स्वातंत्र्य की स्वैराचार?

 

 

  

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा औचित्य म्हणून वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका खटल्यात दिला. एका पत्रकाराने शोधपत्रकारितेच्या नावाखाली याचिकाकर्त्याच्या विरोधात समाजमाध्यमांवरून चुकीची माहिती प्रसारित केली. पत्रकारितेच्या नावाखाली बदनामी आणि निंदानालस्ती केली गेली, हा दावा मान्य करत १०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दुबईस्थित एका व्यापाराने ही याचिका दाखल केली होती. वाहिद अली खान नावाच्या पत्रकाराने शोधपत्रकारितेच्या नावाखाली त्यांची बदनामी केली, असा त्यांचा आक्षेप होता. म्हणूनच, समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला मजकूर हटवण्यात यावा, तसेच याबद्दल १०० कोटी रुपयांचा दावाही व्यापार्‍याने केला होता, जो न्यायालयाने मान्य केला.

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या नावाने एखाद्याविरोधात खोडसाळपणे जे वार्तांकन केले जाते, त्याचा फेरविचार करण्याची गरज न्यायालयाने विशद केली आहे.

 

कोणाच्याही प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचा हा जो अमर्याद अधिकार आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. याचिकाकर्त्याचा ‘महादेव’ अ‍ॅप प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप करणार्‍या मजकुराला म्हणूनच हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पत्रकारांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादांचे पालन करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली. तसेच सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली पत्रकारांना जो अमर्याद अधिकार मिळतो, त्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला, हे महत्त्वाचे. कोणाचीही प्रतिष्ठा धोक्यात आणणार्‍या शोधपत्रकारितेचे कदापि समर्थन होणार नाही, असेदेखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्टपणे बजावले आहे.

 

पत्रकारितेच्या नावाखाली आज विशेषतः देशविरोधी भूमिका घेणार्‍यांना न्यायालयाने लगावलेली ही सणसणीत चपराक म्हणावी लागेल. भारतात राहून, कित्येक पत्रकारांकडून देशविरोधी भूमिका घेतली जाते. शोधपत्रकारितेच्या नावाखाली अक्षरशः देशहिताचा गळा घोटणारे चुकीचे वार्तांकनही बेधडकपणे केले जाते. त्याला ठळकपणे प्रसिद्धीही दिली जाते. कालांतराने ते वार्तांकनच चुकीचे होते, हे स्पष्ट झाल्यावर आतल्या पानावर कुठेतरी हे वृत्त चुकीचे होते, असा खुलासा दिला जातो. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्या चुकीच्या वृत्ताचा संबंधितांवर जो दुष्परिणाम, जो मनस्ताप व्हायचा असतो, तो होतोच. जो चुकीचा संदेश समाजात द्यायचा असतो, तो दिला गेलेला असतो. म्हणूनच माध्यमांनी त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा पूर्णपणे गैरवापर करत, देशहिताविरोधी कृत्याचे समर्थन होऊच शकत नाही.

 

आता माध्यमे डिजिटल झाली आहेत. मुद्रित क्षेत्रातील माध्यमेही डिजिटल आंतरजाळावरती सक्रिय. म्हणूनच, कोणतेही वृत्त असो ते वार्‍याच्या वेगाने सर्वत्र प्रसारित होते. समाजमाध्यमांची त्याला जोड मिळाल्याने, ते खरे आहे का खोटे याची शहानिशा न करता ते पुढे पाठवले जाते. लाखोंच्या संख्येने ते वाचले जाते. काही वेळा हेतूतः खोडसाळपणे अशी धादांत खोटी वृत्तही दिले जाते. अशा बातम्या या बदनामीकारक असून बरेचदा त्यातूनचा माध्यमांचा एक विशिष्ट हेतू साध्य होत असतो. अशा नकारात्मक वार्तांकनातून अपेक्षित परिणामही साधला जातो. वृत्ताची सत्यता कोणीही तपासत नाही, त्याची विश्वासार्हता आहे का, याची कोणीही खातरजमा करत नाही, ही दुर्दैवी बाब. काही पत्रकार अशाच प्रकारची पत्रकारिता(?) करतात, त्यामुळेच अशा घटनांना आळा घालणे, गरजेचे झाले आहे.

 

माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. मात्र, दुर्दैवाने या चौथ्या स्तंभाला वाळवी लागली आहे का, याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. संविधानाने माध्यमांना जे स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचा दुरुपयोग होताना दिसून येतो. डाव्या विचारसरणीची माध्यमे सरसकट देशद्रोही अजेंडा राबवतात. सरकारच्या निर्णयांचे ते चुकीचे आकलन करून सामान्यांना भ्रमित करतात. काँग्रेसी विचारसरणीची माध्यमे तर राहुल गांधींच्या बाष्कळ वक्तव्यांनाही ठळकपणे प्रसिद्धी देतात. भारतात लोकशाही धोक्यात असून, येथे विरोधकांना संसदेत बोलू दिले जात नाही, असे राहुल गांधी विदेशात जाऊन धादांत खोटे बोलतात. भारतात लोकशाही धोक्यात, अशा मथळ्याखाली देशातील काँग्रेसी माध्यमे ते बेधडकपणे छापतात. करोडो रुपयांच्या मद्य घोटाळ्यात अरविंद केजरीवालांना अटक झाली. मात्र, शरद पवार त्याला केंद्र सरकारविरोधात बोलल्यामुळे केजरीवालांना अटक केली गेली, असे खोटे सांगतात. ते प्रसिद्धही होते. म्हणूनच माध्यम स्वातंत्र्य हा चिंतेचा विषय आहे. म्हणूनच, माध्यमांवर आता नियंत्रण गरजेचे झाले आहे. माध्यमांचा गळा घोटला असे म्हणणार्‍या माध्यमांचा आवाज खरोखरच घोटला तर काय होईल? पाश्चात्य माध्यमे तर आजही काँग्रेसी आणि डाव्या मानसिकतेतून भारताविरोधात भूमिका घेत असतात. त्यांना चुकीची माहिती देणारे हे देशातीलच पत्रकार(?) असतात. रशियात ते असे वागू शकतील का, हाही प्रश्नच. तेथे अशा देशद्रोही शक्तींना थेट तुरुंगात डांबले जाते.

 

भारतात विरोधकांचा गळा घोटण्याचे पाप ज्या काँग्रेसने आणीबाणीच्या माध्यमातून केले, त्याच काँग्रेसचा युवराज राहुल विदेशात जाऊन, देशाच्या विरोधात भूमिका घेतो, यासारखी दुसरी विसंगती अन्य कोणती नाही. लाचार काँग्रेसी माध्यमे त्याला ठळकपणे प्रसिद्धी देतात. माध्यमांचे स्वातंत्र्य मान्य केले, तर ही माध्यमांची भूमिका म्हणून त्याकडे पाहता येईल. मात्र, त्यांना घटनेने जे संरक्षण दिले आहे, ते अशा घटनांमध्ये काढून घेण्याची गरज तीव्र होते. संरक्षण असल्याने, आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही, हा आत्मविश्वासच त्यांना देशहिताविरोधात मते व्यक्त करण्यास प्रवृत्त करणारा ठरतो. माध्यमांचा दर्जा आज कमालीचा घसरला आहे. म्हणूनच घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य नेमके कशासाठी आहे, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. पत्रकारांना एकतर स्वातंत्र्य मिळावे किंवा घटनेचे संरक्षण, दोन्ही मिळाले, तर काय होईल, याचे परिणाम आता दृष्य स्वरुपात दिसू लागले आहेत.