जीटीबी नगरमधील क्लस्टर पुनर्विकास रखडला

मुंबई, दि.२०: प्रतिनिधी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका देतसायन कोळीवाडा, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) नगर येथील २५ इमारती व १२०० घरांचा क्लस्टर पुनर्विकास करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय हा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. म्हाडाकडून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे.

लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशन या कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. जीटीबी नगर येथील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी कोणत्याच सोसायटीने राज्य सरकार किंवा म्हाडाकडे केलेली नव्हती. केवळ काही सदस्यांच्या मागणीनुसार क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा लखानी कंपनीने हायकोर्टात केला. तर या क्षेत्रातील काही सदस्यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकासाची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत हा क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी उच्च न्यायालयात केला. त्यासाठी ई-टेंडरद्वारे निविदा मागवल्या जाणार आहेत. आहि माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या याचिकेला प्रत्युत्तर देण्यास म्हाडाने वेळ मागितला आहे. त्याची नोंद घेत हायकोर्टाने ही सुनावणी ३ मेपर्यंत तहकूब केली.

राज्य शासन किंवा म्हाडाकडे कोणतीच सोसासयटी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेली नव्हती. मग पुनर्विकासाचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला?, सोसायटी सदस्य वैयक्तितरित्या पुनर्विकासाची मागणी करु शकत नाहीत. सोसायटीमार्फतच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला जातो. क्लस्टर संदर्भात कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही, अशी हमी म्हाडाने देण्यापेक्षा आम्हीच या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.