्यवर्ती बँक प्रसंगी विदेशी गंगाजळीतील डॉलर बाजारात ओतून रुपयाची घसरण थांबवते. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा रुपयाला फारसा फटका बसला नाही. २०१४ मध्ये भारत जागतिक स्तरावर दहाव्या क्रमांकावर होता. २०२७ पर्यंत भारत जर्मनीलाही मागे टाकत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असाही नाणेनिधीने अंदाज व्यक्त केला आहे. ही वाढ जगातील सर्वात मोठ्या, तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे होत असून, यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ सात टक्के दराने होईल, असा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केला आहे.

 

ऑक्टोबरमधील नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, भारत २०२६ मध्ये जपानला मागे टाकेल, असे म्हटले होते. एप्रिलच्या सुधारित अहवालात, स्थानिक चलनाच्या दृष्टीने दोन्ही देशांसाठीच्या जीडीपी अंदाजात किंचित सुधारणा करण्यात आली. २०२३ मध्ये जपानच्या जीडीपीला जर्मनीने ग्रहण लावले होते. म्हणूनच जर्मनीने जपानला मागे टाकले. आता भारताने नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार कारवाई केली, तर तो जपानला मागे टाकून पुढे जाईल. २०२२ मध्ये देशांतर्गत ऑटोमोबाईल विक्रीमध्ये भारताने जपानला मागे टाकले. या क्षेत्रात तो जगातील तिसरा देश बनला. चीन, अमेरिकानंतर भारत ही वाहनांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच नाणेनिधीने भारताच्या वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. देशांतर्गत मागणीची परिस्थिती आणि काम करणार्‍या वयोगटातील लोकसंख्येत वाढ झाल्याने, नाणेनिधीने आपल्या अंदाजात सुधारणा केली आहे. याच कालावधीत चीनची वाढ ४.६ टक्के इतक्या दराने होईल, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे नाणेनिधी आपल्या अहवालात अधोरेखित करते.

 

भारतातील वाढ २०२४ मध्ये ६.८ टक्के आणि २०२५ मध्ये ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. देशांतर्गत मागणी आणि वाढत्या कामाच्या वयोगटातील लोकसंख्येची मजबूती वाढ प्रतिबिंबित करते, असे नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्याच वेळी, उदयोन्मुख आणि विकसनशील आशियातील वाढ २०२३ मधील अंदाजे ५.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ५.२ टक्के आणि २०२५ मध्ये ४.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. चीनमधील वाढ गतवर्षी ५.२ टक्क्यांवरून यंदाच्या वर्षी ४.६ टक्के दराने होईल, तर पुढील वर्षी ती ४.१ टक्क्यापर्यंत खाली येईल. साथरोगाच्या काळानंतर तेथील गृहनिर्माण क्षेत्राला जो फटका बसला, त्यातून चीन अद्यापही सावरलेला नाही. तसेच मागणीचा असलेला अभाव चीनच्या विकासाला अडसर ठरत आहे, असे नाणेनिधी म्हणते. जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ ३.२ टक्के दराने होईल, तर पुढील वर्षी ती याच वेगाने होईल.

 

गेल्या वर्षीपेक्षा यात अंशतः वाढ नोंद झाली आहे. पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वेगापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा वेग जास्त ठेवण्यात यश मिळवले आहे. स्थिर वाढ आणि चलनवाढीच्या संकटाची तीव्रता कमी झाल्याने, जागतिक वाढीत सुधारणा होईल. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेले ऊर्जा आणि अन्नसंकट, महागाईचा उडालेला भडका, पुरवठासाखळीतील व्यत्यय हे घटक वाढ मंदावणारे ठरले. २०२२च्या अखेरीस जागतिक वाढ २.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आली होती. मात्र, आता चलनवाढ नियंत्रणात येत असल्यामुळे वाढीचा वेग सुधारेल, असे नाणेनिधीला वाटते. जागतिक चलनवाढीचा दर २०२३ मधील ६.८ टक्क्यांवरून या वर्षी ५.९ टक्के, तर पुढील वर्षी ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा नाणेनिधीला विश्वास वाटतो. प्रगत अर्थव्यवस्थांसाठी वाढीचा दर २०२४ मध्ये १.७ टक्के इतका राहील. गतवर्षी तो १.६ टक्के इतकाच होता. जागतिक विकासाचा दर पुढील पाच वर्षांत केवळ ३.१ टक्के इतका, या दशकातील सर्वात कमी राहील. दिलासा देणारी बाब म्हणजे, मूलभूत चलनवाढही कमी होईल, असा विश्वास नाणेनिधीला आहे. भारतात ती यापूर्वीच निर्धारित लक्ष्याच्या जवळ आलेली आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीचे ‘देशांतर्गत मागणी’ हेच प्रमुख कारण आहे. १४० कोटींची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असा लौकिक असलेल्या भारतात, मध्यमवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देशातील मोठ्या लोकसंख्येला होत आहे. म्हणूनच, या वर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला चालना देत आहे. देशांतर्गत मागणी वाढल्याने, उत्पादकता वाढते. त्यातून अर्थचक्राला चालना मिळते आहे. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आव्हाने कायम असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याची फारशी झळ पोहोचली नाही. आताही रशिया-युक्रेन युद्धानंतर उद्भवलेल्या इस्रायल-हमास संघर्षानंतर जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सुदैवाने त्याचा फारसा विपरित परिणाम झालेला दिसून येत नाही. विकसित भारतासाठी सर्वोच्च भांडवली तरतूद केली गेली असून, येत्या काळात ती मोठ्या प्रमाणात वाढविली जाणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार देत असलेला विक्रमी निधीही देशाच्या वाढीला हातभार लावत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासाची ही कथा आहे.