मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि उंचावलेले जीवनमान

 

मोदी सरकारने नुकतीच एक श्वेतपत्रिका जाहीर केली. त्यानुसार ‘युपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात कल्याणकारी योजनांसाठी जी खर्चाची रक्कम आरक्षित ठेवली होती, त्यापैकी सुमारे ६.४ टक्के म्हणजे ९४ हजार, ०६० कोटी रुपये खर्चच केले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ढिसाळ नियोजन आणि चुकीची अंमलबजावणी. त्याच्या तुलनेने मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात कल्याणकारी योजनांवर एकूण आरक्षित रकमेच्या फक्त एक टक्क्याहून कमी रक्कम खर्च केली गेलेली नाही. यामधून मोदी सरकारची कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि नियोजन किती प्रभावी आहे, हे लक्षात येते.मोदी सरकारने अनेक यशस्वी कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविला आहे आणि असंख्य उपेक्षित जनतेचे जगणे गेल्या दहा वर्षांत आणखी सोपे केले आहे.

 

मोदी सरकारने या योजना फक्त कागदावर न ठेवता, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी होईल, यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा कामाला लावल्या. तंत्रज्ञानाधारित ध्येय, लक्ष्याची देखरेख, सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ‘जॅम-ट्रिनिटी’ म्हणजेच ‘जन-धन आधार’ आणि मोबाईलचा अधिक आणि योग्य वापर, हे या सगळ्या कल्याणकारी योजना सफल होण्याचे मुख्य कारण आहे. ‘लास्ट माईल’पर्यंत प्रभावीरित्या पोहोचल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत ‘आधार’ आधारित एकूण १ हजार, १६७ कोटी लाभार्थींना सुमारे ३४ लाख कोटींची रक्कम आतापर्यंत खात्यामध्ये थेट जमा केलेली आहे. इतकी मोठी रक्कम लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये थेट जमा झाल्याने त्याचा उपयोग तमाम जनतेने घेतला आणि त्याचे फलित आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यामध्ये झाले आहे, हे अनेक संस्थांच्या अहवालातून स्पष्ट होते. कोणत्या आहेत या मुख्य योजना, ज्यामुळे करोडो भारतीयांचे जीवनमान उंचावले आहे, त्याचा आढावा घेऊया.

 

स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ५०-५५ वर्षे भारतातील ९० टक्के जनता मुख्य अर्थव्यवस्थेच्या कक्षेतच नव्हती. त्यांचे साधे बँकेत खातेसुद्धा नव्हते. त्यामुळे ज्या काही योजना जाहीर व्हायच्या, त्याचा लाभ मुख्यत्वे रोख स्वरूपातच व्हायचा. पण, यात गडबड अशी होती की, एक रुपयामध्ये २० पैसेच लाभार्थींच्या हातात पडायचे, हे खुद्द माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच म्हटले होते. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार या योजनांमध्ये व्हायचा आणि जे काही तुटपुंजे पैसे लाभार्थ्यांना मिळायचे, त्यासाठीसुद्धा त्यांना सरकारी कार्यालयात अनेक खेटे मारायला लागायचे. ही परिस्थिती ओळखून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधार आधारित ‘जन-धन योजना’ सुरू केली. यामध्ये कोणतीही रक्कम न भरता, बँक खाते सुरू करण्यात आले. बँक खाते उघडण्याची पद्धत अगदी सोपी केली. लोकांना अशक्य वाटणारी बाब अत्यंत सहजपणे हाताळली गेली. ‘जन-धन योजने’मध्ये आतापर्यंत ५० कोटींपेक्षा जास्त भारतीयांची बँक खाते उघडली गेली. म्हणजे, जी जनता भारताच्या आर्थिक कक्षेत कधीच नव्हती, ती गेल्या दहा वर्षांत आणली गेली. या सर्व खात्यांना अत्यंत वाजवी रकमेमध्ये रुपये दोन लाखांचे विमा संरक्षण दिले गेले, रुपये दहा हजार ‘ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी’ देण्यात आली. ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’मध्ये लाभार्थींच्या खात्यात एक बटन दाबताच अक्षरशः लाखो रुपये थेट पोहोचू लागले, तेसुद्धा १०० टक्के रक्कम. कोणताही भ्रष्टाचार सरकारी ऑफिसमध्ये चक्कर न मारता, ‘जन-धन योजना’ ही भारताच्या आर्थिक क्रांतीत मैलाचा दगड ठरली आहे आणि मोदी सरकारची अत्यंत यशस्वी योजना ठरली आहे.

