नाचता येईना अंगण...

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनुसार आगामी एप्रिल-मे महिन्यांत देशभरात १८ व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मतदारांची संख्या ९७ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. पूर्वीप्रमाणे ‘ईव्हीएम’द्वारेच मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून विद्यमान सरकार विरोधात माजवलेला ‘ईव्हीएम’ घोळाचा संशयकल्लोळ अद्याप पूर्णविराम घ्यायला तयार नाही. काही जणांच्या मनात ‘ईव्हीएम’बद्दल खरोखरचा संशय आहे, तर काही राजकीय नेते ’विरोधास विरोध’ या भूमिकेतूनच ‘ईव्हीएम’च्या हेराफेरीचा संशय केवळ गृहितकांवर पुढे रेटत असून, मतपत्रिकेवरच्या मतदानाचा आग्रह धरीत आहेत. जेव्हा विरोधकांची निवडणुकांत सरशी होते, तेव्हा विरोधक ‘ईव्हीएम’ घोळाबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. विरोधकांच्या कांगाव्याचे हे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मागे २०१७ आणि आता २०२४ मध्ये ‘ईव्हीएम’ विरोधातल्या निराधार आणि केवळ गृहितकांवर आधारलेल्या याचिकांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढून याचिका फेटाळल्या आहेत. त्याशिवाय उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मिळून ‘ईव्हीएम’ संबंधातल्या इतरही डझनावारी याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तरीही नागरिकांची दिशाभूल करण्याच्या दृष्टीने ‘ईव्हीएम’ विरोधातील रडगाणे निवडणुका जाहीर होऊनही विरोधकांनी सुरूच ठेवले आहे. मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची, ‘ईव्हीएम’ विरोधात आंदोलन छेडण्याची भाषाही केली जात आहे. निवडणूक आयोगावर खालच्या स्तरावरील भाषेतून टीका केली जात आहे. अर्थात अशा संशयांना आताचे अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे चमत्कारही वाव देतात, हे वेगळ्याने सांगायला नको. आताच्या अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात अविश्वसनीय असा कोणताही चमत्कार घडवून आणता येऊ शकतो हे मान्य केल्यास, ‘ईव्हीएम’ यंत्राचे हॅकिंग करणे अशक्य आहे, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. या गृहितकावरच मागील लागोपाठच्या दोन सार्वत्रिक लोकसभा किंवा राज्याराज्यातील विधानसभा निवडणुकांत भाजपचे एकतर्फी होणारे विजय भाजप विरोधकांना चक्रावून टाकत आहेत आणि ‘ईव्हीएम’ हेराफेरीचा संशय वाढवत आहेत. वाढती महागाई, सामान्यांना नोटाबंदीने बसलेले चटके, आर्थिक विकासदराची अनिश्चितता, शेतकर्‍यांची दैना, बेरोजगारी असे अपयशाचे एका पाठोपाठ एक धडे गिरवत राहिलेला सत्तारूढ भाजप निवडणूक निकालांत मात्र वरचढ कसा ठरतो? असा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात घर करू शकतो.

 

याच पार्श्वभूमीवर, ‘ईव्हीएम’ यंत्र हॅक केल्यामुळे मतदानानंतर कोणतेही मत कमळ चिन्हाच्या खात्यात जमा होऊन भाजपचा विजय होतो, अशी ओरड विरोधकांकडून सर्रास केली जात आहे. काही खासगी तंत्रज्ञ स्वत:चे ‘ईव्हीएम’ बनवून असे प्रताप माध्यमांद्वारे लोकांना दाखवीत आहेत. सहा वर्षांपूर्वी भारतातून पळालेल्या सय्यद शुजा नावाच्या हॅकरने अमेरिकेत बसून लंडनला ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेतली होती आणि ‘ईव्हीएम’ हेराफेरीबाबत कपिल सिब्बलसारख्या काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत भाजप सरकारवर सुसाट आरोप केले होते, अशा गोष्टी लोकांना काही प्रमाणात विश्वास ठेवायला पुरेशा ठरतात. मात्र, दुसर्‍या बाजूने प्रशासकीय वास्तवाचा विचार केल्यास, ‘ईव्हीएम’ घोळाच्या संशयाचे निराकरण होऊ शकते.

