वाढवण बंदर सर्व नियम पाळूनच : मुंबई उच्च न्यायालय

 

मुंबई, दि.१९: महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील वाढवण येथे नवीन बंदर बांधण्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण विभागाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राला (एनओसी) आव्हान देणारी राष्ट्रीय मत्स्य कामगार मंचाने दाखल केलेली रिट याचिका आणि कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्ट यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवार दि. १८ रोजी फेटाळून लावली.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वर्षाला सुमारे २९८ दशलक्ष टन (एमटी) कार्गो हाताळण्यासाठी नियोजित रु.७६,२२० कोटी बंदराला कायदेशीर मंजुरी देण्यात आली आहे. ३१ जुलै २०२३ रोजी, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ग्रीनफिल्ड बंदर विकसित करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला (JNPA) ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. न्यायाधीश जितेंद्र जैन आणि न्यायाधीश ए एस चांदूरकर यांनी १८ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की, "जेव्हा डीटीईपीएने केलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीचा विचार केला जातो, तेव्हा आम्हाला आढळले की वाढवण, तालुका डहाणू येथे ग्रीनफिल्ड बंदर उभारण्यासाठी मंजुरी दिली जावी. या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्राधिकरणाने सर्व संबंधित बाबी विचारात घेतल्या आहेत."

 

 

महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्थांनी मिळून पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवणमध्ये एक नवीन बंदर उभारण्याची योजना आखली आहे. डहाणू तालुक्यात आधुनिक असे बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने १९९७ मध्ये मांडला होता. हा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि डीटीआपीएकडेही पाठवला होता. परंतु, डहाणू हे किनारपट्टीवरील शेवटचे हरित क्षेत्र आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याचे नमूद करून १९ सप्टेंबर १९९८ मध्ये प्रस्ताव फेटाळला. पुढे हा प्रस्ताव काही सुधारणांसह २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी डीटीआपीएकडे पाठवला. नव्या प्रस्तावात सुधारणा केल्याचे निदर्शनास येताच डीटीईपीएने हा प्रस्ताव अटींसह मंजूर केला.


वाढवण बंदर हा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्यातील एसपीव्हीद्वारे राबविण्यात येणारा प्रस्तावित प्रकल्प आहे. वाढवण बंदराची समुद्रातील नैसर्गिक खोली देशातील सर्वच बंदरांपेक्षा अधिक २० मीटर इतकी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडणारा हा प्रकल्प आहे. अत्यावश्यक प्राथमिक पायाभूत सुविधांनी हा प्रकल्प परिपूर्ण होणार असल्याने विकसित होणाऱ्या बंदराची वार्षिक कंटेनर मालाची हाताळणीची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस, तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. बंदराच्या २० मीटर खोलीमुळे प्रस्तावित वाढवण बंदरात २० हजार कंटेनर क्षमतेची मोठी मालवाहू जहाजे सहज ये-जा करू शकणार आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर १० व्या क्रमांकावर येणार आहे. ग्रीन फ्युएल हब म्हणूनही ते काम करेल, असा विश्वासही जेएनपीए प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.