 

मोदी सरकारची दुसरी अत्यंत यशस्वी आणि महत्त्वाची ठरलेली योजना म्हणजे, ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना.’ मोठा शहरी भाग वगळता भारतात सर्व कुटुंबामध्ये पारंपरिक पद्धतीनेच म्हणजे चूल किंवा रॉकेलच्या शेगडीवर स्वयंपाक आणि इतर गोष्टी केल्या जायच्या. मग चुलीसाठी लाकूड फाटा-सरपण गोळा करण्यासाठी वणवण, पर्यावरणाचा र्‍हास, नाकातोंडात धूर गेल्याने महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या, स्टोव्ह असेल तर रॉकेलसाठी रांगा आणि त्यात काळाबाजार या सगळ्या गोष्टी सामान्य माणसाच्या अडचणीत भर टाकणार्‍याच होत्या, हलाखीचे जीवन व्यथित करणार्‍या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर ५०-६० वर्षांपर्यंत हीच परिस्थिती होती. या सगळ्याचा महिला वर्गाला खूप त्रास होत होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी तडक पाऊले उचलली आणि सर्वप्रथम त्यांनी सर्व भारतीयांना आवाहनवजा विनंती केली की, ज्या कुटुंबाकडे गॅस जोडणी आहे आणि जे कुटुंब गॅस जोडणी सबसिडीचा फायदा घेत आहे, त्यापैकी ज्यांना ज्यांना शक्य असेल, परवडत असेल त्यांनी गॅस सबसिडीचा त्याग करावा.

 

(त्या काळी रुपये २०० ते ५०० अशी गॅस सिलिंडर सबसिडी सरकारी खर्चाने मिळायची) आणि मोदींनी हेही जाहीर केले की, या सोडलेल्या सबसिडीमधून ज्यांना गॅस सिलिंडरचा खर्च परवडत नाही, त्या सर्व पात्र कुटुंबांना सरकार मोफत गॅस सिलिंडर देईल. मोदींनी केलेल्या या आवाहनाचा इतका परिणाम झाला की, पहिल्याच वर्षी जवळपास १.०४ कोटी लोकांनी स्वतःहून सिलिंडर सबसिडी ‘गिव्ह इट अप’ मोहिमेअंतर्गत सोडून दिली. याचा परिणाम म्हणजे, सरकारचे सबसिडीमध्ये हजार कोटी रुपये वाचले. हीच रक्कम सरकारने ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’अंतर्गत पात्र लाभार्थी कुटुंबाला मोफत सिलिंडर देण्यासाठी वापरली. या योजनेअंतर्गत नुसतेच मोफत सिलिंडर नाहीत तर, प्रत्येक लाभार्थ्याला एकदा एकरकमी १ हजार, ६०० रुपये दिले गेले. ज्यामधून लाभार्थ्याला सिक्युरिटी डिपॉझिट, रेग्युलेटर, गॅस कार्ड, इन्स्पेक्शन फी देता आली आणि याच योजनेअंतर्गत पहिले एलपीजी रिफील आणि गॅस स्टोव्ह मोफत देण्यात आला. ही योजना इतकी यशस्वी झाली की, त्याचा लाभ आत्तापर्यंत १०.३२ कोटी कुटुंबांपेक्षा जास्त जनतेने घेतला. म्हणजेच, या योजनेचा फायदा ४० कोटींपेक्षा जास्त भारतीय लोकांना थेट झाला. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास कमी झाला. लोकांच्या वेळेची बचत झाली. महिला वर्गाच्या आरोग्याच्या तक्रारी कमी झाल्या.

 

एकही भारतीय महिला मागे राहू नये, या ध्येयाअंतर्गत ‘संघटन से समृद्धी’ हे घोषवाक्य घेऊन ‘उद्देश स्वयंसाहाय्यता समूह’ (स्पेशल हेल्थ ग्रुप एस. एस. जी.) स्थापन करणे हे नजरेसमोर ठेवून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. ३४ राज्यांत ७४२ जिल्ह्यांत २.७१ ग्रामपंचायती ७.२८ लाख खेड्यांपर्यंत ही योजना पाहोेचली आहे. जवळपास दहा कोटी कुटुंबांनी ९१ लाख स्वयंसाहाय्यता समूह बनवले आहेत. ६ हजार, ६०० कोटी निधी पुरवला गेलेल्या या योजनेअंतर्गत मुख्यतः महिला आर्थिक सक्षमीकरणावरती भर देऊन महिला उद्योग प्रशिक्षण, महिला सक्षमता, निर्माण महिला एकजूट या गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवून महिलांचे हात बळकट करण्याचे उद्देश ठेवले आहे. विशेष बाब म्हणजे, या योजनेचा फायदा महाराष्ट्रातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. जवळपास ५.२७ लाख स्वयंसाहाय्यता समूह फक्त महाराष्ट्रात तयार झाले आहेत. या योजनेत भारतातील एकूण दहा कोटी कुटुंबे जोडली आहेत आणि ६ हजार, ६०० कोटींपेक्षा अधिक निधी वाटप झाला आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक उपयोजना आहेत. जसे की महिला किसान सशक्तीकरण, स्टार्टअप ग्राम उद्यमता, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना इ.चा लाभ असंख्य महिलांनी घेतला आहे.