 

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ‘ईव्हीएम’ यंत्र हॅक करता येणे शक्य असेल, तर ती प्रणाली निवडणूक आयोगाच्या व्यापक यंत्रणेच्या निवडणूक प्रक्रियेत, कोणालाही सुगावा लागू न देता यशस्वी होऊ शकेल काय, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे क्रमप्राप्त वाटते. यासाठी निवडणूक आयोगाची संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा, मतदानाची पूर्वतयारी व मतदान प्रक्रिया जाणून घ्यावी लागेल. संपूर्ण देशातील लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठी आयोगाने ५५ लाख ‘ईव्हीएम’ यंत्रांची, तसेच साडेदहा लाख मतदान केंद्रांची सज्जता केली आहे. मतदान प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी दीड कोटींच्या वर मनुष्यबळाची तजवीज केली आहे. तेवढ्याच प्रमाणात सुरक्षा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस फौजफाटा तैनात ठेवला आहे. तसेच, केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ३.४० लाख जवान तैनात केले जाणार आहेत. असा एकूण निवडणूक यंत्रणेचा प्रचंड व्याप लक्षात घेता, देशभर विखुरलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील मतदान केंद्रांच्या ‘ईव्हीएम’ यंत्रांवर एकाच वेळी नियंत्रण मिळवून हॅकिंग प्रणालीचा वापर करणे हे एकट्या किंवा अधिक हॅकर्संना जमणे दुरापास्त आहे. तरीपण ते शक्य तेव्हा होऊ शकेल, जेव्हा अशा कारस्थानात १) ‘ईव्हीएम’ यंत्रे बनवणार्‍या कंपन्या २) त्या कंपन्यांतील तंत्रज्ञ ३) निवडणूक आयोगाचा संपूर्ण कर्मचारी वर्ग बेमालूमपणे सामील होईल. म्हणजे हॅकिंग प्रणालीच्या सूत्रधाराला एकाहून अधिक हातांची अतिगुप्त साथ मिळवावी लागेल आणि निवडणूक यंत्रणेच्या देशव्यापी किंवा राज्यव्यापी पसार्‍याला समांतर अशी हॅकिंग कटकारस्थानाची स्वत:ची यंत्रणा सज्ज ठेवून ती संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा वेठीस धरावी लागेल.

 

महत्त्वाचे म्हणजे या कटकारस्थानाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींना लाभार्थी बनवून, त्यांच्याकडून कायमस्वरूपी गुप्तता राखण्याची हमी घ्यावी लागेल. हे कितपत शक्य आहे ? अशी गुप्तता राखण्याचे अवघड आणि अशक्य काम हे मानवी स्वभावात सरसकट बसेल असे नाही. कारण, शासकीय यंत्रणेतही प्रामाणिक कर्मचार्‍यांची वानवा नाही. म्हणजेच ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगचे कारस्थान झाले असते, तर त्या कारस्थानाला कधीतरी वाचा फुटली असती आणि एव्हाना अशा कटकारस्थानाचे काहीतरी धागेदोरे भाजपविरोधकांच्या हाती लागले असते. या पार्श्वभूमीवर प्रथमदर्शनीच ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगचे दावे फोल ठरतात. या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ इतर बाबींचा विचार करणेही श्रेयस्कर ठरेल. ‘ईव्हीएम’बाबत निवडणूक यंत्रणेने ठेवलेली चोख सुरक्षा व्यवस्था, निवडणूक यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची विहित कर्तव्यनिष्ठता, ‘ईव्हीएम’ यंत्र हॅक करून दाखवण्याचे आयोगाने सर्व पक्षांना दिलेले आव्हान आणि ते स्वीकारण्याची विरोधकांची असमर्थता, सर्वोच्चन्यायालयाने फेटाळलेल्या याबाबतच्या निराधार आरोपांच्या याचिका, ‘ईव्हीएम’ बनवणार्‍या नामांकित कंपन्यांची पतधारणा आणि त्यांच्या तंत्रज्ञांनी केलेली हॅकिंग अशक्यतेची कारणमीमांसा, निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रात हेराफेरी करता येऊ शकणार नाही असे आत्मविश्वासाने वेळोवेळी केलेले प्रतिपादन, योग्य चिन्हावर मतनोंदणी झाल्याची खात्री पटण्यासाठी आणलेली ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रे वगैरे वगैरे बाबींकडे सकारात्मकतेने व विवेकाने पाहिल्यास, ‘ईव्हीएम’द्वारे मतदानात हेराफेरी करता येणे शक्य नाही, असे ठामपणे म्हणता येऊ शकते. म्हणजे विरोधासाठी विरोध करण्याचे राजकारण रेटून ‘ईव्हीएम’बाबत मतदारांना संभ्रमात टाकणे हाच उद्योग विद्यमान सरकार विरोधकांनी अवलंबला आहे, हे स्पष्ट होते.