 

देशातील कोणतीही गरीब व्यक्ती अनुदानित खाद्यपदार्थांपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतात अनेक स्थलांतरित कुटुंबे आहेत, जी एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात किंवा एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात रोजगार किंवा इतर कारणांसाठी स्थलांतरित होतात. त्यांना स्थलांतर केल्यानंतर सरकारी कागदपत्रांमध्ये वेळ वाया घालवायला लागू नये, त्यांचे अनुदानाचे हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी ही योजना आहे. आत्तापर्यंत जवळपास १२४ कोटी पोर्टेबल व्यवहार स्थलांतर या योजनेअंतर्गत झालेले आहेत आणि जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक रेशनकार्डे या योजनेत नोंदवली गेली आहेत.

 

एकही भारतीय आरोग्यसेवेपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने सन २०१८ मध्ये ही महत्त्वाची योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेत दोन मुख्य भाग आहेत. (१) ‘आरोग्य सुधारणा केंद्र’ जवळपास १.७२ लाख आरोग्यमंदिरे कार्यान्वित केली आहेत, जेथे गोरगरिबांना मोफत उपचार केले जात आहेत. ही केंद्रे घराच्या अगदी जवळ आहेत. त्यामुळे त्वरित उपचाराचा लाभ घेता येतो. या केंद्रांवर नोंदणीकृत प्रत्येक पात्र व्यक्तीला पाच लाखांचे विमा संरक्षण दिले आहे. तसेच (२) ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही योजना जगातील सर्वात मोठी आरोग्यविमा संरक्षण योजना मानली जाते. रुपये पाच लाखांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण प्रत्येक कुटुंबाला दिले आहे. या विमा योजनेअंतर्गत आरोग्यसुधार उपचार कोणत्याही सरकारी दवाखान्यात केले जातात. आतापर्यंत १२ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबाने या योजनेचा लाभ घेतला असून, स्वतःला आरोग्य विभागाचे संरक्षण दिले आहे. अनेक आरोग्याशी संबंधित फायदे या योजनेत आहेत. आतापर्यंत १२.२५ कोटी ई-कार्ड्स वाटले आहेत. आणि, एकूण १०९ कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेअंतर्गत दवाखान्यात उपचार घेतले आहेत. एकूण भारतीयांच्या आरोग्यमनात या योजनेमुळे लक्षणीय बदल घडला आहे.

 

जवळपास १०० कोटींहून अधिक भारतीयांना वरील पाच योजनांचा थेट फायदा झालेला आहे. या व्यतिरिक्त अनेक योजना आहेत. जसे की, ‘स्वच्छ भारत’, ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’, ‘बँक सखी, ‘लखपती दीदी’, ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’,‘ ‘संसद आदर्श ग्राम योजना’, ‘श्रमेव जयते’, ‘पीएम मुद्रा योजना’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ ज्याचा फायदा करोडो भारतीयांनी घेतला आहे. त्याचा थेट फायदा एकूण भारतीयांचे सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य जीवनमान उंचाविण्यात झाला आहे. ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. सर्वसामान्य भारतीयांना यामध्ये प्रभावित करणारी बाब ही आहे की, कोणतीही योजना फक्त कागदावर न राहता त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे. आणि सर्वसामान्य तळागाळातील भारतीयांना त्याचा थेट फायदा होत आहे.

 

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळात अजून चांगल्या कल्याणकारी योजना आणण्याची आणि चोख अंमलबजावणीची ‘गॅरेंटी’ दिली आहे. एकूण मागील दहा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लेखाजोखा घेता, पंतप्रधान मोदी हे लक्ष्य साधण्यात यशस्वी होतील, याची सर्वसामान्य भारतीयांना खात्री आहे.