 

निवडणूक आयोगाच्या जबाबदारीबाबत बोलायचे झाले, तर विस्तीर्ण क्षेत्रफळाच्या व अवाढव्य लोकसंख्येच्या आपल्या विशाल अष्टदिशाव्यापी लोकशाही देशात निवडणूक यंत्रणा जबाबदारीने व सक्षमतेने राबविणे, हे आव्हानात्मक व अतिखर्चिक असून, त्याचा सखोल विचार केल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या व्यापक जबाबदारीची कल्पना येते. स्वत:चे पुरेसे कायमस्वरुपी मनुष्यबळ नसणे, उसनवारीने तात्पुरत्या स्वरुपात ते अन्य सरकारी यंत्रणांकडून, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदारांना ओळखपत्रे देणे, निवडणूक कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे, मतदान केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून घेणे, आचारसंहितेचा अंमलबजावणी करणे, मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणे, उपस्थित होणार्‍या न्यायिक प्रकरणांना तोंड देणे, यासारखी जिकरीची कामे पार पाडताना आयोगास अवाढव्य खर्चासही सामोरे जावे लागते. निवडणूक आयोग स्वायत्त असले तरी निधी उपलब्धतेसाठी त्यांना सरकारवरच अवलंबून राहावे लागते. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात मतपत्रिका पद्धती वापरण्यात यापूर्वी कशा अडचणी आल्या व वाढीस लागल्या, याचेही निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘इव्हीएम’च्या तांत्रिक बाजूबद्दल बोलायचे झाल्यास, संगणकतज्ज्ञ छातीठोकपणे सांगतात की, ‘ईव्हीएम’ हॅक करता येणे अशक्य आहे. कारण कोणत्याही प्रकारची प्रक्षेपक किंवा ग्राहक यंत्रणा ‘इव्हीएम’मध्ये नसल्यामुळे भारतीय ‘ईव्हीएम’ कुठल्याही नेटवर्कशी-अगदी ‘जीएसएम’, ‘ब्ल्यू टूथ’, ‘वायफायशी’ही जोडता येत नाही.

 

एकूण प्रशासकीय सुलभता, तंत्रशुद्धता, सुरक्षितता, पारदर्शकता, लवचिकता आणि वेळ-खर्चाची बचत अशा अनेक पैलूंचा लाभ देणारी ‘ईव्हीएम’ मतदान पद्धती ही भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या जगातील मोठ्या लोकशाही देशाला वरदानच ठरली आहे. यास्तव ‘ईव्हीएम’ विरोधातील दिशाभूल करणार्‍या कोणत्याही अपप्रचाराला नागरिकांनी बळी न पडता, मतदानाविषयी संभ्रम होत असेल, तर तो दूर करायला पाहिजे. विद्यमान सरकारची किंवा विशिष्ट पक्षाची बाजू घेण्यासाठी हा लेखनप्रपंच नसून प्रशासकीय दृष्टिकोनातून ऊहापोह करून ‘ईव्हीएम’ घोटाळ्याचा संभ्रम दूर करण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे.